जळगाव - कोरोना विषाणूचा संसर्ग आटोक्यात येत नसल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, म्हणून राज्य सरकारने शाळा सुरू करण्याऐवजी ऑनलाईन प्रणालीच्या माध्यमातून शिक्षण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी जुलै महिन्यापासून करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. मात्र, शहरी भागाप्रमाणे ग्रामीण भागातूनही या निर्णयाला तीव्र विरोध होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. अज्ञानी पालक, स्मार्टफोन, इंटरनेट तसेच वीज अशा संसाधनांचा अभाव असल्यामुळे सरकारचा हा निर्णय फसण्याची शक्यता आहे. या निर्णयाचा सरकारने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी केली जात आहे.
कोरोना विषाणूचा संसर्ग सुरू असल्यामुळे जून महिना उजाडला तरी राज्यभरातील शाळांची घंटा वाजलेली नाही. कोरोनाची परिस्थिती कधी नियंत्रणात येईल ? याची शाश्वती नसल्याने राज्य सरकारने प्रत्यक्ष शाळा सुरू करण्यापेक्षा शिक्षण प्रणाली सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी ऑनलाईन शिक्षण प्रणालीत काय-काय अडचणी येऊ शकतात, त्यावर मात कशी करता येईल ? याची चाचपणी सुरू आहे. राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने प्रत्येक जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाला याबाबत सविस्तर पूर्वतयारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार जळगाव जिल्ह्यात प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून कार्यवाही सुरू आहे. शाळांपेक्षा ऑनलाईन शिक्षण सुरू करण्यावर शिक्षण विभागाचा 'फोकस' असून त्यासाठी प्रत्यक्ष पारंपरिक पद्धतीने शिक्षण देणे, डिजिटल पद्धत किंवा इंटरनेटच्या माध्यमातून दूरस्थ पद्धतीने विद्यार्थ्यांना शिकवणे अशा त्रिस्तरीय पद्धतीवर काम सुरू आहे. कोरोनाच्या काळात नेमकी कोणती पद्धत फायदेशीर ठरेल, याची चाचपणी सुरू आहे.
जळगाव जिल्ह्यात कोरोनाचा संसर्ग वेगाने फैलावत आहे. जिल्हा रेडझोनमध्ये असल्याने विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष पारंपरिक पद्धतीने शिक्षण देणे जवळपास अशक्यच आहे. त्यामुळे डिजिटल पद्धतीने किंवा इंटरनेटच्या माध्यमातून दूरस्थ पद्धतीने विद्यार्थ्यांना शिकवता येईल का? यावर काम सुरू आहे. जिल्ह्यातील 80 टक्के शाळांमध्ये टीव्ही, प्रोजेक्टर, संगणक प्रणालीद्वारे डिजिटल पद्धतीने शिक्षण दिले जाते. त्यामुळे कोरोनाचा संसर्ग नसलेल्या गावातील शाळांमध्ये डिजिटल पद्धतीने शिक्षण देता येऊ शकते. यात स्थानिक तंत्रस्नेही शिक्षक विशिष्ट वेळेत शाळेत जाऊन टप्प्याटप्प्याने विद्यार्थ्यांना फिजिकल डिस्टन्सिंग पाळून शिकवू शकतात. मात्र, रेडझोनमध्ये असलेल्या गावातील शाळांमध्ये हे शक्य नाही. याठिकाणी स्मार्टफोन, सोशल माध्यमांच्या मदतीने दूरस्थ पद्धतीने शिक्षण देण्याचा शिक्षण विभागाचा निर्णय आहे. या तीनही पद्धतींची माहिती देऊन जिल्ह्यातील प्रत्येक शाळेकडून सूचना मागवल्या आहेत. या सूचना अद्यापही शिक्षण विभागाला मिळालेल्या नाहीत. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारकडूनही काही पातळीवर निर्देश नसल्याने अडचणी आहेत.
कोरोनाचा धोका लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाला सोबत घेण्याचा विचार सुरू आहे. त्यासाठी आरोग्य कर्मचारी, आशा सेविकांची मदत घेतली जाईल. शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांना मास्क, सॅनिटायझर उपलब्ध करून देण्याचा विचार आहे. प्रॅक्टिकली हा निर्णय शक्य होईल का, या दृष्टीने स्थानिक पालक, मुख्याध्यापक तसेच शालेय व्यवस्थापन समिती सदस्यांचेही मत विचारात घेतले जाणार असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षण अधिकारी बी. एस. अकलाडे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
ऑनलाईन शिक्षण निष्प्रभ ठरण्याची भीती
जिल्ह्यात असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळा, अनुदानित तसेच स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा त्याचप्रमाणे खासगी शाळांमध्ये हा निर्णय राबविण्याचा सरकारचा मानस आहे. जिल्ह्यातील शहरी भागातील काही खासगी शाळांनी एक पाऊल पुढे टाकत ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण देण्याची पूर्वतयारी केली देखील आहे. परंतु, या उपक्रमाच्या वाटेत अनेक अडचणी असल्याने ऑनलाईन शिक्षण निष्प्रभ ठरण्याची भीती आहे. स्मार्टफोन किंवा संगणकाच्या माध्यमातून शिक्षण घेण्यासाठी विद्यार्थी एकाच जागी एकटा किती वेळ एकाग्र बसू शकतो, स्मार्टफोन किंवा संगणकाच्या स्क्रिनकडे दीर्घकाळ पाहण्यामुळे विद्यार्थ्यांना डोळ्यांचे विकार होऊ शकतात. शिवाय ऑनलाईन पद्धतीने विद्यार्थी खरंच लक्ष देऊन अध्ययन करेल का? हा मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हावा, अशी पालकांची आग्रही मागणी आहे.
ग्रामीण भागात खरी कसोटी
ऑनलाईन पद्धतीने विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात राज्य सरकारची खरी कसोटी ही ग्रामीण भागात लागणार आहे. कारण ग्रामीण भागात अज्ञान, स्मार्टफोन, इंटरनेट तसेच वीज अशा संसाधनांचा अभाव आहे. गोरगरीब पालकांना महागडा स्मार्टफोन किंवा लॅपटॉप तसेच दरमहा महागडा इंटरनेट पॅक विकत घेणे शक्य नाही. आधीच कोरोनामुळे कामधंदा ठप्प आहे. हातावर पोट असलेल्या कुटुंबांना दोनवेळच्या जेवणाची भ्रांत आहे. अशा परिस्थितीत स्मार्टफोन, इंटरनेटसाठी पैसे आणायचे कुठून? हा मोठा प्रश्न ग्रामीण भागातील गरीब पालकांसमोर आहे. त्यामुळे सरकारने कोरोना नियंत्रित झाल्यावर शाळा सुरू कराव्यात, तोपर्यंत विद्यार्थी घरी राहिले तरी चालतील, अशी भूमिका पालकांची आहे. ऑनलाईन शिक्षण द्यायचेच असेल तर सरकारने स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि इंटरनेट यासाठी लागणाऱ्या आर्थिक खर्चाचा भार उचलावा, असेही मत काही पालकांनी 'ई- टीव्ही भारत'कडे मांडले. सरकारने ही साधने उपलब्ध करून दिली, तरी ती हाताळावी कशी ? हा प्रश्नही अनुत्तरीतच आहे.
अनेक शाळांमध्ये नाहीत भौतिक सुविधा
आजही जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील अनेक गावांमध्ये विजेचा प्रश्न आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांची अवस्था बिकट आहे. या शाळांमध्ये डिजिटल साहित्य तर सोडाच, पण शाळेची स्वतंत्र इमारत, विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी बेंच अशा भौतिक सुविधा पण नाहीत. त्यात ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण देणे म्हणजे, अतिशयोक्ती ठरेल. ग्रामीण भागासह नगरपालिका आणि महापालिकेच्या शाळांची परिस्थिती देखील यापेक्षा वेगळी नाही. त्यामुळे शहरी भागातील खासगी शाळा सोडल्या, तर सरकारी शाळांमध्ये ऑनलाईन शिक्षण प्रणाली राबवणे जवळपास अशक्य आहे.
