जळगाव - शासनाने जिल्ह्यातील ज्वारी, मका खरेदी केंद्रे बंद केल्याने धरणगाव तालुक्यातील बांभोरी येथील हितेंद्र माणिक या शेतकऱ्याने थेट उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. हितेंद्र माणिक यांच्यासह काही शेतकऱ्यांनी ज्वारी, मका खरेदीसाठी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. रब्बीमध्ये किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत भरडधान्य ज्वारी व मका शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी किमतीने विकावे लागू नये, म्हणून केंद्र शासनाने भरडधान्य खरेदी सुरू केली होती. या याेजनेत नाेंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांचा मका खरेदी करण्यापूर्वीच शासनाने खरेदी केंद्र बंद केली. यासंर्दभात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत न्यायालयाने शासनाला बाजू मांडण्यास सांगितले आहे.
मका, ज्वारी खरेदीबाबत ८ मे २०२० रोजी शासन निर्णय झाला होता. परंतु, खरेदीचा कालावधी ११ मे २०२० ते ३० जून २०२० ठेवला होता. इतक्या कमी कालावधीत मोठ्या प्रमाणात ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांचा मका व ज्वारी खरेदी करणे शासनास शक्य नाही. त्यातही शासकीय सुट्टीत खरेदी बंद करण्यात येत होती. मध्यंतरी बारदाना खरेदी थांबवण्यात आली होती. त्यामुळे नोंदणी झालेल्या २० टक्के शेतकऱ्यांची मका व ज्वारी खरेदी करण्यात आली. नाेंदणी केलेले शेतकरी पूर्णपणे शासनावर अवलंबून असताना शासनाने ३० जुलै रोजी अचानक खरेदी बंद केल्याने शेतकरी संतप्त झाले होते. याप्रकरणी बांभोरी येथील शेतकरी हितेंद्र माणिक पाटील यांच्यासह अन्य शेतकऱ्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात अ‌ॅड. विजय पाटील यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.
शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन व ऑफलाइन नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांची भरड धान्याची खरेदी शासनाने हमी भावाने करावी, अशी विनंती या याचिकेत न्यायालयाला करण्यात आली आहे. या संदर्भात साेमवारी उच्च न्यायालयात कामकाज होऊन शासनाला त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे आदेश न्यायमूर्ती यांनी दिले आहे.
