जळगाव - वरुणराजाची कृपादृष्टी असल्याने गेल्या दोन वर्षांपासून जळगाव शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या वाघूर धरणात 100 टक्के पाणीसाठा होत आहे. परंतु, धरणात मुबलक पाणीसाठा असताना केवळ पालिकेच्या ढिसाळ कारभारामुळे जळगावकरांना दोन दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. मुख्य जलवाहिनीसह शहरांतर्गत असणाऱ्या जलवाहिन्यांच्या गळतीमुळे 40 टक्के पाण्याची नासाडी होते. त्यामुळे शहराची दैनंदिन गरज अवघ्या 80 ते 85 एमएलडी पाण्याची असताना वाघूर धरणातून 105 ते 110 एमएलडी पाण्याची उचल करावी लागते. शहरात सुमारे हजारो नळ कनेक्शन अनधिकृत असून, त्याद्वारे होणाऱ्या पाणी वापराची कोणत्याही प्रकारची नोंद पालिकेच्या दप्तरी नसल्याने वर्षाकाठी कोट्यवधी रुपयांचा कर बुडत असताना पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना मात्र, कोणतेही सोयरसुतक नसल्याचे चित्र आहे.
वाघूर पाणी योजनेमुळे 2 ते 3 दिवसांवर पाणीपुरवठा
जळगाव शहरवासियांनी 20 वर्षांपूर्वी भीषण पाणीटंचाईचा सामना केला हाेता. त्यावेळी शहरात अक्षरश: टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ आली हाेती. परंतु, त्यानंतर वाघूर धरणाची निर्मिती झाली. पुढे शहरासाठी वाघूर पाणीपुरवठा याेजना राबवण्यात आल्याने 8 ते 10 दिवसांनी हाेणारा पाणीपुरवठा 2 ते 3 दिवसांवर येऊन ठेपला. वाघूर धरणात मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध असताना पालिका शहरवासीयांना दररोज पाणीपुरवठा करू शकत नाही.
सद्यस्थितीत शहराचे 3 भागांत विभाजन करून दरराेज 80 ते 90 एमएलडी पाणीपुरवठा करण्यात येत असल्याचा दावा पालिकेकडून केला जात आहे. धरणातून उचल हाेणारा पाणीसाठा आणि प्रत्यक्षात वितरण यातही माेठी तफावत दिसून येते. जलवाहिन्यांना वारंवार लागणारी गळती हे प्रमुख कारण आहे. शहरात जवळपास प्रत्येक भागात जलवाहिनीला गळती लागलेली नाही. गळतीच्या माध्यमातून माेठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात आहे. या संकटावर पालिका प्रशासन मात करू शकलेले नाही. त्यामुळे आजही शहरवासीयांना पुरेसा पाणीसाठा असतानाही 2 दिवसाआड पाणी मिळत आहे.
वितरण यंत्रणेतील अडचणींचा फटका-
वाघूर धरणापासून ईएसआरपर्यंतच्या जलवाहिनीचे काम पूर्ण झाले आहे. परंतु, जलकुंभांपासून पुढे वितरण करणाऱ्या जलवाहिनींचे काम पूर्ण झालेले नाही. सध्या शहरासाठी दरराेज 80 ते 90 एमएलडी पाणी लागते. मात्र, धरणातून प्रत्यक्ष 105 ते 110 एमएलडी पाणी उचलावे लागते, असे पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाचे अभियंता सुशीलकुमार साळुंखे यांनी ईटीव्ही भारतला सांगतिले. जलकुंभांपासून पुढे वितरण करणाऱ्या जलवाहिनींना मोठ्या प्रमाणावर गळती लागत असल्याने पाण्याची नासाडी होते. म्हणून ही तफावत आहे. शहराला दररोज 24 तास पाणीपुरवठा व्हावा, म्हणून केंद्र सरकारच्या वतीने अमृत योजनेतून पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली आहे. या योजनेचे काम प्रगतीपथावर आहे. अमृत योजनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर शहराला एवढे पाणी लागणार नाही, असेही सुशीलकुमार साळुंखे यांनी सांगितले.
अमृत याेजनेसाठी जळगावकरांना करावी लागणार वर्षभर प्रतीक्षा -
शहरातील पाणीपुरवठ्याबद्दल माहिती देताना 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना शिवसेनेचे माजी स्थायी समिती सभापती नितीन बरडे म्हणाले, केंद्र सरकारच्या अमृत अभियानांतर्गत जळगाव शहरासाठी सुमारे 250 काेटींची पाणीपुरवठा याेजना मंजूर आहे. या याेजनेंतर्गत शहरात सुमारे 650 किमी जलवाहिनी नव्याने टाकण्यात येत असून 7 ठिकाणी नवीन जलकुंभ व 2 ठिकाणी भूमिगत जलसाठवण टाक्या उभारल्या जात आहेत. गेल्या अडीच वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या या याेजनेचे काम सुरुवातीपासून संथगतीने सुरू आहे. त्यामुळे जळगावकरांना दरराेज पाणी पुरवठ्यासाठी एकेक दिवस माेजावा लागत आहे.
सध्या या याेजनेचे काम 55 टक्क्यांपर्यंतच पाेहचले आहे. हे काम पूर्णत्वासाठी मार्च अखेरची मुदत आहे. त्यामुळे मक्तेदाराने काम पूर्ण केल्यानंतरच शहरात प्रत्यक्षात दरराेज पाणीपुरवठा होणार आहे. यासाठी आणखी वर्षभराची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. अमृत योजनेचे काम पूर्ण झाले तर पालिकेचा जलवाहिन्यांच्या गळती दुरुस्तीवर वर्षाकाठी खर्च होणारे सुमारे 15 ते 20 लाख रुपये पण वाचतील, असेही नितीन बरडे म्हणाले.
जळगावात हजारो नळ कनेक्शन अनधिकृत-
शहरातील नळ कनेक्शनबाबत नितीन बरडे म्हणाले की, जळगाव शहराची लोकसंख्या साडेचार ते पाच लाखांच्या घरात आहे. दररोज शहराच्या लोकसंख्येत भर पडत आहे. सद्यस्थितीत जळगावात सुमारे 1 लाख नळ कनेक्शन अधिकृत आहेत. परंतु, अनधिकृत असलेल्या नळ कनेक्शनधारकांची संख्याही जवळपास लाखाच्या घरात आहे. याशिवाय हजारो नळ कनेक्शन असे आहेत की, ज्यांची नोंद पालिकेच्या दप्तरी घरगुती म्हणून आहे पण प्रत्यक्षात ते कनेक्शन व्यावसायिक वापरासाठी उपयोगात आणले जाते. अनधिकृत नळ कनेक्शनच्या माध्यमातून पाणी चोरी तर सुरूच आहे, त्यातल्या त्यात पालिकेचा दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा कर बुडत आहे. याबाबत नगरसेवक सातत्याने सभांमध्ये पाठपुरावा करतात. पण अधिकारी दखल घेत नाहीत. मध्यंतरी पालिकेने अनधिकृत नळ कनेक्शन शोधण्यासाठी सॅटेलाईट सर्व्हे करण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, संबंधित एजन्सीचे बिल थकल्याने ते काम रखडले. त्यानंतर हा विषय पुढे सरकला नाही, असेही नितीन बरडे यांनी सांगितले.
