जळगाव - तालुक्यातील शेळगाव येथे तापी नदीवर उभारण्यात येणाऱ्या शेळगाव मध्यम प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने बळीराजा सिंचन योजनेच्या माध्यमातून ७७० कोटी रुपयांची तरतूद करून ४०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या निधीतून प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झाल्याने येत्या पावसाळ्यात या प्रकल्पात ५० टक्के पाणी अडणार असल्याचा दावा सत्ताधारी भाजपकडून केला जात आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात येणाऱ्या जळगाव, भुसावळ, यावल आणि रावेर या चार तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे प्रकल्पाच्या कामाकडे लक्ष लागले आहे.
सातत्याने दुष्काळाला तोंड देणाऱ्या जळगाव जिल्ह्यातील शेती सिंचनाचा प्रश्न उन्ह्याळ्यात ऐरणीवर आला आहे. तापी, गिरणा, वाघूर यासारख्या मोठ्या नद्या जिल्ह्यातून वाहतात. परंतु या नद्यांवर सिंचनाचे मोठे प्रकल्प न झाल्याने जिल्ह्यात पाण्याचे संकट निर्माण झाले आहे. माजी मंत्री एकनाथ खडसे हे युती सरकारच्या काळात पाटबंधारे मंत्री असताना शेती सिंचनासाठी तापी नदीवर शेळगाव मध्यम प्रकल्पासह निम्न तापी प्रकल्प, सारंगखेडा बॅरेज, प्रकाशा बॅरेज आणि सुलवाडे बरेज या प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. नंतरच्या काळात आघाडीचे सरकार सत्तेवर आले. दुर्दैवाने आघाडी सरकारच्या काळात अपूर्ण असलेले शेळगाव व निम्न तापी सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एक रुपयाही निधी मिळाला नाही. त्यामुळे हे महत्वाकांक्षी प्रकल्प रखडले आहे.
शेळगाव मध्यम प्रकल्पाची पाणी साठवण क्षमता ४.११ टीएमसी इतकी आहे. हा प्रकल्प जळगाव, भुसावळ, रावेर आणि यावल या चार तालुक्यांसाठी वरदान ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे या चारही तालुक्यातील हजारो हेक्टर शेतजमीन ओलिताखाली येणार असून त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे. मात्र, हा प्रकल्प कधी पूर्ण होईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. जळगाव, भुसावळ, रावेर आणि यावल या तालुक्यांत केळीची मोठ्या प्रमाणावर लागवड होते. केळी पिकासाठी पाण्याची मोठ्या प्रमाणात गरज भासते. मात्र, बदललेल्या निसर्गचक्रामुळे पाऊस कमी झाला. जमिनीची पाणीपातळी खोल गेली. या बदलामुळे शेतकऱ्यांनी विहिरींऐवजी कूपनलिका खोदण्यास सुरुवात केली. आज केळी पट्ट्यात एक ते दीड हजार फूट खोल कूपनलिका करूनही पाणी लागत नाही. भविष्यात ही परिस्थिती अजून गंभीर होणार आहे. त्यामुळे शेळगाव मध्यम प्रकल्पावर आता केळी उत्पादक शेतकऱ्यांची मदार आहे. शेळगाव प्रकल्प पूर्ण झाला तर केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. हा प्रकल्प पूर्ण झाला तर शेती सिंचनासाठी पाणी तर उपलब्ध होईलच शिवाय जळगाव, भुसावळ, यावल आणि रावेर या तालुक्यातील शेकडो गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार आहे. आघाडी सरकारच्या काळातही जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले जात होते. पण प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. त्यामुळे आता तीच वेळ येऊ नये, असा शेतकऱ्यांचा सूर आहे.
