जळगाव - केंद्र सरकारने नवीन कृषी कायदा पारित केला आहे. त्यामुळे देशभरात एकच गोंधळ उडाला आहे. हा कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताचा असल्याचा केंद्र सरकारचा दावा आहे. तर दुसरीकडे, या कायद्यामुळे कृषी क्षेत्रात व्यापारीवर्ग तसेच कंपन्यांची मक्तेदारी वाढून शेतकरी देशोधडीला लागतील, असे काही राजकीय पक्ष तसेच शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे. याच अनुषंगाने दिल्लीत हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. परंतु, नवीन कृषी कायद्याचा केवळ राजकारणासाठी वापर होऊ नये. त्यातील वादग्रस्त मुद्दे वगळून शेतकरी हित जोपासले जावे, अशी अपेक्षा जळगावातील शेतकऱ्यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली.
केंद्र सरकारने नवीन कृषी कायदा आणला आहे. या कायद्याला काही राजकीय पक्ष तसेच शेतकरी संघटनांनी आपला विरोध दर्शवला. मात्र, महाराष्ट्रातील काही निवडक शेतकरी संघटना सोडल्या तर शेतकऱ्यांकडून या कायद्याच्या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया समोर येत नसल्याचे पाहायला मिळत आहे. याच अनुषंगाने जळगावातील काही शेतकऱ्यांच्या भावना जाणून घेण्याचा 'ईटीव्ही भारत'ने प्रयत्न केला. ''नवीन कृषी कायद्यामुळे जर शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने त्यांच्या श्रमाचा मोबदला मिळणार असेल, तर आम्ही निश्चित कायद्याचे स्वागत करू. परंतु, आजवर ज्या पद्धतीने शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला, तशाच प्रकारे जर भविष्यातही शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास होणार असेल तर नवीन कृषी कायदा हा मृगजळ ठरेल, असेच म्हणावे लागेल'', अशी भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
केंद्राने शेतकरी संघटनांना विश्वासात घ्यायला हवे होते -
केंद्र सरकारने पारित केलेल्या नवीन कृषी कायद्याबद्दल राजकीय पक्ष, शेतकरी संघटना तसेच शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे. आता दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे या कायद्याबाबतचा संभ्रम अधिक वाढला आहे. केंद्राने हा कायदा पारित करण्यापूर्वी त्याचा मसुदा प्रसिद्ध करायला हवा होता. विशेष म्हणजे, हा कायदा पारित करण्यापूर्वी देशभरातील शेतकरी संघटनांना विश्वासात घ्यायला हवे होते. दुर्दैवाने केंद्र सरकारने तसे न केल्याने आज ही वेळ आली आहे. असे म्हणावे लागेल, असे मत शेतकऱ्यांनी यावेळी मांडले.
संघर्ष टाळून तोडगा काढावा -
दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाबाबत काही शेतकऱ्यांनी सांगितले की, नवीन कृषी कायद्यातील मुद्दे अनेक शेतकऱ्यांना माहीत नाहीत. अशा परिस्थितीत आता दिल्लीत सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे नवीन कृषी कायद्याबाबत संभ्रम वाढत चालला आहे. शेतकरी आंदोलनाचे काही राजकीय पक्षांकडून राजकारणाच्या उद्देशाने भांडवल होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. हे अत्यंत चुकीचे आहे. शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावे म्हणून मोदी सरकारने नवीन कृषी कायद्याच्या अनुषंगाने एक पाऊल तरी पुढे टाकले, याचे स्वागत आहेच. पण या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होऊन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला पाहिजे. या कायद्याच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेला संघर्ष टाळून योग्य तो तोडगा निघाला पाहिजे, अशी अपेक्षाही शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.
एपीएमसी मार्केटही हवेतच -
नवीन कृषी कायदा शेतकऱ्यांसाठी कितपत फायदेशीर ठरेल, हे येणाऱ्या काळात कळेलच. परंतु, शेतमाल खरेदी-विक्रीची आजची साखळी पाहिली तर ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांना लुटणारे बसले आहेत, हे लक्षात येते. हे कुठेतरी थांबायला हवे. सरकारी शेतमाल खरेदीच्या यंत्रणेवर शेतकऱ्यांना विश्वास राहिलेला नाही. त्याठिकाणी शेतकऱ्यांची गैरसोयच अधिक होते. तुलनेने एपीएमसी मार्केटचा पर्याय सोयीचा वाटतो. त्यामुळे एपीएमसी मार्केटही हवेतच, असा मुद्दाही शेतकऱ्यांनी मांडला.
शेतमालाच्या हमीभावात प्रत्येक वर्षी वाढ व्हावी -
शेतीमालाला हमीभाव मिळायला हवा, हा प्रत्येक शेतकऱ्याचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. शेतीमालाच्या हमीभावासाठी केंद्र सरकारने एक शेतकरी नियामक आयोग नेमायला हवा. शेतीचा वाढता उत्पादन खर्च, महागाईचा वेग तसेच बाजारपेठेतील स्थिती या मुद्द्यांचा विचार करून शेतीमालाच्या हमीभावात दरवर्षी किमान १० ते २५ टक्क्यांनी वाढ करायला हवी. तरच शेतकरी तग धरू शकतील, अशीही मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
