जळगाव - लोकसभा निवडणुकीच्या काळात युतीच्या नावाने एकमेकांच्या गळ्यात हात घालून फिरणाऱ्या भाजप आणि शिवसेनेच्या नगरसेवकांमध्ये असलेला मतभेद चव्हाट्यावर आला आहे. लोकसभेची निवडणूक होऊन पंधरा दिवस उलटत नाही तोच महापालिकेच्या पहिल्याच महासभेत निधी वाटपाच्या मुद्यावरून भाजप-सेनेच्या नगरसेवकांमध्ये जोरदार खडाजंगी झाली.
सत्ताधारी भाजपने बहुमताच्या जोरावर सेनेच्या नगरसेवकांनी मांडलेले निधी मागणीचे प्रस्ताव फेटाळून लावले. त्यामुळे दोन्ही गटांनी एकमेकांची उणीदुणी काढल्याने सभा वादळी ठरली.
लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे तब्बल साडेतीन महिन्यांनी आज सकाळी 11 वाजता महापालिकेची महासभा महापौर सीमा भोळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. उपमहापौर डॉ. अश्विन सोनवणे, आयुक्त डॉ. उदय टेकाळे व्यासपीठावर उपस्थित होते. या सभेत शहराच्या सफाईचा मक्ता, एलईडी पथदिवे बसवणे, पाणीपुरवठा, सतरा मजलीवरील मजला भाड्याने देणे, दलितवस्ती सुधार योजनेअंतर्गत निधी वाटपाच्या मुद्यांवरून भाजप-सेनेत जोरदार खडाजंगी झाली. मात्र, बहुमताच्या जोरावर भाजपने सर्व विषय मंजूर करून घेत सेनेच्या नगरसेवकांची मुस्कटदाबी केली.
सभेच्या सुरुवातीला भाजपच्या नगरसेविका ऍड. शुचिता हाडा यांनी शहरात बसविण्यात येणाऱ्या एलईडी पथदिव्यांच्या विषयासंदर्भात लक्षवेधी मांडली. एलईडी पथदिवे बसविण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या ईएसएसएल या एजन्सीला शासनाने मक्ता दिला आहे. परंतु, या कंपनीकडून होणारे काम समाधानकारक नसल्याची तक्रार करत ऍड. हाडा यांनी या विषयाबाबत प्रशासनाने पुढील महासभेत श्वेतपत्रिका मांडण्याची सूचना केली. याचवेळी सेनेचे ज्येष्ठ नगरसेवक नितीन लढ्ढा यांनी, एलईडी पथदिवे बसवून देखील महापालिकेची आर्थिक बचत होत नसल्यास एजन्सीचा करारनामा रद्द करण्याची नोटीस एजन्सीला द्यावी, असा ठराव करण्याची मागणी केली.
या विषयावर भाजप आणि सेनेच्या सदस्यांचे एकमत झाल्याने तसा ठराव करण्यात आला. परंतु, याचवेळी सेनेचे नगरसेवक ईबा पटेल यांनी सत्ताधाऱ्यांना एजन्सीकडून काम करून घेता आले नाही, असा चिमटा काढल्याने भाजपचे नगरसेवक आक्रमक झाले. एजन्सी मुजोर असून ती महापालिका प्रशासन, आमदारच काय तर जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांचे देखील ऐकत नसल्याची तक्रार यावेळी भाजपच्या नगरसेवकांनी केली. त्यावर सेनेचे नगरसेवक अनंत जोशी यांनी गिरीश महाजन यांचेही चालत नाही का? मक्तेदार एजन्सी तुमच्याच सरकारची आहे. ही सारी तुमच्याच सरकारची दुकानदारी असल्याचे सांगताच दोन्ही गटाचे नगरसेवक एकमेकांवर धावून गेले. शाब्दिक चकमक वाढत गेल्यावर दोन्ही गटाच्या काही ज्येष्ठ नगरसेवकांनी मध्यस्थी केल्याने वादावर पडदा पडला. त्यानंतर सर्वानुमते एजन्सीचा करारनामा रद्द करण्याचा ठराव संमत करण्यात आला.
हाच का तुमचा युती धर्म -
सेनेचे नगरसेवक प्रशांत नाईक यांनी 'दलित सुधार योजने'च्या निधीतून आपल्या प्रभागात संरक्षण भिंत आणि नाल्यावरील पुलाचे काम करण्याचा प्रस्ताव मांडला. परंतु, भाजपच्या नगरसेवकांनी या प्रस्तावाला विरोध करत तो बहुमताने नामंजूर केला. या विषयावरून भाजप आणि सेनेचे नगरसेवक पुन्हा एकदा आमनेसामने आले. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात युतीच्या नावाखाली भाजपने सेनेचा फक्त वापर करून घेतला. आता निवडणूक झाल्यावर भाजप आपला खरा रंग दाखवत आहे. निधी वाटपात भेदभाव करायचा, प्रत्येक गोष्टीत संकुचित वृत्ती ठेवायची. हाच तुमचा युती धर्म आहे का? असा सवाल सेनेच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला.
पाणीपुरवठा विभाग धारेवर -
सभेत पाणीपुरवठा विभागाला सेनेच्या नगरसेवकांनी चांगलेच धारेवर धरले. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या वाघूर धरणात पुरेसा पाणीसाठा असताना शहराला तीन दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात आहे. नागरिकांकडून वर्षभराची पाणीपट्टी वसूल होते. पण पाणीपुरवठा मात्र वर्षातील निम्मे दिवसही होत नाही. एकप्रकारे सत्ताधारी भाजप आणि प्रशासन गुन्हा करत आहे, असा मुद्दा सेनेने मांडला. शहरात पाणी वितरण असमान पध्दतीने होत आहे. काही प्रभागांमध्ये दोन ते तीन तास तर काही प्रभागात अर्धा तास देखील पाणीपुरवठा होत नाही. पुरेसे पाणी उपलब्ध असताना केवळ प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारामुळे नागरिकांना पाणी मिळत नाही, असा आरोप यावेळी नितीन लढ्ढा यांनी केला.
