जळगाव : कोरोना काळात सर्वच घटक प्रभावित झाले. शिक्षण क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून शाळा बंद आहेत. या काळात खासगी शाळांमध्ये अल्प मानधनावर काम करणारे तसेच विनाअनुदानित तत्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांची खऱ्या अर्थाने ससेहोलपट झाली. शाळा सुरू असताना मिळणारे अल्प मानधनही बंद झाल्याने शिक्षकांच्या कुटुंबावर उपासमारीची वेळ आली. राज्य सरकारने अशा शिक्षकांच्या दृष्टीने काही एक उपाययोजना न केल्याने त्यांच्यावर रोजंदारीने कामाला जाण्याची वेळ आली होती. आजही अनेक शिक्षक अशाच पद्धतीने आपली गुजराण करत आहेत. दरम्यान, कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याने आता राज्य सरकारने 4 ऑक्टोबरपासून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. आपल्यासाठी ही नवी पहाट उजाडत आहे, अशी भावना जळगावातील काही शिक्षकांनी बोलून दाखवली. याच विषयावर प्रकाश टाकणारा 'ईटीव्ही भारत'चा हा विशेष रिपोर्ट...
कोरोना संकटात शिक्षकांनी केली रोजंदारी
राज्यात साधारणपणे दीड ते दोन वर्षांपूर्वी कोरोनाचा कहर सुरू झाला होता. तेव्हा राज्य सरकारने खबरदारी म्हणून शाळा व महाविद्यालये बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका बसला तो खासगी शाळांमध्ये अल्प मानधनावर काम करणारे तसेच विनाअनुदानित तत्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांना. कारण शाळा बंद असल्याने या शिक्षकांना मिळणारे अल्प मानधनही बंद झाले. अर्थाजनाचा मार्गच बंद झाल्याने अशा शिक्षकांना पर्यायी व्यवस्था शोधावी लागली. कोरोनामुळे सर्वच क्षेत्राचे कामकाज ठप्प असल्याने त्यांच्या अडचणी अधिकच वाढल्या. त्यामुळे काही शिक्षकांनी आपल्या कुटुंबीयांसोबत शेतीत रोजंदारीने कामाला जायला सुरुवात केली. तर काही शिक्षकांनी किराणा दुकानावर काम करणे पसंत केले. काही शिक्षकांनी तर चालक म्हणून ट्रान्सपोर्टवरही काम केले. आजही शिक्षकांचा हाच दिनक्रम सुरू आहे. शाळा उघडण्याचा निर्णय झाल्याने शिक्षकांमध्ये आनंदाचे वातावरण असून, राज्य सरकारच्या निर्णयाचे ते स्वागत करत आहेत.
8 वर्षे झाले पण वेतन नाही, जळगावच्या शिक्षकांचा परिस्थितीशी संघर्ष -
कोरोना काळात शिक्षकांना कशा पद्धतीने अडचणींना सामोरे जावे लागले, याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न 'ईटीव्ही भारत'ने केला. तेव्हा जळगावातील काशीबाई उखाजी कोल्हे विद्यालयात विनाअनुदानित तत्वावर काम करणारे उपशिक्षक किशोर हरी घुले व उपशिक्षिका छाया वैभव पाटील यांनी आपली व्यथा मांडली. या शिक्षकांच्या संघर्षाची अतिशय करूण कहाणी समोर आली. काशीबाई उखाजी कोल्हे विद्यालयात नैसर्गिक वाढीव तुकड्यांची निर्मिती झाल्यानंतर या दोन्ही शिक्षकांना जून 2013 मध्ये उपशिक्षक म्हणून नियुक्ती मिळाली. विनाअनुदानित तत्वावर शिक्षक म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर त्यांना पुढील एक-दोन वर्षात अनुदान येऊन वेतन मिळेल, अशी आशा होती. पण पाहता पाहता आज 8 वर्षांचा काळ लोटला, त्यांची वेतनाची अपेक्षा कायम आहे. आज ना उद्या राज्य सरकारकडून अनुदान येऊन आपल्याला वेतन मिळेल, या अपेक्षेवर त्यांचा परिस्थितीशी संघर्ष सुरूच आहे. 'दुष्काळात तेरावा महिना' या म्हणीप्रमाणे कोरोना आला आणि त्यांच्या अडचणी अधिकच वाढल्या. शाळेत विनाअनुदानित तत्वावर काम करत असताना त्यांना अवघे 2 हजार रुपये प्रतिमहिना मानधन मिळत होते. पण कोरोनामुळे शाळा बंद झाल्यामुळे ते पण थांबले आणि आर्थिक गणितच बिघडले. 8 वर्षांपासून त्यांच्या अनुदानाचा प्रश्न राज्य सरकार स्तरावर रखडला आहे. आता शाळा उघडण्यासंदर्भात सरकारने निर्णय घेतला आहे, त्याच धर्तीवर विनाअनुदानित तत्त्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या बाबतीतही सकारात्मक निर्णय घेऊन दिलासा द्यावा, अशी मागणी या दोन्ही शिक्षकांनी यावेळी केली.
किशोर घुलेंनी चालक म्हणून केले काम-
काशीबाई उखाजी कोल्हे विद्यालयाचे उपशिक्षक किशोर घुले हे मूळचे भुसावळ तालुक्यातील किन्ही गावचे रहिवासी आहेत. घरची परिस्थिती बेताची. पण जिद्दीने शिक्षण घेऊन ते शिक्षक झाले. 8 वर्षे झाली त्यांना वेतन नाही. कोरोना काळात तर शाळा बंद झाल्याने त्यांना कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी पर्यायी काम शोधावे लागले. सुरुवातीला काही दिवस त्यांनी दुसऱ्याच्या शेतात पत्नीसोबत रोजंदारीने काम केले. त्यानंतर वाहन चालवण्याचा अनुभव असल्याने त्यांनी प्रवासी वाहन चालवण्याचे कामही केले. आजही त्यांचे हे काम सुरू आहे. राज्य सरकारकडून आपल्या शाळेला अनुदान मिळेल आणि आपल्याला पूर्ण वेतन मिळेल, या आशेवर ते काम करत आहेत. किशोर घुलेंना एक मुलगी आहे. तिला प्रशासकीय अधिकारी बनवण्याचे त्यांचे स्वप्न आहे. पण आज जगण्याशी संघर्ष सुरू असताना हे स्वप्न कसे पूर्ण करायचे? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. दरम्यान, 'विनाअनुदानित तत्वावर काम करणारा मी एकटा शिक्षक नाही. तर राज्यात माझ्यासारखे 15 हजार शिक्षक आहेत, ज्यांना वेतनाची प्रतीक्षा आहे. विनाअनुदानित हा महाराष्ट्राच्या शिक्षण क्षेत्राला लागलेला एक कलंक आहे. हा कलंक पुसला गेला पाहिजे. अन्यथा ज्याप्रमाणे शेतकरी आत्महत्या होत आहेत, त्याप्रमाणे विनाअनुदानित तत्वावर काम करणारे शिक्षक आत्महत्या करतील', अशी उद्विग्नता किशोर घुले यांनी व्यक्त केली.
आई तुला पगार का मिळत नाही गं? मुलांच्या या प्रश्नाला काय उत्तर द्यावे- छाया पाटील
उपशिक्षिका छाया पाटील यांची संघर्षाची कहाणी काहीशी अशीच आहे. त्या देखील जून 2013 मध्ये काशीबाई उखाजी कोल्हे विद्यालयात उपशिक्षिका म्हणून रुजू झाल्या. पण आजपर्यंत त्यांनाही पूर्ण वेतन मिळत नाही. अल्प मानधनावर त्या काम करत आहेत. कोरोना काळात तर बिगर शैक्षणिक काम सुरू असल्याने शाळेत यावे लागत होते. अशा वेळी भाड्यालाही त्यांच्याकडे पैसे राहत नव्हते. पती वैभव पाटील हे शेती करतात. त्यांच्यावरच कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाची संपूर्ण जबाबदारी आहे. कोरोना काळात राज्य सरकारने शिक्षकांना विविध कामांची जबाबदारी दिली होती. ती जबाबदारी शिक्षकांनी कोणत्याही प्रकारचा मोबदला न घेता सांभाळली देखील. कोरोनासारख्या जीवघेण्या आजाराची भीती असताना आपल्या जीवाची पर्वा न करता शिक्षकांनी काम केले. आता राज्य सरकारने विनाअनुदानित शिक्षकांच्या बाबतीत सकारात्मक निर्णय घ्यायला हवा, अशी मागणी छाया पाटील यांनी केली.
राज्य सरकारने सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घेण्याची गरज- ज्योती गोसावी
शाळेच्या मुख्याध्यापिका ज्योती गोसावी यांनी विनाअनुदानित तत्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या बाबतीत मत मांडताना सांगितले की, राज्य सरकारने खरोखर या शिक्षकांच्या बाबतीत सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घेण्याची गरज आहे. कारण आम्ही या शिक्षकांना येणाऱ्या अडीअडचणी प्रत्यक्षात पाहत असतो. वेतन नसल्याने त्यांच्यासाठी प्रत्येक दिवस हा एखाद्या युद्धाप्रमाणे असतो. कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, दैनंदिन खर्च भागवताना त्यांना तारेवरची कसरत करावी लागते. ते कधी कधी आमच्याकडून हातउसनवारीने पैसे घेऊन गरजा भागवतात. सर्वात महत्वाचे म्हणजे, शाळेत काम करताना अनुदानित शिक्षक आणि विनाअनुदानित शिक्षक यांच्या कामात फरक नाही. सर्वांना सारखेच काम करावे लागते. मग विनाअनुदानित तत्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांवर अन्याय का? सरकारने याचाही विचार करायला हवा. या शिक्षकांच्या बाबतीत आमची पूर्ण सहानुभूती तर आहेच पण त्यांच्या मागण्यांना पाठींबा देखील आहे, अशी भूमिका मुख्याध्यापिका गोसावी यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना मांडली.
हेही वाचा - राज्यातील मंदिरंही खुली होणार
