जळगाव - शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था झाल्याने नागरिकांमध्ये प्रचंड असतोष निर्माण झाला आहे. यासाठी मागील महासभेत रस्ते दुरुस्तीसाठी साडेनऊ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आलेला होता. या निधीतून होणाऱ्या कामांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत रस्ते दुरुस्तीच्या कामासाठी आलेल्या निविदांना मंजुरी दिली आहे.
महापालिका स्थायी समितीचे सभापती राजेंद्र घुगे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी स्थायीची ऑनलाइन सभा पार पडली. यावेळी आयुक्त सतीश कुलकर्णी, नगर सचिव सुनील गोराणे, उपायुक्त संतोष वाहुळे, प्रशांत पाटील व मुख्य लेखा अधिकारी कपिल पवार आदी उपस्थित होते. स्थायी समितीसमोर एकूण आठ विषय मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. सर्व विषयांना या सभेत मंजुरी मिळाली. सभेच्या सुरुवातीलाच शिवसेनेचे नगरसेवक नितीन लढ्ढा व भाजपचे नगरसेवक नवनाथ दारकुंडे यांनी स्थायीची ऑनलाइन सभा तहकूब करून, प्रत्यक्षात सभागृहात सभा घेण्याची विनंती केली. नाशिक महानगरपालिकेत अशाप्रकारे सभा होत असल्याचेही नितीन लढ्ढा यांनी सांगितले. त्यावर यापुढे अशाप्रकारे सभा घेण्याचे नियोजन करण्यात येईल, अशी माहिती स्थायी समिती सभापती राजेंद्र पाटील यांनी दिली. या सभेत जळगाव शहरातील रस्ते दुरुस्ती करण्यासाठी नऊ कोटी रुपयांच्या निविदांना मंजूरी देण्यात आली.
...तर कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई
महापालिकेचे प्राप्तीकर सल्लागार विजय शेटे यांची मुदतवाढ करण्यासंदर्भात आलेल्या प्रस्तावावर शिवसेनेचे नगरसेवक नितीन लढ्ढा यांनी आक्षेप घेतला. शेटे यांची मुदत मार्च महिन्यात संपली होती, मात्र महापालिकेने या संदर्भातील प्रस्ताव तत्काळ न आणता तब्बल सहा महिने उशिराने आणल्यामुळे लढ्ढा यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यावर मनपा आयुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी अशा प्रकारचे प्रस्ताव उशिराने आणल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
सागर पार्कच्या कामावरून खडाजंगी
सागरपार्क मैदानावरील कामाची मुदत संपल्यानंतर देखील ठेकेदाराने पूर्ण काम केलेले नाही. याविरोधात शिवसेनेचे नगरसेवक अनंत जोशी यांनी आंदोलन केले. महत्वाचा विषय असताना देखील हे काम अपूर्णावस्थेत का सोडण्यात आले, असा प्रश्न शिवसेनेचे नगरसेवक नितीन बरडे यांनी उपस्थित केला. तसेच या कामाला विलंब होण्यासाठी जे जबाबदार आहेत त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी देखील त्यांनी केली. यासह मनपाच्या विविध विभागात पडलेल्या भंगाराबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झाल्या नसल्याचा आरोप देखील यावेळी नगरसेवकांनी केला.
