ETV Bharat / state

जळगावातील कोरोना बाधिताच्या मृत्यूप्रकरणी राज्य शासनाला खंडपीठाचा दणका

जळगाव येथील एका कोरोना बाधिताच्या मृत्यूप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य शासनाला दणका दिला आहे.

जळगाव जिल्हा रुग्णालय
जळगाव जिल्हा रुग्णालय
author img

By

Published : Jan 29, 2021, 3:10 PM IST

जळगाव - येथील एका कोरोना बाधिताच्या मृत्यूप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य शासनाला दणका दिला आहे. कोरोना बाधित रुग्णाच्या उपचाराकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याने त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच राज्य शासनाला मृत कोरोना बाधित रुग्णाच्या वारसांना 5 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाचा हा आदेश, आपल्या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेला चपराक मानली जात आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण?-

जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ येथील एका 82 वर्षीय वृद्ध महिलेला जूनच्या पहिल्या आठवड्यात कोरोनाची लागण झाली होती. त्यानंतर या महिलेला सुरुवातीला भुसावळ शहरातील रेल्वेच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. परंतु, तिची प्रकृती गंभीर असल्याने तिला तातडीने जळगाव जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. मात्र, याठिकाणी दाखल केल्यावर ती वृद्ध महिला दुसऱ्याच दिवशी बेपत्ता झाल्याचे रुग्णालय प्रशासनाने तिच्या नातेवाईकांना कळवले होते. यानंतर वृद्धेच्या नातूने याप्रकरणी जिल्हापेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणाचा पोलिसांकडून तपास सुरू असतानाच 8 दिवसांनी संबंधित वृद्ध महिला जिल्हा रुग्णालयात दाखल असलेल्या कोरोना वॉर्डातील एका शौचालयात मृतावस्थेत सापडली होती.

या प्रकारानंतर आरोग्य यंत्रणेचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला होता. हे प्रकरण राज्यभर गाजले होते. या प्रकरणाच्या प्राथमिक चौकशीत दोषी आढळलेले रुग्णालयाचे अधिष्ठाता, वैद्यकीय अधीक्षक, वृद्ध महिला बेपत्ता झाली तेव्हा कर्तव्यावर असलेले वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.

नंतर काय घडले?-

हे गंभीर प्रकरण समोर आल्यानंतर जळगावातील लोकसंघर्ष मोर्चाच्या नेत्या प्रतिभा शिंदे यांच्यासह काही जणांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या पिठासमोर सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत निरीक्षण नोंदवले. 82 वर्षीय कोरोना बाधित वृद्धेच्या मृत्यू प्रकरणात हलगर्जीपणा झाल्याचे सांगत न्यायालयाने वृद्धेच्या वारसांना 5 लाखांची भरपाई देण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले.

जळगाव - येथील एका कोरोना बाधिताच्या मृत्यूप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य शासनाला दणका दिला आहे. कोरोना बाधित रुग्णाच्या उपचाराकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याने त्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच राज्य शासनाला मृत कोरोना बाधित रुग्णाच्या वारसांना 5 लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाचा हा आदेश, आपल्या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या शासकीय यंत्रणेला चपराक मानली जात आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण?-

जळगाव जिल्ह्यातील भुसावळ येथील एका 82 वर्षीय वृद्ध महिलेला जूनच्या पहिल्या आठवड्यात कोरोनाची लागण झाली होती. त्यानंतर या महिलेला सुरुवातीला भुसावळ शहरातील रेल्वेच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. परंतु, तिची प्रकृती गंभीर असल्याने तिला तातडीने जळगाव जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. मात्र, याठिकाणी दाखल केल्यावर ती वृद्ध महिला दुसऱ्याच दिवशी बेपत्ता झाल्याचे रुग्णालय प्रशासनाने तिच्या नातेवाईकांना कळवले होते. यानंतर वृद्धेच्या नातूने याप्रकरणी जिल्हापेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. या प्रकरणाचा पोलिसांकडून तपास सुरू असतानाच 8 दिवसांनी संबंधित वृद्ध महिला जिल्हा रुग्णालयात दाखल असलेल्या कोरोना वॉर्डातील एका शौचालयात मृतावस्थेत सापडली होती.

या प्रकारानंतर आरोग्य यंत्रणेचा भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आला होता. हे प्रकरण राज्यभर गाजले होते. या प्रकरणाच्या प्राथमिक चौकशीत दोषी आढळलेले रुग्णालयाचे अधिष्ठाता, वैद्यकीय अधीक्षक, वृद्ध महिला बेपत्ता झाली तेव्हा कर्तव्यावर असलेले वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती.

नंतर काय घडले?-

हे गंभीर प्रकरण समोर आल्यानंतर जळगावातील लोकसंघर्ष मोर्चाच्या नेत्या प्रतिभा शिंदे यांच्यासह काही जणांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या पिठासमोर सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत निरीक्षण नोंदवले. 82 वर्षीय कोरोना बाधित वृद्धेच्या मृत्यू प्रकरणात हलगर्जीपणा झाल्याचे सांगत न्यायालयाने वृद्धेच्या वारसांना 5 लाखांची भरपाई देण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले.

हेही वाचा- 'अण्णा हजारे भूमिकेशी ठाम, सहसा मागे हटत नाहीत हा आजवरचा अनुभव'

हेही वाचा- मुंबईकरांना दिलासा, 1 फेब्रुवारीपासून सर्वसामान्यांसाठी लोकल खुली

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.