जळगाव - कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य शासनाने अत्यावश्यक सेवा वगळता कडक निर्बंध लादले आहेत. त्यामुळे अनेकांची रोजीरोटी थांबली आहे. अशा परिस्थितीत हातावर पोट असलेल्या गोरगरिबांच्या दोन वेळच्या जेवणाची सोय व्हावी म्हणून शासनाने आगामी 15 दिवस शिवभोजन थाळी मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु, असे असले तरी शिवभोजन थाळींची संख्या मर्यादित असल्याने जळगाव शहरातील गोरगरिबांवर उपाशी राहण्याची वेळ आली आहे. गुरुवारी (आज) शहरातील प्रत्येक केंद्रावर अनेक जण जेवण न घेताच माघारी परत गेले. शासनाने थाळींची संख्या वाढवावी, अशी मागणी केली जात आहे.
गोरगरिबांना मोफत थाळी देण्याचा निर्णय
शिवभोजन थाळीत भाजी, चपाती, दाळ आणि भात असे सात्त्विक जेवण दिले जाते. शिवभोजन थाळीची योजना सुरू केली तेव्हा एका थाळीची किंमत 10 रुपये दर निश्चित केला होता. मात्र, त्यानंतर लगेचच हे दर कमी करून 5 रुपये केले होते. पुन्हा हे दर पूर्वीप्रमाणे 10 रुपये झाले. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर 30 मार्चपासून हे दर परत 5 रुपये झाले होते. आता कडक निर्बंध असल्याने राज्य शासनाने गोरगरिबांचा विचार करून थाळी मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जळगाव जिल्ह्यात ठिकठिकाणी 38 शिवभोजन केंद्र आहेत. त्या माध्यमातून एका दिवसात सकाळी व रात्री मिळून सुमारे साडेतीन हजार थाळींचे वितरण करण्याची मर्यादा आखून देण्यात आली आहे. आता कडक लॉकडाऊनमुळे अनेक गोरगरीब लोक शिवभोजन थाळीवर अवलंबून आहेत. परंतु, थाळी मर्यादित असल्याने एकूण मागणी आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध होणाऱ्या थाळी यांच्या संख्येत खूप फरक आहे. त्यामुळे अनेकांना शिवभोजन केंद्रांवरून निराश होऊन उपाशी पोटीच माघारी फिरावे लागत आहे.
जळगावात सर्वच केंद्रांवर थाळीचा तुटवडा
जळगावात देखील ठिकठिकाणी शिवभोजन केंद्र आहेत. मात्र, सर्वच केंद्रांवर जेवणाच्या थाळीचा तुटवडा जाणवत आहे. गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालय, रेल्वे मालधक्काजवळ असलेले केंद्र तसेच इतर ठिकाणी असलेल्या केंद्रांवर थाळी संपल्या होत्या. अनेकांना रिकाम्या हाती परत जावे लागले. राज्य शासनाने थाळींची संख्या वाढवली पाहिजे, अशी मागणी गोरगरिब नागरिक करत आहेत. दरम्यान, कडक निर्बंधांमुळे अत्यावश्यक सेवेतील लोकांव्यतिरिक्त इतरांना बाहेर फिरण्यास मनाई आहे. अशा परिस्थितीत शिवभोजन केंद्रावर जेवणाची थाळी घेण्यासाठी बाहेर पडणाऱ्या नागरिकांना पोलीस कारवाईची भीती आहे. याचाही विचार राज्य शासनाने करायला हवा, अशी अपेक्षा देखील नागरिक व्यक्त करत आहेत.
हेही वाचा-मासिक १० हजार रुपये मदत द्या, अन्यथा.. स्वाभिमानी रिक्षा टॅक्सी चालक युनियनचा इशारा
