जळगाव - राज्य शासनाने यावर्षी हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजनेत केळी व डाळींब या पिकांच्या निकषात बदल केले आहेत. हे बदल केळी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी मारक ठरणारे आहेत. विशेष म्हणजे, याबाबत केळी व डाळींब उत्पादक शेतकऱ्यांकडून आवाज उठवला जात असतानाही शासन सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करत आहे. पीक विमा योजनेच्या निकषात बदल करण्यासंदर्भात कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या समितीला १५ जुलैपर्यंत आपला अहवाल शासनास सादर करायचा होता. पण, या समितीला अद्यापही अहवाल शासनाकडे सादर करायला मुहूर्त गवसलेला दिसत नाही.
यावर्षी हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजनेत अनेक निकषांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. हे निकष ठरवताना द्राक्ष पिकाला वगळण्यात आले आहे. तर केळी व डाळींब पिकासाठीच हे निकष लादण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे. फळपिक विम्यात ज्या प्रकारे बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळणे कठीण आहे. एकप्रकारे पीकविमा योजना म्हणजे, शेतकरी उपाशी तर विमा कंपन्या तुपाशी अशी ठरणार असल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया शेतकरी वर्गातून उमटत आहेत.
... अन्यथा हेच निकष तीन वर्षे राहतील कायम-
पीकविमा योजनेच्या निकषांबाबत जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांना माहिती देण्यात आली होती. बदललेले निकष कसे अन्यायकारक आहेत, हे शेतकऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर पालकमंत्र्यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी निकषांचा अभ्यास करण्यासाठी १० जून रोजी कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. यामध्ये फलोत्पादन संचालक, चारही कृषी विद्यापीठांचे संशोधन संचालक, भारत सरकारचे अधिकारी, कृषी विभागाचे सहसचिव तसेच विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता. या समितीने सविस्तर अभ्यास करून, १५ जुलैपर्यंत हा अहवाल राज्य शासनाकडे पाठवायचा होता. त्यानुसार राज्य शासन हे निकष बदलण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणार होते. मात्र, १५ जुलैपर्यंत या समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केलेलाच नाही. दोन महिन्यानंतर म्हणजेच १ ऑक्टोबरपासून फळपीक विम्यासाठी अर्ज भरायला सुरुवात होईल. परंतु, तोपर्यंत निर्णय घेण्यात आला नाही. तर पुढील तीन वर्षांसाठी हे निकष कायम असतील.
तेव्हा आंदोलन करणारी शिवसेना आता पाठपुरावा करणार काय?
फळपिक विम्याचे निकष ठरवण्याचे अधिकार हे राज्य शासनाचे आहेत. मात्र, आता निकषात बदल करायचे असतील तर राज्य शासनाला केंद्राकडे पाठपुरावा करून हे निकष बदलावे लागणार आहेत. विशेष म्हणजे, नुकसान भरपाईसाठी गेल्या वर्षी शिवसेनेने विमा कंपनीविरोधात आंदोलन पुकारले होते. त्यात निकषांमध्ये बदल करण्याचीही मागणी शिवसेनेची होती. मात्र, राज्यात आता सत्तेत असलेल्या शिवसेनेचे मुख्यमंत्री व कृषी मंत्री असतानाही फळपिक विमा योजनेचे निकष जास्तच कठीण करण्यात आले आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी शिवसेना पाठपुरावा करेल काय? असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
दरम्यान, केळी हे महाराष्ट्रातील प्रमुख फळपीक असून त्याचे लागवडीखालील क्षेत्र ७३ हजार ५०० हेक्टर आहे. त्यामध्ये एकट्या जळगाव जिल्ह्यात ४८ हजार हेक्टर क्षेत्र आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, अहमदनगर या जिल्ह्यातही केळीचे क्षेत्र वाढत आहे. असे असतानाही फळपिक विमा योजनेत द्राक्षांना वेगळा व केळीला वेगळा न्याय का? असा प्रश्न केळी उत्पादक शेतकऱ्यांकडून उपस्थित होत आहे.
२०२० चे निकष-
- १ नोव्हेंबर ते २८ फेब्रुवारी दरम्यान, सलग ३ दिवस किमान तापमान ८ अंश किंवा त्यापेक्षा कमी राहिल्यास नुकसान भरपाई २५ हजारपर्यंत देण्यात येईल.
- १ मार्च ते ३१ जुलै दरम्यान ४० किमी प्रतितास किंवा त्यापेक्षा जास्त वेगाचा वाऱ्याची नोंद हवामान केंद्रावर झाल्यास ४८ तासाच्या आत शेतकऱ्यांनी याबाबतची माहिती कळवावी, नुकसान भरपाईची रक्कम ६६ हजारपर्यंत देण्यात येईल.
- १ एप्रिल ते ३० एप्रिल दरम्यान सलग ५ दिवस तापमानाचा ४२ अंश किंवा त्यापेक्षा जास्त राहिल्यास ३३ हजार नुकसान भरपाई.
- १ मे ते ३१ मे दरम्यान तापमान सलग ५ दिवस ४५ अंश किंवा त्यापेक्षा जास्त राहिल्यास नुकसान भरपाई ४१ हजार देण्यात येईल.
२०२१ साठीचे निकष-
- १ नोव्हेंबर ते २८ फेब्रुवारी दरम्यान, सलग ५ ते ७ दिवस तापमान ८ अंश किंवा त्यापेक्षा कमी राहिल्यास नुकसान भरपाई ९ हजार पर्यंत देण्यात येईल.
- १ फेब्रुवारी ते ३० जून दरम्यान वाऱ्याचा वेग ४० किमी किंवा त्यापेक्षा जास्त राहिल्यास शेतकऱ्यांना ४८ तासाच्या आत प्रशासनाला कळवावे लागणार. तेव्हा नुकसान भरपाई ५० हजार पर्यंत.
- १ मार्च ते ३१ मार्चपर्यंत सलग ५ ते ७ दिवस तापमान ४२ किंवा त्यापेक्षा जास्त राहिल्यास ९ हजार रुपये नुकसान भरपाई.
- १ एप्रिल ते ३१ मे सलग ८ ते १४ दिवस ४५ किंवा त्यापेक्षा जास्त तापमान राहिल्यास १३ हजार ५०० रुपये नुकसान भरपाई.
