जळगाव - भाजपतून नुकतेच राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दाखल झालेले माजीमंत्री एकनाथ खडसे यांना ईडीने नोटीस बजावल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, ईडीच्या नोटीस संदर्भात आपल्याला काहीही माहिती नाही. कन्फर्म झाल्यावर सांगतो, असे सांगत एकनाथ खडसे यांनी सविस्तर बोलण्यास नकार दिला आहे.
नोटीस मिळाल्यावरच उचित होईल-
भाजपाला सोडचिठ्ठी देऊन राष्ट्रवादीत सक्रीय झालेल्या एकनाथ खडसे यांना ईडीने नोटीस बजावली असून, चौकशीसाठी बुधवारी (30 डिसेंबर) हजर राहण्याचे आदेश दिल्याची माहिती आहे. या माहितीला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. भोसरीतील भूखंड खरेदी प्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याचा संशय असल्याने ईडीने खडसेंना नोटीस बजावल्याचे सांगितले जात आहे. या प्रकरणी खडसेंची चौकशी होण्याची शक्यता आहे. असे असताना एकनाथ खडसे यांनी मात्र, आपल्याला कोणत्याही प्रकारची नोटीस मिळाली नसल्याचे सांगितले आहे. नोटीस मिळाल्यानंतरच त्यावर बोलणे उचित होईल, एवढीच प्रतिक्रिया खडसेंनी शनिवारी मुक्ताईनगरात पत्रकारांशी बोलताना दिली.
काय होते भोसरी भूखंड गैरव्यवहार प्रकरण?
2016 मध्ये एकनाथ खडसे राज्याचे महसूल मंत्री असताना त्यांच्यावर पुण्याजवळील भोसरी येथील भूखंड खरेदीत गैरव्यवहार केल्याचा आरोप होता. खडसे यांनी भोसरी येथील सर्वे क्रमांक 52/2अ/2 मधील 3 एकरचा भूखंड त्यांची पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावाने खरेदी केल्याचा आरोप होता. हा भूखंड त्यांनी 3 कोटी 75 लाख रुपयांना उकानी नामक व्यक्तीकडून खरेदी केला होता. पुण्याच्या उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करून स्टँप ड्युटी म्हणून एक कोटी 37 लाख रुपये देखील भरण्यात आले होते. या भूखंडाचा सातबारा हा एमआयडीसीच्या नावावर होता. खडसे यांनी हा भूखंड खरेदी करताना पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता.
पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी याबाबत बंडगार्डन पोलीस ठाण्यात 30 मे 2016 ला तक्रार दाखल केली होती. गावंडे यांच्या तक्रारीवर पोलिसांनी पुढील कारवाई न केल्याने गावंडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाने गावंडे यांच्या तक्रारीच्या चौकशीचे आदेश लाचलुचपत विभागाला दिले होते. एप्रिल 2017 मध्ये लाचलुचपत विभागाने खडसे, त्यांची पत्नी, जावई आणि उकानी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरु केली. चौकशीनंतर एप्रिल 2018च्या शेवटच्या आठवड्यात लाचलुचपत विभागाने पुण्यातील सत्र न्यायालयात अहवाल सादर केला, ज्यात त्यांनी खडसे यांना क्लीनचिट देण्यात आली होती.
खडसे यांच्याकडून पदाचा गैरवापर झाला नाही आणि त्यामुळे शासनाचे नुकसानही झाले नाही, असे लाचलुचपत विभागाने त्या अहवालात म्हटले होते. दरम्यान, या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी निवृत्त न्यायाधीश झोटिंग यांच्या एक सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती.
