ETV Bharat / state

जळगाव महापालिकेच्या महासभेत सेना-भाजपत खडाजंगी; व्यापारी गाळ्यांच्या मुद्द्यावरून मतभेद उघड

महासभेत एकूण ८३ विषय मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी ७६ विषयांना मंजुरी देण्यात आली. तर इतर विषय तहकूब व रद्द करण्यात आले. महापालिका प्रशासनाने आपल्याकडे जप्त असलेले ६६ गाळे व हॉलचा लिलाव करून ३० वर्षांच्या करारावर देण्याचा प्रस्ताव महासभेत आणला होता. या प्रस्तावाला भाजपने विरोध केला. परंतु, बहुमताच्या जोरावर शिवसेनेने हे विषय मंजूर केले.

author img

By

Published : Aug 13, 2021, 8:50 AM IST

महासभेत सेना-भाजपत खडाजंगी
महासभेत सेना-भाजपत खडाजंगी

जळगाव - शहरातील महापालिका मालकीच्या विविध व्यापारी संकुलातील मुदत संपलेल्या गाळ्यांच्या विषयावर धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या मुद्द्यावरून गुरुवारी महासभेत शिवसेना आणि भाजपच्या नगरसेवकांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली. बहुमताच्या जोरावर शिवसेनेने महापालिकेच्या ताब्यात असलेले गाळे व हॉल लिलावानुसारच वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भाजपच्या नगरसेवकांनी आक्रमक होत गोंधळ घातला. परंतु, शिवसेनेने हा विरोध झुगारून लावला. यावेळी शिवसेना आणि भाजपच्या नगरसेवकांमध्ये शाब्दिक चकमक देखील उडाली.

महापालिकेच्या महासभेत सेना-भाजपत खडाजंगी

महापौर जयश्री महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी दुपारी महापालिकेची महासभा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आली. यावेळी उपमहापौर कुलभूषण पाटील, आयुक्त सतीश कुलकर्णी, नगरसचिव सुनील गोराणे आदी उपस्थित होते. महासभेत एकूण ८३ विषय मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी ७६ विषयांना मंजुरी देण्यात आली. तर इतर विषय तहकूब व रद्द करण्यात आले. महापालिका प्रशासनाने आपल्याकडे जप्त असलेले ६६ गाळे व हॉलचा लिलाव करून ३० वर्षांच्या करारावर देण्याचा प्रस्ताव महासभेत आणला होता. या प्रस्तावाला भाजपने विरोध केला. परंतु, बहुमताच्या जोरावर शिवसेनेने हे विषय मंजूर केले.

उपमहापौर-नगरसेवकामध्ये वाद, एकमेकांना दिल्या धमक्या-

महासभेत गाळ्यांबाबत धोरण ठरवण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा सुरू होती. त्याचवेळी मतभेद झाल्याने शिवसेना आणि भाजपच्या नगरसेवकांमध्ये शाब्दिक खडाजंगी झाली. यावेळी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपही करण्यात आले. उपमहापौर कुलभूषण पाटील हे यावेळी सूचना मांडत असताना भाजपचे नगरसेवक कैलास सोनवणे यांनी त्यांना उद्देशून 'तिथे बसून छिछोरे धंदे करू नका', असे म्हटले. त्यामुळे उपमहापौर पाटील हे संतप्त झाले. त्यांनीही सोनवणे यांना प्रत्युत्तर देत तुम्ही चमकोगिरी करू नका', असे सांगितले. शाब्दिक वाद वाढत गेल्याने दोघांनी एकमेकांना धमक्या दिल्या. शेवटी इतर नगरसेवकांनी हस्तक्षेप केल्याने वाद निवळला.

गाळ्यांच्या विषयाला भाजपचा विरोध मात्र, शिवसेना ठाम-

व्यापारी संकुलातील गाळ्यांच्या बाबतीत धोरण ठरवण्यावर चर्चा सुरू असताना या विषयाला भाजपच्या नगरसेवकांनी विरोध केला. मात्र, हा विषय मंजूर झाला तर महापालिकेचे उत्पन्न वाढेल, अशी भूमिका शिवसेनेचे नगरसेवक नितीन लढ्ढा यांनी मांडली. मात्र, तरीही भाजप नगरसेवकांनी या विषयाला विरोध केला. यावेळी सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकमेकांना लक्ष्य करत आरोप-प्रत्यारोप केले. गाळ्यांच्या विषयाला भाजपने विरोध केला. मात्र, शिवसेनेचे नगरसेवक शेवटपर्यंत ठाम राहिले. अखेर शिवसेनेने बहुमताच्या जोरावर विषय मंजुरीचा निर्णय कायम ठेवला.

घनकचरा प्रकल्पाच्या मुद्द्यावर प्रशासनाची कोंडी-

शहरातील आव्हाणे शिवारातील घनकचरा प्रकल्प नव्याने सुरू करण्यासाठी तयार केलेला डीपीआर हा चुकीचा पद्धतीने केला आहे. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्त व अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश महापौर जयश्री महाजन यांनी महासभेत दिले. महापालिका प्रशासनाने २०१८ मध्ये तयार केलेला डीपीआर हा इतर महापालिकांचा कॉपी-पेस्ट असल्याचे सांगत 'निरी' संस्थेने हा डीपीआर नामंजूर केला होता. त्यामुळे नवीन डीपीआरला मंजुरी देताना शासनाने डीपीआरमध्ये १८ कोटींची भर टाकून हा खर्च महापालिकेने करण्याचा सूचना दिल्याने अतिरिक्त भुर्दंड पडला आहे. गुरुवारी झालेल्या महासभेत या विषयावरून चांगलीच खडाजंगी झाली. नगरसेवकांनी प्रशासनाची चांगलीच कोंडी केली.

जळगाव - शहरातील महापालिका मालकीच्या विविध व्यापारी संकुलातील मुदत संपलेल्या गाळ्यांच्या विषयावर धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या मुद्द्यावरून गुरुवारी महासभेत शिवसेना आणि भाजपच्या नगरसेवकांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली. बहुमताच्या जोरावर शिवसेनेने महापालिकेच्या ताब्यात असलेले गाळे व हॉल लिलावानुसारच वाटप करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे भाजपच्या नगरसेवकांनी आक्रमक होत गोंधळ घातला. परंतु, शिवसेनेने हा विरोध झुगारून लावला. यावेळी शिवसेना आणि भाजपच्या नगरसेवकांमध्ये शाब्दिक चकमक देखील उडाली.

महापालिकेच्या महासभेत सेना-भाजपत खडाजंगी

महापौर जयश्री महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी दुपारी महापालिकेची महासभा ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आली. यावेळी उपमहापौर कुलभूषण पाटील, आयुक्त सतीश कुलकर्णी, नगरसचिव सुनील गोराणे आदी उपस्थित होते. महासभेत एकूण ८३ विषय मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी ७६ विषयांना मंजुरी देण्यात आली. तर इतर विषय तहकूब व रद्द करण्यात आले. महापालिका प्रशासनाने आपल्याकडे जप्त असलेले ६६ गाळे व हॉलचा लिलाव करून ३० वर्षांच्या करारावर देण्याचा प्रस्ताव महासभेत आणला होता. या प्रस्तावाला भाजपने विरोध केला. परंतु, बहुमताच्या जोरावर शिवसेनेने हे विषय मंजूर केले.

उपमहापौर-नगरसेवकामध्ये वाद, एकमेकांना दिल्या धमक्या-

महासभेत गाळ्यांबाबत धोरण ठरवण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा सुरू होती. त्याचवेळी मतभेद झाल्याने शिवसेना आणि भाजपच्या नगरसेवकांमध्ये शाब्दिक खडाजंगी झाली. यावेळी एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोपही करण्यात आले. उपमहापौर कुलभूषण पाटील हे यावेळी सूचना मांडत असताना भाजपचे नगरसेवक कैलास सोनवणे यांनी त्यांना उद्देशून 'तिथे बसून छिछोरे धंदे करू नका', असे म्हटले. त्यामुळे उपमहापौर पाटील हे संतप्त झाले. त्यांनीही सोनवणे यांना प्रत्युत्तर देत तुम्ही चमकोगिरी करू नका', असे सांगितले. शाब्दिक वाद वाढत गेल्याने दोघांनी एकमेकांना धमक्या दिल्या. शेवटी इतर नगरसेवकांनी हस्तक्षेप केल्याने वाद निवळला.

गाळ्यांच्या विषयाला भाजपचा विरोध मात्र, शिवसेना ठाम-

व्यापारी संकुलातील गाळ्यांच्या बाबतीत धोरण ठरवण्यावर चर्चा सुरू असताना या विषयाला भाजपच्या नगरसेवकांनी विरोध केला. मात्र, हा विषय मंजूर झाला तर महापालिकेचे उत्पन्न वाढेल, अशी भूमिका शिवसेनेचे नगरसेवक नितीन लढ्ढा यांनी मांडली. मात्र, तरीही भाजप नगरसेवकांनी या विषयाला विरोध केला. यावेळी सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकमेकांना लक्ष्य करत आरोप-प्रत्यारोप केले. गाळ्यांच्या विषयाला भाजपने विरोध केला. मात्र, शिवसेनेचे नगरसेवक शेवटपर्यंत ठाम राहिले. अखेर शिवसेनेने बहुमताच्या जोरावर विषय मंजुरीचा निर्णय कायम ठेवला.

घनकचरा प्रकल्पाच्या मुद्द्यावर प्रशासनाची कोंडी-

शहरातील आव्हाणे शिवारातील घनकचरा प्रकल्प नव्याने सुरू करण्यासाठी तयार केलेला डीपीआर हा चुकीचा पद्धतीने केला आहे. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्त व अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश महापौर जयश्री महाजन यांनी महासभेत दिले. महापालिका प्रशासनाने २०१८ मध्ये तयार केलेला डीपीआर हा इतर महापालिकांचा कॉपी-पेस्ट असल्याचे सांगत 'निरी' संस्थेने हा डीपीआर नामंजूर केला होता. त्यामुळे नवीन डीपीआरला मंजुरी देताना शासनाने डीपीआरमध्ये १८ कोटींची भर टाकून हा खर्च महापालिकेने करण्याचा सूचना दिल्याने अतिरिक्त भुर्दंड पडला आहे. गुरुवारी झालेल्या महासभेत या विषयावरून चांगलीच खडाजंगी झाली. नगरसेवकांनी प्रशासनाची चांगलीच कोंडी केली.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.