जळगाव-यावल व रावेर तालुक्यांतील रेशनिंग मालाच्या काळाबाजाराचे प्रकरण समोर आल्यानंतर जिल्ह्यातील रेशन माफियांचे धाबे दणाणले होते. मात्र, आता या प्रकरणाच्या चौकशीची धार बोथट झाल्याने प्रशासनाला त्याच्या मुळापर्यंत जाता आलेले नाही. त्यामुळे रेशन माफियांना रान मोकळे झाले आहे. प्राथमिक चौकशीत दोषी आढळलेल्या दोन्ही तालुक्यातील १४ रेशन दुकानदारांचे परवाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने रद्द करण्यात आले आहेत. त्यानंतर या प्रकरणाचा तपास पुढे सरकलेला नाही.
रावेर येथे जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी १४ऑगस्टला रात्री टाकलेल्या छाप्यात तब्बल अठराशे क्विंटल रेशनच्या धान्याचा साठा आढळला होता. हा घोटाळा समोर आल्यानंतर रावेरसह यावल तालुक्यातील रेशन दुकानांची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये नियमबाह्यपणे चालत असलेल्या १४ रेशन दुकानांचे परवाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने रद्द करण्यात आले आहेत. या प्रकरणानंतर जिल्हाभरातील रेशन दुकानांची चौकशी होणे गरजेचे होते. परंतु, रावेर आणि यावल वगळता अन्य ठिकाणी चौकशी करण्याची तसदी प्रशासनाने घेतली नाही. या प्रकरणी रावेर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर पुढील तपासाची सूत्रे पोलिसांनी हाती घेतली खरी, पण रेशन मालाचा काळाबाजार करणाऱ्या बड्या दुकानदारांपर्यंत पोलीस पोहचले नाहीत.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रेशनच्या धान्याचा घोटाळा झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी अविनाश ढाकणे यांनी रावेर व यावल तालुक्यातील रेशन दुकानांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार दोन्ही तहसीलदारांनी रावेर व यावल तालुक्यातील दीडशे रेशन दुकानांची तपासणी केली. रेशन धान्य घोटाळ्यातील संशयित चौधरी हाच यावल तालुक्यात अनेक रेशन दुकाने चालवत होता. यापूर्वी त्याच्या दोन रेशन दुकानांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. या तपासणीचा अहवाल जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आलेला आहे. अद्याप ८७ दुकानांच्या तपासणीचा अहवाल अप्राप्त आहे. त्यामुळे परवाने रद्द होणाऱ्या रेशन दुकानांच्या आकड्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे.
शासन नियमानुसार रेशनच्या धान्याच्या पोत्यामागे एक टक्का घट धरण्यात येते. परंतु रेशन दुकानांपर्यंत हे धान्य जाते तोवर दोन टक्के घट धरण्यात येते. त्याची शासन दप्तरी नोंद होत नाही. एकूण नियतनामध्ये ही घट लक्षात घेता शासनाचे हजारो टन धान्याचे नुकसान होत आहे. जिल्हास्तरावर शासकीय गोदामे असताना तालुकास्तरावरील गोदामांमध्ये धान्य पाठवण्यात येते. त्याचाही वाहतूक ठेका देण्यात आलेला आहे. जळगाव शहरात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात शासकीय गोदाम आहे. त्याचप्रमाणे एमआयडीसीमध्ये एफसीआयचे गोदाम आहे. या गोदामांमध्ये रेशनचे धान्य साठवता येऊ शकते. जिल्हास्तरावरुन रेशनचे धान्य वितरित झाल्यास धान्य घोटाळ्यावर काही प्रमाणात आळा बसू शकतो. मात्र, प्रशासनाला अद्याप शहाणपण सुचलेले नाही.
हेही वाचा- राम जेठमलानींच्या रुपाने कायद्याचा थोर अभ्यासक हरपला; उज्ज्वल निकम यांची भावना
