जळगाव - किमान आधारभूत दराने करण्यात येत असलेली कापूस खरेदी पारदर्शकपणे पार पाडावी, कापूस खरेदीचे टोकन देताना शेतकऱ्यांना अडचण येणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांना टोकन दिल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी दिला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात सहकार, कापूस पणन महांसघ व सीसीआयच्या प्रतिनिधींची बैठक पार पडली. यावेळी ते बोलत होते.
खरेदीचे टोकन देताना चित्रीकरण करावे-
कृषी उत्पन्न बाजार समिती या शेतकऱ्यांच्या हितांसाठी आहे. त्यामुळे किमान आधारभूत किंमतीने कापूस खरेदी प्रक्रिया राबविताना शेतकऱ्यांच्या हितास प्राधान्य द्यावे. जळगाव जिल्हा हा कापूस पिकविणारा जिल्हा असल्याने येथे मोठ्या प्रमाणावर कापसाचे उत्पादन होते. त्यानुसार कापूस खरेदी केंद्रावर खरेदी करताना शेतकऱ्यांचा कापूस कमीत कमी वेळात कसा घेता येईल, यासाठी नियोजन करावे. शेतकऱ्यांना खरेदीचे टोकन देताना त्याचे चित्रीकरण करणे आवश्यक आहे. जेणेकरुन कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी येणार नाही. कापूस खरेदी केल्यानंतर आठ दिवसांत त्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यासाठी आवश्यक ते नियोजन करावे, यासाठी शेतकऱ्यांचे बँकखाते हे आधार कार्डशी लिंक असणे आवश्यक असल्याचे शेतकऱ्यांना सांगावे, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
कापूस ठेवण्यासाठी गोदामाची अडचण -
भविष्यात खरेदी केलेला कापूस ठेवण्यासाठी गोदामाची अडचण येण्याची शक्यता या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. यासाठी आतापासूनच गोदामे भाड्याने घेण्याचे नियोजन सीसीआय व पणन महासंघाने करावे, याकरीता बुलढाणा अर्बनच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करणार असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत सांगितले.
जिल्ह्यात एकूण 34 केंद्रांवर कापूस खरेदी -
सद्यस्थितीमध्ये जिल्ह्यात सीसीआय व कापूस पणन महांसघामार्फत 10 तालुक्यात एकूण 34 केंद्रांवर कापूस खरेदी सुरु आहे. तसेच आतापर्यंत सीसीआयच्या 11 केंद्रावर 3654 शेतकऱ्यांचा 1 लाख 40 हजार 939 क्विंटल कापूस खरेदी केला आहे, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक संतोष बिडवई यांनी बैठकीत दिली.
हेही वाचा - कौमार्य चाचणीची अनिष्ट प्रथा झुगारत आणखी एक विवाह
