जळगाव - शहरविकास आराखडा तयार करण्याचे काम झेनोलिथ सिस्टीम या कंपनीकडून सुरु असून, हे काम मनपामधून होणे गरजेचे असताना आमदार सुरेश भोळे यांच्या कार्यालयातून सुरु आहे. शहर विकास योजनेतील आरक्षणात ७० टक्के आरक्षण उच्च न्यायालयाने निश्चित केलेले आहे. असे असतानाही त्यात भाजपचे माजी स्थायी समिती सभापती हस्तक्षेप करत आहेत. आमदार आणि माजी स्थायी समिती सभापती हे या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक देवाणघेवाण करत असून, जमिनी बळकावण्याचा गोरखधंदा सुरु असल्याचा धक्कादायक आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महानगराध्यक्ष अभिषेक पाटील यांनी केला आहे.
शुक्रवारी पद्मालय विश्रामगृह येथे मनपा विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन व अभिषेक पाटील यांनी या विषयाबाबत संयुक्तिक पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी पाटील व महाजन यांनी शहर विकास आराखड्याच्या जमिनींच्या आरक्षणात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक देवाण-घेवाण होत असल्याचा आरोप केला. याप्रकरणी सखोल चौकशी करून, शहर विकास योजनेच्या आराखडा तयार करण्याचे काम व कामासाठी संबंधित कंपनीला देण्यात येणारी अदायगी तत्काळ थांबवून, स्थगिती देण्याची मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली असून, निवेदन सादर केले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
काय आहे आरोप-
भाजप पदाधिकाऱ्यांनी २२ लाख रुपये घेतल्याचा आरोप पत्रकार परिषदेत करण्यात आला. झेनोलिथ सिस्टीम या कंपनीला विकास आराखडा तयार करण्यासाठी मनपाने ३ कोटी १६ लाख रुपयांचा मक्ता दिला आहे. त्यापैकी १ कोटी २२ लाख रुपयांची अदायगी केली आहे. अदायगी केलेल्या रक्कमेतून भाजपच्या पदाधिकाऱ्याने २२ लाख रुपये घेतले असल्याचा आरोप अभिषेक पाटील यांनी केला.
आमदारांच्या ग्रुपने घेतल्या जमिनी-
आमदारांच्या एका ग्रुपने नवीन शिवारात जमिनी घेतल्या आहेत. त्या जमिनी ग्रीन झोनमध्ये होत्या. त्यामुळे या जमिनींवर आरक्षणे जाहीर होणार आहेत. मात्र, विकास योजनेच्या आराखड्यात या जमिनी ग्रीन झोनमधून काढून येलो झोनमध्ये टाकल्या जात आहेत. तर ज्या जमिनी येलो झोनमध्ये होत्या. त्या जमिनी ग्रीन झोनमध्ये टाकल्या जात आहेत. यामुळे आमदारांच्या ग्रुपमधल्यांच्या जमिनींचा भाव कोट्यवधींपर्यंत गेला आहे. तर शेतकऱ्यांचा जमिनींना कवडीमोल भाव मिळणार आहे, असा आरोपही करण्यात आला.
शेतकऱ्यांना केली जातेय दमदाटी-
या कामासाठी दलालांची टोळी सक्रीय झाली असून, या दलालांकडून शेतकऱ्यांना धमकावण्याचे काम देखील सुरु असल्याचाही आरोप यावेळी करण्यात आला. याबाबत सखोल चौकशी करण्याची गरज असून, या टोळीचा पर्दाफाश करण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांसह नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे व खासदार सुप्रिया सुळे यांना देखील निवेदन देण्यात आल्याची माहिती अभिषेक पाटील यांनी दिली.