जळगाव - जिल्हा सरकारी नोकरांची सहकारी पतपेढीत (ग.स. सोसायटी) बनावट खाते उघडून त्यात ५० लाख रुपयांच्या बेहिशेबी रकमेचा व्यवहार केल्याप्रकरणी पतपेढीच्या तत्कालीन अध्यक्षासह विभागीय अधिकाऱ्यावर जळगाव शहर पोलीस ठाण्यात अपसंपदेचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सुनील अभिमन सूर्यवंशी आणि किरण भीमराव पाटील (दोघे रा. जळगाव) अशी गुन्हा दाखल झालेल्या संशयित आरोपींची नावे आहेत.
सुनील सूर्यवंशी हे जिल्हा परिषदेत कक्षाधिकारी असून ते हा प्रकार घडला त्यावेळी ग. स. सोसायटीचे अध्यक्ष होते. तर किरण पाटील हे ग. स. सोसायटीत विभागीय अधिकारी म्हणून सेवारत आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक जी.एम. ठाकूर यांनी दोघांना ताब्यात घेऊन शहर पोलिसांच्या स्वाधीन केले. पतपेढीचे माजी संचालक रावसाहेब मांगो पाटील यांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीदरम्यान १० जूनला खंडपीठाने या प्रकरणात प्रथमदर्शनी दोषी आढळणारे सूर्यवंशी आणि पाटील यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने या प्रकरणाची चौकशी केली. त्यात सूर्यवंशी आणि पाटील हे अपसंपदा बाळगल्याप्रकरणी दोषी आढळल्याने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक जी.एम. ठाकूर यांनी शहर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.
ग. स. सोसायटी जिल्ह्यातील सर्वात मोठी पतपेढी असून तिचे सुमारे ३३ हजारांहून अधिक सभासद आहेत. जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रात नावलौकीक असलेल्या सोसायटीच्या माजी अध्यक्षासह विभागीय अधिकाऱ्यावर अपसंपदेचा गुन्हा दाखल झाल्याने सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
काय आहे नेमके प्रकरण?
१४ जुलै २०१२ ते १ ऑक्टोबर २०१६ या काळात सुनील सूर्यवंशी हे ग. स. सोसायटीचे अध्यक्ष होते. त्यांनी ग. स. सोसायटीत विभागीय अधिकारी असलेले किरण पाटील यांच्याशी संगनमत करून सोसायटीतच बनावट खाते उघडले. या खात्याच्या माध्यमातून किरण पाटील यांच्या नावे असलेल्या नाममात्र बचत ठेव जमा पावतीवर बनावट सही करत ५० लाख रुपये अष्टचक्र योजनेत गुंतवले. त्यानंतर ही रक्कम काढण्यासाठी १९ सप्टेंबर २०१६ रोजी नाममात्र बचत ठेव खाते पावतीवर तसेच चेकदेय रजिस्टरवर देखील बनावट सही करून व्याजासह ५१ लाख ७८ हजार ८८७ रुपये काढून पतपेढीची फसवणूक केली होती. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर पतपेढीचे माजी संचालक रावसाहेब मांगो पाटील यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
