जळगाव - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पीककर्ज वसुलीला मुदतवाढ दिली असून, रिझर्व्ह बँकेने तसे आदेश बँकांना दिले आहेत. मात्र, या मुदतवाढीच्या काळातील व्याजाबाबत शासनाचे धोरण, आदेश जाहीर न केल्याने शेतकरी संभ्रमात पडले आहेत.
अल्पमुदतीचे पीककर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनी 31 मार्चपूर्वी पीककर्जाची परतफेड केल्यास त्यांना 1 लाखांच्या मर्यादेत शून्य तर 3 लाखांच्या मर्यादेत केवळ 6 टक्के व्याज द्यावे लागते. मात्र, 31 मार्चनंतरची मुदत ओलांडल्यानंतर शेतकऱ्यांना तब्बल 12 टक्के व्याज द्यावे लागते. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने बँकांना दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये शेती कर्जाच्या वसुलीला मुदतवाढ द्यावी, असे म्हटले होते. बँकांनीदेखील हा निर्णय घेताना व्याज लागेल असे म्हटले आहे. पण, व्याज नियमित 6 टक्के असेल की 12 टक्के याबाबत काहीही स्पष्टता नाही.
या अधिक व्याजाचा भुर्दंड शेतकऱ्यांवर पडणार असेल तर यातील सूट देण्याबाबत शासनाचे धोरण काय असेल हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही. अनेक शेतकरी वेळेत कर्जाची परतफेड करण्यास तयार हाोते. पण, बाहेर पडण्याच्या निर्बंधामुळे पीककर्जाची परतफेड करू शकले नाहीत. बँकांनी 12 टक्के व्याज आकारणी केल्यास हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या तोट्याचा राहील, अशी भीती शेतकऱ्यांमध्ये आहे.
हेही वाचा - 'टिकटॉक'वर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींविषयी आक्षेपार्ह व्हिडिओ टाकणाऱ्या चौघांना अटक
