जळगाव - शहरासाठी केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेतून पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली आहे. या योजनेचे काम गेल्या काही वर्षांपासून संथगतीने सुरू आहे. त्याचा त्रास जळगावकरांना सहन करावा लागत आहे. योजनेच्या कामामुळे अनेक ठिकाणी रस्ते खोदलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी महापौर भारती सोनवणे यांनी मक्तेदार जैन कंपनीचे प्रतिनिधी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व महापालिका अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत मक्तेदार, मजिप्रा व पालिका अधिकाऱ्यांनी कामाच्या अडचणींवरुन एकमेकांकडे बोट दाखवल्याने खडाजंगी झाली. दरम्यान, महापौरांनी सर्वांच्या अडचणी ऐकून घेत शहरातील एक-एक भाग घेवून तेथील कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या.
या बैठकीला उपमहापौर डॉ. अश्विन सोनवणे, स्थायी समिती सभापती अ‍ॅड. शुचिता हाडा, महिला व बालकल्याण सभापती शोभा बारी, भाजप गटनेते भगत बालाणी, शिवसेनेचे गटनेते अनंत जोशी, एमआयएमचे गटनेते रियाज बागवान, नगरसेवक कैलास सोनवणे, नितीन बरडे, सदाशिव ढेकळे, महापालिका पाणी पुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता डी. एस. खडके, प्रकल्प अभियंता योगेश बोरोले उपस्थित होते. या बैठकीत नेहमीप्रमाणे मक्तेदारावर महपालिका अधिकाऱ्यांनी काम रखडल्याबद्दल दिरंगाईचे खापर फोडले. मजीप्राच्या अधिकाऱ्यांनी देखील मक्तेदारावर आरोप केले.
दंडमाफीसाठी मक्तेदाराचा आग्रह
पाणी पुरवठा योजनेचे मक्तेदार असलेल्या जैन कंपनीच्या प्रतिनिधींनी, महापालिकेने अद्याप कामाला मुदतवाढ दिली नसल्याचे सांगितले. तसेच कामाला मुदतवाढ देण्यासाठी केलेला दंड अमान्य आहे. 'मजीप्रा'मुळेच कामात अनेक अडचणी उभ्या राहिल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
'मजीप्रा'कडून सहकार्य नाही
पाणी पुरवठा योजनेच्या रखडलेल्या कामाला मजीप्रा जबाबदार असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. पालिकाकडून निरीक्षणाच्या कामासाठी ३ टक्के म्हणजेच साडेसात कोटींची रक्कम मजीप्रा घेत आहे. मात्र, कामाचे प्रत्यक्ष निरीक्षण होत नसल्याने कामाची माहिती मिळणे कठीण आहे. तसेच आता पालिकेलाच आपले कर्मचारी निरीक्षणासाठी ठेवावे लागत असल्याचा आरोप पालिका अधिकाऱ्यांनी केला.
पैसे न मिळाल्याची 'मजीप्रा'ची तक्रार
निरीक्षणाची जबाबदारी योग्यरित्या पार पाडली जात असल्याचे 'मजीप्रा'च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र, महापालिका प्रशासनाने निरीक्षणासाठीची रक्कमच दिली नाही, तर आमच्याकडून अपेक्षा का ठेवता?, अशी भूमिकाही त्यांनी मांडली. ज्या शंभर कॉलन्यांचा समावेश आराखड्यामध्ये नाही. त्या कॉलन्यांतील कामांसाठी शासनाकडून परवानगी घेवून, बचतीच्या रकमतेतून उर्वरित कॉलन्यांचे कामे केले जातील, अशी माहिती 'मजीप्रा'च्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली.
हेही वाचा - खुनाच्या गुन्ह्यातून निर्दाेष सुटलेल्या संशयिताकडे आढळले पिस्तूल
