जळगाव - विरोधी पक्षात असताना महिला अत्याचाराच्या मुद्द्यावर सातत्याने गळे काढणाऱ्यांचे, सत्तेत आल्यावर गळे कोरडे पडलेत का? अशा कठोर शब्दांत भाजप नेत्या तथा महिला प्रदेश उपाध्यक्षा चित्रा वाघ यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडले. महिला अत्याचाराच्या बाबतीत राज्यातील ठाकरे सरकारला कोणत्याही प्रकारचे गांभीर्य नाही. राज्यभरात महिला व युवतींवरील अत्याचार वाढत असताना 'माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी' म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना काहीएक सोयरसुतक नाही, अशी टीकाही वाघ यांनी यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंवर केली.
जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा येथे एका मागासवर्गीय तरुणीवर तीन नराधमांनी सामूहिक अत्याचार करत तिला बळजबरीने विष पाजून जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेनंतर दुसऱ्याच दिवशी पीडितेचा रुग्णालयात उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला. या घटनेनंतर पीडित कुटुंबीयांच्या सांत्वनपर भेटीसाठी आज (बुधवारी) दुपारी चित्रा वाघ जळगावात आलेल्या होत्या. पीडित कुटुंबीयांची भेट घेतल्यानंतर त्यांनी भाजप कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी आमदार सुरेश भोळे, महापौर भारती सोनवणे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रंजना पाटील, माजी आमदार स्मिता वाघ आदी उपस्थित होते.
ठाकरे सरकारला सोयरसुतक नाही-
चित्रा वाघ यांनी यावेळी राज्य सरकारला लक्ष्य करत जोरदार टीका केली. त्या पुढे म्हणाल्या की, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती अतिशय गंभीर झाली आहे. महिला व युवतींवरील अत्याचाराच्या घटना सातत्याने वाढतच चालल्या आहेत. परंतु, सत्तेत असलेल्या ठाकरे सरकारला त्याचे सोयरसुतक नाही, हे राज्याचे दुर्दैव आहे. 'माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी' म्हणणाऱ्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी घराबाहेर पडून राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेण्याची गरज आहे. आता नुसते 'माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी' असे म्हणून चालणार नाही. काही तरी ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे, असेही चित्रा वाघ यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांना पीडित कुटुंबीयांची भेट घेणेही टाळले-
राज्यातील अतिवृष्टीच्या परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी मुख्यमंत्री मराठवाडा दौऱ्यावर होते. त्याचवेळी उस्मानाबाद जिल्ह्यात एका 8 वर्षीय चिमुरडीवर अत्याचाराची घटना घडली होती. मुख्यमंत्री तसेच काँग्रेसचे हेवीवेट नेते लातूर, तुळजापूरला असताना अवघ्या 50 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या पीडित कुटुंबीयांची भेट मुख्यमंत्री घेऊ शकले नाहीत. यावरून त्यांना राज्याची किती काळजी आहे? हे कळते, असा चिमटा चित्रा वाघ यांनी घेतला. जळगाव जिल्ह्यात एकापाठोपाठ एक अशा दोन महिला अत्याचाराच्या अतिशय गंभीर घटना घडल्या. शेजारच्या धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यातही अल्पवयीन मुलींवर अत्याचाराच्या घटना घडल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर पुणे, सातारा याठिकाणी देखील माणुसकीला काळिमा फासणाऱ्या अशाच घटना घडल्या आहेत. परंतु, राज्य सरकारला त्याचे गांभीर्य नाही. कोविड सेंटरमध्ये महिला अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी आम्ही "एसओपी'ची मागणी करत आहोत. पण राज्य सरकारला त्यासाठी वेळ नाही, असेही त्या म्हणाल्या.
महिला आयोग, बालहक्क आयोगाला अध्यक्ष नाही, ही खेदाची बाब-
राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद अजूनही रिक्तच आहे. आम्ही याबाबतीत वारंवार मागणी करतोय. अशा परिस्थितीत महिलांनी त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्याय व अत्याचाराबाबत दाद कोणाकडे मागायची? एवढेच नव्हे तर बालहक्क आयोगाचेही अध्यक्षपद रिक्त आहे. ही पदे राज्य सरकारने तातडीने भरायला हवीत. पण सरकार वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोपही चित्रा वाघ यांनी केला.
महिला अत्याचाराच्या घटनांसाठी स्वतंत्र न्यायालय हवे-
राज्यात महिला अत्याचाराच्या घटना सातत्याने वाढत आहेत. त्यामुळे महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या संदर्भात दाखल होणाऱ्या केसेस लवकर निकाली निघत नाहीत. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्यात महिला अत्याचाराच्या घटनांच्या संदर्भात खटला लढण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय हवे, अशीही आमची मागणी असल्याचे चित्रा वाघ यांनी सांगितले. या मागणीसाठी आम्ही पाठपुरावा करू, असेही त्या म्हणाल्या.
केंद्राच्या 'एसओपी'चे केले स्वागत-
केंद्र सरकारने महिला अत्याचाराच्या घटनांसंदर्भात पोलीस तपास तातडीने व्हावा म्हणून नुकतीच एक 'एसओपी' जाहीर केली आहे. या एसओपीचे चित्रा वाघ यांनी स्वागत केले. केंद्राच्या निर्देशानुसार आता महिला अत्याचाराच्या कोणत्याही घटनेचा तपास दोन महिन्यात पूर्ण करणे पोलिसांना बंधनकारक असणार आहे. त्यामुळे आरोपींना शिक्षा होण्यास मदत होईल, असे त्या म्हणाल्या. महिला अत्याचाराच्या घटनांसंदर्भात फॉरेन्सिक तपासाबाबत या एसओपीत योग्य ते दिशानिर्देश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
