जळगाव - तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेने झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना स्वस्त दरात चांगली घरे देण्यासाठी झोपडपट्टी निर्मूलनाच्या उद्देशाने घरकुल योजना राबवण्याचे ठरवले होते. कोट्यवधी रुपये खर्चून ही योजना राबवली जाणार होती. परंतु, गैरव्यवहार झाल्याने ही योजना पूर्ण होऊ शकली नाही. २० वर्षे उलटूनही आता शहरात घरकुलांचे नुसते सांगाडे उभे आहेत. या घरकुलांच्या सांगाड्यांमध्ये नागरिकांनी अतिक्रमण केले आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही योजना पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे जनतेच्या पैशांची नुसतीच उधळपट्टी झाली आहे.
झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांना स्वस्त दरात चांगली घरे देण्यासाठी तत्कालीन जळगाव नगरपालिकेतील सत्ताधारी गटाने सन १९९८-९९ मध्ये घरकुल योजना राबवण्याचे ठरवले होते. त्यासाठी शहरातील हरी विठ्ठलनगर, खंडेरावनगर, समतानगर आणि तांबापुरा या ठिकाणी ११ हजार घरकुले बांधण्याचे प्रस्तावित होते. या योजनेसाठी नगरपालिकेने सुमारे ११० कोटी रुपयांचे कर्ज काढले होते. या योजनेच्या कामाला १९९९ मध्ये सुरुवात झाली. मात्र, या योजनेतील सावळागोंधळ सन २००१ मध्ये समोर आला. सुरुवातीपासूनच अनियमितता, कायद्याचे उल्लंघन, मनमानी पद्धतीने घेतलेले निर्णय, गैरव्यवहार उघडकीस आले. नगरपालिकेने घरकुले ज्या जागांवर बांधली, ती जागा नगरपालिकेच्या मालकीची नव्हती. त्यासाठी बिगरशेती परवानगी घेतली गेली नव्हती. सत्ताधाऱ्यांनी मर्जीतील खानदेश बिल्डर्सला हे काम दिले. या ठेकेदाराला नियमबाह्य पद्धतीने सुमारे २९ कोटी रुपये बिनव्याजी आणि आगाऊ देण्यात आले. ठेकेदारास विविध सवलती देण्यात आल्या. निविदेतील काम पूर्ण करण्याची मुदत ठेकेदाराने पाळली नाही. योजनेच्या कामास पाच वर्षांहून अधिक विलंब करणाऱ्या ठेकेदारावर सत्ताधारी गटाने कोणतीही कारवाई केली नाही.
गैरव्यवहार प्रकरणी २००६ मध्ये दाखल झाला गुन्हा-
नगरपालिकेचे महापालिकेत रुपांतर झाल्यानंतरही सत्ताधाऱ्यांनी ठेकेदाराला वारंवार मुदत वाढवून दिली. ठेकेदाराला बिनव्याजी आगाऊ रक्कम वापरण्याची मुभा दिल्याने पालिका कर्जाच्या खाईत लोटली गेली. ही बाब महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या लक्षात आल्यावर ३ फेब्रुवारी २००६ रोजी शहर पोलीस ठाण्यात घरकुल योजनेत २९ कोटी ५९ लाख नऊ हजार रुपयांचा अपहार झाल्याची तक्रार देण्यात आली. या गुन्ह्यात संशयित म्हणून माजी मंत्री सुरेश जैन यांच्यासह खानदेश बिल्डरचे मक्तेदार जगन्नाथ वाणी, संचालक राजा मयूर, तत्कालीन नगराध्यक्ष, नगरसेवक, तत्कालीन मुख्याधिकारी, वास्तुविशारद, पालिकेचे विधी सल्लागार तसेच अधिकारी अशा सुमारे ९० जणांचा समावेश होता. गुन्हा दाखल होऊन आणि संशयितांचे जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळूनही मार्च-एप्रिल २००८ पर्यंत घरकुल गैरव्यवहारातील संशयितांना अटक झाली नव्हती. संशयितांचे राजकीय वजन, त्यांचा दबाव, पोलीस अधिकाऱ्यांची चालढकल, तपासी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या यामुळे सहा वर्षे हा तपास रेंगाळला. जळगाव पालिकेतील घरकुल घोटाळ्यातील गैरव्यवहाराचा विषय तत्कालीन विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी उचलून धरल्यानंतर या प्रकरणातील संशयितांचे अटकसत्र सुरू झाले. शिवसेनेचे नेते आणि मंत्री सुरेश जैन यांना तुरुंगात जावे लागले होते. धुळे जिल्हा न्यायालयाने घरकुल घोटाळ्याप्रकरणी माजी मंत्री सुरेश जैन, माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते गुलाबराव देवकर यांच्यासह ४८ आरोपींना दोषी ठरवत शिक्षाही सुनावली आहे.
पालिकेला १ हजार कोटी रुपयांचा भुर्दंड -
घरकुल योजनेच्या गैरव्यवहाराबाबत तत्कालीन नगरसेवक नरेंद्र पाटील यांनी न्यायालयीन लढा दिला होता. त्यांच्या निधनानंतर त्यांचे लहान बंधू अ‌ॅड. विजय पाटील यांनी त्रयस्थ अर्जदार म्हणून या गैरव्यवहाराचा पाठपुरावा केला. या योजनेबाबत 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना विजय पाटील म्हणाले की, कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही घरकुल योजना कागदावरच राहिली. ११० कोटी रुपयांचे कर्ज काढून ही योजना राबवण्यात येणार होती. परंतु, योजनेत सुरुवातीपासून गैरव्यवहार असल्याने पालिकेला कर्जाचे हफ्ते, न्यायालयीन लढा अशा स्वरुपात सुमारे १ हजार कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसला. धक्कादायक बाब म्हणजे, योजनेच्या माध्यमातून शहरात ठिकठिकाणी ११ हजार घरकुले बांधण्यात येणार होती. मात्र, प्रत्यक्षात १६०० घरकुले बांधण्यात आली. त्यातही अनेक ठिकाणी घरकुलांचे काम अपूर्ण राहिले. आता केवळ सांगाडे उभे आहेत. जी घरकुले पूर्ण झाली; त्यांचे वाटप मर्जीतील लोकांना झाले. गोरगरिबांना वंचित ठेवण्यात आले, असा आरोप विजय पाटील यांनी केला.
घरकुले बेकायदेशीर, योजना पूर्ण होणे अशक्य -
दरम्यान, घरकुल योजनेत गैरव्यवहार झाल्याने न्यायालयाने यातील दोषींना शिक्षा सुनावली आहे. ही योजना बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने भविष्यात ही योजना पुन्हा होणे अशक्य आहे. योजनेला नियमित करण्यात कायदेशीर अडचणी असून, कोणत्याही प्रकारची जोखीम प्रशासन किंवा नगरसेवक घेणार नाहीत. अशा परिस्थितीत गोरगरिबांना घरकुले मिळू शकत नाहीत, असेही ऍड. विजय पाटील यांनी सांगितले.
घरकुलांमध्ये अतिक्रमण, बेकायदेशीर वापर -
जळगाव शहरातील हरीविठ्ठलनगर, खंडेरावनगर, समतानगर आणि तांबापुरा याठिकाणी असलेल्या घरकुलांमध्ये नागरिकांनी सोयीने अतिक्रमण केले आहे. अनेकांनी घरकुलांची जागा बळकावली असून रहिवास सुरू केला आहे. पाळीव जनावरे बांधण्यासाठीही घरकुलांचा वापर होत आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, अनेक घरकुलांमध्ये दारूच्या भट्ट्या, सट्टा-मटका सुरू आहे. याठिकाणी अनेकदा गैरप्रकार देखील चालत असल्याच्या तक्रारी आहेत. या विषयाबाबत महापालिका प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास टाळाटाळ करत कानावर हात ठेवले.
प्रशासनाने मार्ग काढावा, गरिबांना घरे देण्याची मागणी -
कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेली घरकुले धुळखात पडलेली आहेत. आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने महापालिकेने मध्यंतरी अपूर्णावस्थेतील घरकुलांच्या इमारती 'म्हाडा'ला देवून त्यातून उत्पन्न मिळवण्याच्या पर्यायाचा विचार काही दिवसांपूर्वी केला होता. याबाबत महासभेत ठरावदेखील करण्यात आला. मात्र, त्यात कायदेशीर अडचणी असल्याने ते शक्य झाले नाही. दुसरीकडे, घरकुलांच्या संदर्भात मार्ग काढून गोरगरिबांना घरे द्यावी, अशी मागणी आजही केली जात आहे.
हेही वाचा - जळगावात शिवसेना नगरसेवकांकडून भाजपचे उपमहापौर सुनील खडके यांचे जल्लोषात स्वागत!
हेही वाचा - जळगाव शहर एलईडीच्या प्रकाशाने झळकणार; महापौरांच्या हस्ते एलईडी बसविण्यास सुरुवात
