जळगाव - महावितरण कंपनीने शेतीसाठी दिवसा वीजपुरवठा करायला हवा, अशी मागणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी केली आहे. महावितरण कंपनीकडून रात्रीच्या वेळी वीजपुरवठा होत असल्याने शेती पिकांना पाणी देताना शेतकऱ्यांना असंख्य अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. शेतकऱ्यांच्या या समस्येवर राज्य शासनाने तातडीने उपाययोजना करावी, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
जळगाव जिल्ह्यात यावर्षी वार्षिक सरासरीच्या 145 टक्के इतका पाऊस झाला. पाऊस मोठ्या प्रमाणावर झाल्याने नद्या, नाले, विहिरी तसेच कुपनलिकांना मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध आहे. पाणी असल्याने यावर्षी रब्बीचा हंगाम जोमात आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी गहू, हरभरा, मका अशी पिके घेतली आहेत. आता उन्हाचा तडाखा वाढू लागल्याने पिकांना पाण्याची गरज भासत आहे. मात्र, महावितरण कंपनीकडून शेतकऱ्यांच्या अडवणुकीचे धोरण सुरू आहे. जिल्ह्यात शेतीसाठी दिवसा नाही तर रात्रीच्या वेळी वीजपुरवठा केला जात आहे. रात्री 11 ते सकाळी 7 वाजेपर्यंत वीजपुरवठा होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपला जीव मुठीत घेऊन रात्रीच्या वेळी पिकांना पाणी द्यावे लागत आहे. रात्री पिकांना पाणी देत असताना जंगली श्वापदे, सरपटणाऱ्या प्राण्यांची भीती असते.
हेही वाचा - मराठी भाषा गौरव दिन : सरकारच्या कारभाराबद्दल खान्देशी बोलीभाषा 'अहिराणी'त प्रतिक्रिया...
रात्रीच्या वेळी वीजपुरवठा होत असल्याने एकाच वेळी सर्व शेतकऱ्यांचे विद्युत पंप सुरू राहतात. त्यामुळे अनेकदा विद्युत रोहित्रांवर अतिरिक्त दाब येऊन फ्यूज उडतो. अशा वेळी बॅटरीच्या प्रकाशात फ्यूज टाकावा लागतो. तेव्हा विजेचा धक्का लागण्याची भीती असते. कधी कधी रात्री तांत्रिक कारणामुळे वीजपुरवठा खंडित होतो. वीजपुरवठा सुरळीत होईल, या अपेक्षेने अख्खी रात्र शेतकरी जागून काढतात. अशा असंख्य अडचणींवर मात करत शेतकऱ्यांनी पिके जगवण्याची धडपड सुरू आहे.
हेही वाचा - पाथर्डीतील शेतकऱ्याच्या आत्महत्येची घटना दुर्दैवी, पाहिजे ती मदत करणार - गृहमंत्री
शेतीसाठी रात्रीऐवजी दिवसा वीजपुरवठा केला तर शेतकऱ्यांच्या अनेक अडचणी दूर होऊ शकतात. महावितरण कंपनीने एका आठवड्यातून किमान 5 दिवस 7 ते 8 तास वीजपुरवठा करायला हवा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यात येईल, असा घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी जळगावात गेल्या पंधरवड्यात केली होती. मात्र, अद्यापही या विषयासंदर्भात ठोस निर्णय झालेला नाही. मुख्यमंत्र्यांनी केलेली घोषणा हवेतच विरू नये, अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.
