जळगाव - शासनाने मोठ्या थाटात शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव देण्याचे जाहीर केले. मात्र, प्रत्यक्षात "लबाडाघरचे आमंत्रण, जेवल्यावरच खरं' याचा अनुभव शेतकरी घेत आहेत. कारण, हमीभाव देण्यासाठी शासनाने जी खरेदी केंद्रे सुरू केली आहेत, त्यात अजून मका आणि ज्वारी खरेदीचे आदेशच नाहीत. परिणामी एकट्या जळगाव जिल्ह्यातील बळिराजाला रब्बी हंगामातील गहू आणि मक्‍याच्या कमी भावापोटी तब्बल 400 कोटींचा फटका बसला आहे. आता तरी शासनाने त्वरित ज्वारी व मक्‍याची खरेदी सुरू करून उरल्यासुरल्या शेतकऱ्यांना न्याय द्यावी, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
ज्वारीला 2550 रुपये, तर मक्‍याला 1760 रुपये प्रतिक्विंटल एवढा शासनाचा हमीभाव आहे. मात्र, सध्या खासगी व्यापारी मका 900 ते 1200 रुपये दराने; तर ज्वारी 1500-1800 रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदीत करीत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यातील मक्‍याचे अपेक्षित उत्पादन, सध्या मिळत असलेला दर व हमीभाव यांची तुलना केली, तर साधारपणे 374 कोटींचा व ज्वारीतून 35 कोटींचा असा एकूण 400 कोटींचा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
73 लाख क्विंटल धान्य
जळगाव जिल्ह्यात रब्बी हंगामात मका व ज्वारी पीक मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. यंदा परतीच्या पावसामुळे भूजलपातळीत मोठी वाढ झालेली होती. पर्यायाने विहिरींना मुबलक पाणी होते. तर गिरणा धरणातून रब्बी हंगामासाठी तीन आवर्तन सोडण्यात आले. त्यामुळे जिल्ह्यात तब्बल 85-90 हजार हेक्‍टर क्षेत्रावर मक्‍याची लागवड करण्यात आली होती. म्हणजेच साधारपणे 68 लाख क्विंटल मक्‍याचे उत्पन्न अपेक्षित आहे; तर ज्वारीचे क्षेत्र 10 हजार हेक्‍टरच्या जवळपास होते. त्यातून 5 लाख क्विंटल ज्वारीचे उत्पादन अपेक्षित आहे. आता रब्बी हंगाम काढण्याचे काम सुरू आहे. हमीभाव केंद्र तत्काळ सुरू न झाल्यास एकूण 73 लाख क्विंटल धान्याला मोठा आर्थिक फटका बसण्याची चिन्हे आहे.
केंद्र केव्हा सुरू होणार?
सध्या लॉकडाउनमुळे खरीप हंगामासमोर अडचणींचा डोंगर उभा आहे. त्यात हमीभाव खरेदी केंद्र नसल्याने खासगी व्यापाऱ्यांकडून शेतकरी नाडला जात आहे. सध्या शासनाकडून जिल्ह्यात हरभरा खरेदीचे 12, तर तूर खरेदीचे 10 केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. मका आणि ज्वारी खरेदी केंद्र सुरू करण्याबाबत मार्केटिंग फेडरेशनच्या अधिकाऱ्यांना विचारल्यावर ते सुरू करण्याबाबत शासनाचे आदेश नसल्याचे सांगण्यात आले. शासनाने आदेश आल्यास रब्बी ज्वारी व मक्‍याची खरेदी सुरू होईल, असे मार्केटिंग फेडरेशनचे परिमल साळुंखे यांनी सांगितले. अर्थातच दरवर्षीप्रमाणे शेतकऱ्याच्या घरातील संपूर्ण धान्य खुल्या बाजारात विकले गेल्यानंतर ही खरेदी सुरू करून शासन "वरातीमागून घोडे' हाकणार असल्याचे दिसत आहे.
