जळगाव - अंगणवाड्यांचे समायोजन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे हजारो अंगणवाडी सेविका बेरोजगार होणार असल्याने सरकारने अंगणवाडी केंद्राचे समायोजन रद्द करावे. या प्रमुख मागणीसाठी आज महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने जिल्हा परिषदेवर धडक मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात जिल्हाभरातून आलेल्या शेकडो अंगणवाडी सेविकांनी सहभाग घेतला होता.
राज्यातील सुमारे 27 हजार अंगणवाड्यांचे समायोजन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. जळगाव जिल्ह्यातील 2 हजार 336 अंगणवाड्यांचा समावेश आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे आदेश एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या आयुक्तांनी राज्यभरातील जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे अंगणवाडी सेविकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. सरकारच्या या अन्यायकारक निर्णयामुळे जळगाव जिल्ह्यातील साडेचार हजार अंगणवाडी सेविका, मदतनीस, मिनी अंगणवाडी सेविकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. ही वेळ येऊ नये म्हणून सरकारने अंगणवाड्यांच्या समायोजनाचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी मोर्चेकरी अंगणवाडी सेविकांनी केली.
शहरातील शिवतीर्थ मैदानापासून मोर्चाला सुरुवात झाली. नेहरू पुतळा, टॉवर चौकमार्गे हा मोर्चा जिल्हा परिषदेवर धडकला. त्याठिकाणी मोर्चेकरी महिलांनी ठिय्या मांडत शासनाच्या निर्णयाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. अंगणवाडी सेविकांच्या घोषणाबाजीमुळे जिल्हा परिषदेचा परिसर दणाणला होता. मोर्चानंतर अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. बी. एन. पाटील यांची भेट घेऊन विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. शासनाने मागण्यांची दखल घेतली नाही तर तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्याचा इशारा यावेळी देण्यात आला.
अंगणवाडी सेविकांच्या प्रमुख मागण्या -
- अंगणवाडी केंद्रांच्या समायोजनाचा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा
- अंगणवाडी सेविकांना 2 वर्षांपासून थकीत असलेली प्रवासभत्त्याची बिले आणि थकीत मानधन अदा करावे
- ग्रामीण व नागरी भागातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीवरील निर्बंध उठवावेत
- अंगणवाडी सेविका, मदतनीस आणि मिनी अंगणवाडी सेविकांना ओळखपत्र पुरवावे
- अंगणवाडी सेविकांना देण्यात आलेले मोबाईल हँडसेट दुरुस्तीचा खर्च शासनाने द्यावा
