जळगाव - सामान्य प्रशासन विभागाचा अधिसंख्य पदांचा शासन निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ लावणारा, नियमबाह्य व घटनाबाह्य असल्याचा आरोप आदिवासी संघर्ष समितीतर्फे करण्यात आला. त्या निषेधार्थ मंगळवारी समितीतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अधिसंख्य पदांबाबतच्या शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली.
निवेदनात नमूद केले आहे की, राज्यात १ कोटी ३० लाख आदिवासी असून, त्यापैकी ३० लाख १९५० पासून अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणास पात्र आहेत. ही बाब केंद्र व राज्य शासनास मान्य आहे. राज्याचा आदिवासी विकास विभाग व सामान्य प्रशासन विभाग १९७६ नंतरच्या आदिवासींना बोगस, बनावट आदिवासी संबोधून १९७६ पासून आदिवासींना सतत अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाच्या सोयी सवलती मिळू देत नाही. राज्यातील सत्ताबदल होण्यापूर्वी एक समिती गठीत करून समितीचा निर्णय होईपर्यंत कोणत्याही कर्मचाऱ्यावर कार्यवाही करू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले. समिती अहवाल अजून आला नाही. एका न्यायालयीन प्रकरणात नागपूर बेंचसमोर मुख्य सचिवांनी पत्र देऊन न्यायालयाला डिसेंबर २०१९ पर्यंत जातीचा दावा रद्द झालेल्या सर्व जागा रिक्त करून वैधता प्रमाणपत्रधारकांमधून नियुक्ती देण्याचे कळवले.
हेही वाचा - मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर परदेशी महिला अंमली पदार्थ तस्कराला अटक
या सर्वांचा अर्थ सामान्य प्रशासन विभागाने चुकीचा शासन निर्णय काढला. तो दिशाभूल करणारा असल्याचे त्या निर्णयाच्या विरोधात आंदोलन करण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ चुकीचा घेऊन पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्याचा शासन निर्णय रद्द करावा. वेळोवेळी मागणी करूनही कार्यवाही होत नाही म्हणून या मागणीसाठी त्या शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली आहे.
प्रशासनाला दिले निवेदन -
आंदोलकांतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी समितीचे जिल्हाध्यक्ष नितीन कांडेलकर, मुख्य संयोजक अ.गणेश सोनवणे, प्रल्हाद सोनवणे, योगेश बाविस्कर, संजय कांडेलकर, संजय सपकाळे, समाधान मोरे, संजय तायडे आदी उपस्थित होते.
