जळगाव- तरुण पिढीवर अवलंबून राहून आपण महासत्ता होण्याची स्वप्न बघत आहोत. त्या तरुणांची प्रतिनिधी मानसी बागडे हिला जर आत्महत्या करावी लागत असेल तर महासत्तेची स्वप्न बघण्याचा आपल्याला अधिकार आहे काय? तरुणांच्या आशा, अकांक्षांच्या पूर्ततेसाठी जात पंचायत आडवी येणार नाही. हा आशावाद तरुणांच्या मनात निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी केले.
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती तसेच जळगाव जिल्हा महिला असोसिएशनच्या पुढाकाराने आणि समविचारी संस्था व संघटनांच्या सहभागाने 'जात पंचायतीला मुठमाती' या राज्यस्तरीय संकल्प परिषदेचे रविवारी जळगावात आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी बोलताना अविनाश पाटील यांनी सदर प्रतिक्रिया दिली. शहरात २३ जानेवारी रोजी कंजारभाट समाजातील मानसी बागडे नामक तरुणीने जातपंचायतीच्या मनमानीला कंटाळून आत्महत्या केली होती. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर ही परिषद पार पडली. परिषदेचे उद्घाटन मानसीची आई बानोताई यांच्या हस्ते जातपंचायतीच्या बेड्या तोडून अनोख्या पद्धतीने करण्यात आले. कौमार्य चाचणी, बालविवाह, शोषक जातपंचायत अशांच्या बंधनातून तरुणीला मुक्त करून हे उदघाटन झाले.
अध्यक्षीय भाषणात अविनाश पाटील म्हणाले, जातपंचायतींच्या जाचांना विरोध करण्यासाठी सामाजिक पातळीवर सामूहिक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. याविषयी शासन प्रचंड उदासीन आहे. जातपंचायतींच्या त्रासाला समोर गेलेल्या पीडित व्यक्तींना आधार देण्यासाठी समाजातील प्रत्येक घटकाने पुढे येणे गरजेचे आहे. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना योग्य प्रशिक्षण नसल्यानेच जातपंचायती फोफावल्या आहेत, असेही पाटील यांनी सांगितले. परिषदेच्या पहिल्या सत्रात जातपंचायत पीडित व्यक्तींनी अनुभव कथन केले. त्यानंतर या परिषदेत काही महत्त्वपूर्ण ठराव संमत करण्यात आले. परिषदेला आमदार सुरेश भोळे, जातपंचायतीला मूठमाती अभियान विभागाचे राज्य प्रमुख कृष्णा चांदगुडे, राज्य सरचिटणीस डॉ. ठकसेन गोराणे, बानोताई बागडे, राज्य पदाधिकारी डॉ. प्रदीप जोशी, जिल्हा कार्याध्यक्ष प्रा.डी.एस. कट्यारे, जिल्हा महिला असोसिएशनच्या अध्यक्षा राजकुमारी बाल्दी उपस्थित होते.
संकल्प परिषदेतील ठराव पुढील प्रमाणे आहे
१) मानसी ऊर्फ मुस्कान बागडे या मृत तरुणीच्या भयग्रस्त परिवाराला भीतीच्या मानसिकतेतून बाहेर काढण्यासाठी महाराष्ट्र 'अनिस' तर्फे मानसोपचार तज्ञांची मदत पुरविली जाईल. तसेच कंजारभाट समाजातील बांधवांशी संवाद करून या परिवाराला समाजाच्या धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रमात मानसन्मानाने सहभागी करून घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील.
२) कंजारभाट समाजातील नवविवाहित वधूची कौमार्य चाचणी कशी अशास्त्रीय आहे. तसेच ही अनिष्ट प्रथा जोपासल्याने समाजातील स्त्रियांना कसे कलंकित आणि मानहानीकारक जीवन जगावे लागते, हे सविस्तर स्पष्ट करून इथून पुढे कंजारभाट समाजातील कोणत्याही नवविवाहितेची कौमार्य चाचणी होणार नाही यासाठी समाजातील तरुण-तरुणींना संघटित करून, ही अनिष्ट प्रथा तत्काळ थांबवण्यासाठी विशेषत: युवतींनी पुढाकार घेऊन मोहीम चालवावी. तसेच सर्व समविचारी संघटना व व्यक्ती यांनी कंजारभाट समाजाशी सतत सुसंवादी राहावे, यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूल समिती पुढाकार घेईल.
३) महाराष्ट्रातील कंजारभाट समाजातील किंवा इतर जाती, पोटजातीतील जात पंचायत सदस्य यांच्याशी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्यावतीने या पुढेही सतत सुसंवाद साधण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. त्यांच्या समाजातील अनिष्ट, अघोरी, रूढी प्रथा, परंपरा थांबविणे व त्यांच्या समाजातील सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक प्रश्न सोडवण्यासाठी जात समुहांना संघटीत करण्याचा प्रयत्न या पुढे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या माध्यमातून केले जातील. त्यासाठी जात पंचायतीला मुठमाती अभियान भविष्यात स्वतंत्रपणे संघटीत स्वरुपात कार्यरत होईल, असा संकल्प आम्ही करीत आहोत.
४) महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी व निवारण) अधिनियम, २०१६ हा कायदा ३ जुलै, २०१७ पासून लागू झाला. परंतु, त्याबाबतचे नियम होणे अजून बाकी आहे. ते तातडीने होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या न्याय व विधी विभागाकडे आणि त्याच्याशी संबंधित गृह व सामाजिक न्याय विभागाकडे महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती तातडीने पाठपुरावा करेल.
५) सामाजिक बहिष्कार विरोधी कायदा झाल्यानंतर आवश्यक असणारे निरंतर समाज प्रबोधन, अंमलबजावणी, कार्य, प्रचार, प्रसार, साहित्य, पोलीस व न्याय व्यवस्थेसह संबंधितांचे प्रशिक्षण, बाधितांना मानसिक आधार व तातडीचे पुनर्वसन देण्याची व्यवस्था, अन्यायग्रस्त तक्रारदार व पीडितांच्या संरक्षण व पुनर्वसनाची व्यवस्थेची तरतुद आणि सामाजिक न्याय व प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी बाधितांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहणारी तज्ञ व मान्यवरांची यंत्रणा या सर्व बाबींच्या कार्यवाहीसाठी शासनाने मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेत राज्यस्तरीय समिती गठीत करावी. यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती समविचारींसह पाठपुरावा करेल.
हेही वाचा- गुंड नरेश पहेलाजानी हत्या प्रकरण: ४ वर्षाने काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकासह तिघांवर गुन्हा दाखल
