जळगाव - मागील 40 वर्षे राजकारणात असलेले पूर्वाश्रमीचे भाजपचे व आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात असलेले ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांची, पुण्यातील भोसरी एमआयडीसीच्या भूखंड खरेदीच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी ईडीकडून (सक्तवसुली संचालनालय) चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे खान्देशासह राज्याचे राजकारण सध्या ढवळून निघाले आहे. खडसेंची यापूर्वीदेखील याच प्रकरणात चौकशी झाली आहे. आता पुन्हा नव्याने होत असलेल्या चौकशीमुळे खडसेंच्या अडचणी वाढल्या असून, त्यांच्या राजकीय पुनर्वसनात अडथळा येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एकनाथ खडसे यांच्या राजकीय प्रवासावर प्रकाशझोत टाकणारा हा 'ईटीव्ही भारत'चा विशेष वृत्तांत...
एकनाथ खडसे, जळगाव जिल्ह्याच्या राजकारणातील एका मातब्बर नेत्याचे नाव. आजवरच्या राजकीय वाटचालीत अभ्यासू व्यक्तिमत्त्व, आक्रमक नेतृत्त्व आणि मुरब्बी राजकारणी म्हणून एकनाथ खडसेंची ओळख राहिली आहे. मात्र, भाजपत असताना खडसेंना सतत डावलले गेले. 2014 मध्ये राज्याच्या सत्तेत आल्यानंतर खडसेंना मुख्यमंत्रीपदाची इच्छा होती. मात्र, त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळू शकले नव्हते. महसूलसह 12 खात्यांचे ते मंत्री होते. दीड वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतर खडसेंवर भोसरीतील जमिनीच्या खरेदीत भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप झाला. त्यानंतर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊदच्या पत्नीशी झालेले कथित संभाषण, स्वीय सहायकाचे लाचप्रकरण अशी एक ना अनेक प्रकरणे लागोपाठ समोर आल्याने खडसेंना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. या साऱ्या प्रकरणात झालेले आरोप सिद्ध न झाल्याने खडसेंना मंत्रिमंडळात परतण्याची आशा होती. परंतु, त्यांना अखेरपर्यंत झुलवत ठेवण्यात आले. तेव्हापासून ते भाजपवर प्रचंड नाराज होते. मंत्रिपद गेल्यानंतर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत सुनेच्या तिकिटासाठीही त्यांना खूप प्रयत्न करावे लागले. नंतर विधानसभा निवडणुकीत तर ते स्वतःला तिकीट मिळवू शकले नव्हते. त्यांच्याऐवजी पक्षाने कन्येला तिकीट दिले. दुर्दैवाने त्यांच्या कन्येचा पराभव झाला. त्यामुळे खडसेंच्या प्रदीर्घ राजकीय कारकिर्दीला जबर धक्का बसला. कन्येच्या पराभवाला पक्षांतर्गत कुरघोड्या कारणीभूत असल्याची भूमिका घेऊन खडसेंनी तेव्हापासून भाजप विरोधात मोट बांधली होती. शेवटी पक्षांतर्गत कुरघोडीच्या राजकारणाला कंटाळून खडसेंनी ऑक्टोबर 2020 मध्ये भाजपला रामराम ठोकून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. हा निर्णय घेताना खडसेंनी आपल्या अनेक वर्षांच्या पक्ष निष्ठेवर पाणी सोडले. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये दाखल झाल्यापासून खडसेंमागे ईडीचे शुक्लकाष्ठ लागले आहे, ते अजून संपत नसल्याने त्यांच्या राजकीय पुनर्वसनाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
...म्हणून खडसे पडले एकाकी
भाजपमध्ये असताना खडसे एकेकाळी राज्याचे नेतृत्व करत होते. त्यानंतर पक्षांतर्गत कुरघोडीच्या राजकारणाचा त्यांना फटका बसला. अशा वेळी संकटात सापडल्यावरही बहुजन समाजाचा नेता. अशी स्वतःची नवी ओळख खडसेंनी निर्माण केली. पण असे असले तरी त्यांनी बहुजनच नाही तर त्यांच्या समाजातही कुटुंबीयांव्यतिरिक्त नवे पक्ष नेतृत्व तयार होऊ दिले नाही, असा आरोप खडसेंवर केला जातो. खडसेंच्या राजकीय महत्वाकांक्षांना पक्षानेही वेसण न घातल्याने खडसेंचे राजकीय शत्रू आपोआपच वाढत गेले. पर्यायाने आज पडत्या काळातही खडसेंची साथ कुणी द्यायला तयार नाही, असे बोलले जाते.
जळगाव जिल्ह्याच्या राजकारणाविषयी...
जळगाव जिल्ह्याचे राजकारण मराठा, लेवा पाटीदार आणि अन्य समाजातील नेत्यांच्या काळात विभागले जाते. स्वतंत्र महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर जळगाव जिल्ह्यात माजी मंत्री मधुकरराव चौधरी, जे.टी. महाजन, प्रतिभा पाटील, खासदार गुणवंतराव सरोदे, वाय.एस. महाजन यांनी घालून दिलेला सदशील राजकारणाचा पाया आज ढासळलेला दिसतोय. निवडणूक संपली की हे सगळेच नेते एकत्र बसून जिल्ह्याच्या विकासाचे विधायक राजकारण करत. साहजिकच त्याचा फायदा स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सहकार क्षेत्राला व्हायचा. गुणवत्तेच्या आधारावर एकेक व्यक्ती वर्षानुवर्षे जिल्हा परिषद किंवा जिल्हा बँकेवर अध्यक्ष म्हणून कायम राहत होता. आज याच नेत्यांच्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या खडसेंच्या राजकारणाने मात्र सगळी गणितेच बदलून टाकली. के.एम. पाटील, शरदचंद्रिका पाटील आणि डी.डी. चव्हाण या मंत्र्यांच्या काळात याच मार्गाने जिल्ह्याच्या राजकारणाची दिशा होती. आज मात्र, सुडाच्या राजकारणामुळे खडसेंवर होणाऱ्या आरोपानंतरही सारेच गपगुमान बसले आहेत.
भूतकाळात डोकावताना
जळगाव जिल्ह्याच्या राजकारणात 2000 सालानंतर पहिल्यांदा सुडाची ठिणगी पडली. जळगाव नगरपालिकेतील अनागोंदीवरून लेवा समाजातील नेते आणि माजी मंत्री मधुकरराव चौधरी यांनी अरुणभाई गुजराती यांना हाताशी धरून माजी मंत्री सुरेश जैन यांना शह देण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी जळगाव नगरपालिका बरखास्त करण्यात आली. पुढे खडसे आणि मधुकरराव चौधरी असाही संघर्ष एका संस्थेवरून झाला. दरम्यान, सुरेश जैन व खडसे राजकारणात टिकून राहिले. चौधरी हे नंतर पराभूत होऊन त्यांचे निधनही झाले. युतीची सत्ता आली तेव्हा सुरेश जैन आणि एकनाथ खडसे मंत्रिमंडळात एकत्र होते. खान्देश विकास मंचाच्या माध्यमातून सुरेश जैन, खडसे एकत्र आले. पुढे अनेक वर्षे हा सिलसिला चालत राहिला. तरी खडसे व सुरेश जैन यांच्यातील मतभेद अधूनमधून उफाळत राहायचे. भुसावळमधील माजी आमदार संतोष चौधरी यांची सद्दी संपविण्यासाठी 2006 मध्ये जैन व खडसे यांनी एकत्र आघाडी उघडून पालिका राजकारणातून चौधरींना पायउतार केले. एका खंडणी प्रकरणात चौधरींना दोन वर्षांची शिक्षाही झाली. 2010 सालच्या विधान परिषद निवडणुकीत खडसेंच्या पुत्राचा पराभव झाल्याने जैन-खडसे यांच्यात पुन्हा हाडवैर निर्माण झाले. त्याचे पडसाद पुढे तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेच्या घरकुल घोटाळ्यात उमटले. खडसेंनी हे प्रकरण विधानसभेत लावून धरले. शेवटी जैन यांना जेलची हवा खावी लागली.
खडसेंवर होतो सूडाच्या राजकारणाचा आरोप
जिल्ह्यातील सुडाच्या राजकारणाचा प्रवास खडसेंनी पुढे सुरुच ठेवल्याचा आरोप केला जातो. खान्देशात भाजप वाढवत असताना त्यांनी घरातच पदे वाटली. त्यातून सहकारी संस्थांमधून गेल्या अनेक वर्षांपासूनचे मराठा समाजाचे प्राबल्य ते हळूहळू कमी करत गेले. उदाहरण द्यायचेच झाले तर त्यांनी सून रक्षा खडसे यांना लोकसभेवर निवडून आणले, त्याचवेळी भाजपचे ज्येष्ठ नेते हरिभाऊ जावळे यांचे तिकीट कापले. पत्नी मंदाकिनी खडसे यांना जिल्हा दूध संघावर निवडून अध्यक्ष केले. एवढ्यावरच न थांबता महानंदचे अध्यक्षही केले. मुलगी रोहिणी खडसे यांना जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष केले. मराठा समाजाच्या नेत्यांना दूर सारत लेवा पाटीदार समाजाच्या महिलांना मानाची पदे पदरात पाडून घेतली. यामुळे खडसेंविषयी नाराजी पसरली. हेच कदाचित आज खडसे अडचणीत असतानाही त्यांच्या पाठीशी कुणीही ठामपणे उभे न राहण्याचे कारण असावे.
खडसेंची राजकीय वाटचाल
- 1984 साली एकनाथ खडसे काँग्रेसमध्ये होते.
- 1987 साली कोथळी गावचे सरपंच
- 1989 पासून सलग 6 वेळा भाजपच्या तिकीटावर आमदार म्हणून मुक्ताईनगर मतदारसंघातून प्रतिनिधित्व
- जून 1995 ते सप्टेंबर 1995 उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री
- सप्टेंबर 1995 ते 1997 वित्त व नियोजन मंत्री
- जून 1997 ते ऑक्टोबर 1999 पाटबंधारे मंत्री
- नोव्हेंबर 2009 ते ऑगस्ट 2014 विरोधी पक्षनेता
- ऑक्टोबर 2014 ते जून 2016 महसूलसह इतर 12 खात्यांचे मंत्री
हेही वाचा - जळगाव : भाजपच्या बंडखोर नगरसेवकांच्या अडचणी वाढणार; विभागीय आयुक्तांनी बजावल्या अपात्रतेच्या नोटिसा
