जळगाव - जिल्ह्यात एकेकाळी दूरसंचार क्षेत्रात अग्रेसर असलेल्या 'बीएसएनएल'ला आता घरघर लागली आहे. संकटात सापडलेल्या 'बीएसएनएल'ला बाहेर काढण्यासाठी अधिकारी तसेच कर्मचाऱ्यांनी स्वत:हून निवृत्ती पत्करण्यास सुरुवात केली आहे.
३१ जानेवारीसी जळगाव कार्यालयातील एक दोन नव्हे तर तब्बल ४०० कर्मचाऱ्यांनी एकाच दिवशी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. त्यामध्ये वर्ग १ आणि वर्ग २ च्या २६ अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. अनेक कार्यालयांमध्ये कर्मचारी निवृत्त होतात, स्वेच्छानिवृत्ती घेतात, त्याठिकाणी नव्याने कर्मचारी नियुक्त केले जातात. पण, बीएसएनएलची स्थिती वेगळी आहे. बीएसएनएलचे कुटुंब पुन्हा न भरण्याच्या अटीवर रिकामे करण्यात आले आहे.
बीएसएनएलला स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी केंद्र सरकारने पंचसुत्री कार्यक्रम दिला आहे. त्या अंतर्गत ५० वर्षे वय वर्षावरील कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छा निवृत्ती, सरकारी हमी असलेल्या बॉण्डमधून १५ हजार कोटी उभारणे, बीएसएनएलच्या मालकीच्या मालमत्तेची विक्री, बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे विलिनीकरण अशा योजना आहेत. त्यातील स्वेच्छा निवृत्तीचे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
देशात बीएसएनएलचे १ लाख ४९ हजार कर्मचारी होते. त्यांच्यावरील वेतनासाठी वर्षाला १४ ते साडेचौदा हजार कोटी रुपये खर्च होत होते. यातील १ लाख २ हजार कर्मचारी आणि अधिकारी पन्नाशी पुढील होते. यापैकी ७८ हजार ५०० कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छा निवृत्तीचा पर्याय स्वीकारला आहे. मात्र, देशात जवळपास २४ हजार कर्मचारी अजूनही सेवेत आहेत. यातील ६ हजार कर्मचारी ५९ ते ६० वयोगटातील आहेत. स्वेच्छा निवृत्ती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरील १४ हजार कोटी रुपयांचा भार केंद्र सरकार उचलणार आहे. त्यामुळे, बीएसएनएलवरील आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होणार आहे.
बीएसएनएल कंपनीला गेल्या काही वर्षांमध्ये घरघर लागली आहे. आर्थिक अडचणीत सापडल्याने बीएसएनएलच्या कर्मचाऱ्यांसमोर केंद्र सरकारने स्वेच्छानिवृत्तीचा पर्याय ठेवला. अनेक वर्षे कौटुंबीक वातावरण जपत ज्या कंपनीत काम केले, ती कंपनी डबघाईला आली म्हणून सोडून जाणे अनेक कर्मचाऱ्यांना पटणारे नव्हते. मात्र, केंद्र सरकारने याबाबत कडक धोरण अवलंबल्याने अनेकांनी जड अंतकरणाने स्वेच्छानिवृत्तीचा पर्याय स्वीकारला. जळगाव जिल्ह्यात बीएसएनएलचे कर्मचारी व अधिकारी मिळून जवळपास ५५० लोक होते. त्यातील जवळपास ४०० लोकांनी ३१ जानेवारीला स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. समर्थपणे सेवा करायची तयारी असतानाही सरकारच्या आडमुठे धोरणामुळे ४०० कर्मचाऱ्यांनी एकाच दिवसात बीएसएनएलची साथ सोडली. जिल्ह्यात अविरतपणे लाखो लोकांना सेवा देण्याचे अवघड काम आता अवघ्या १५० कर्मचाऱ्यांना करावे लागणार आहे. या १५० पैकी २२ कर्मचारी देखील टप्प्याटप्प्याने मे महिन्यापर्यंत वयोमानानुसार निवृत्त होणार आहेत.
आता आऊट सोर्सिंगवर पुढची मदार
मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ कमी झाले असले तरी, कामकाजावर त्याचा परिणाम होणार नसल्याचा दावा बीएसएनएलकडून केला जात आहे. आवश्यक तेथे आऊट सोर्सिंगद्वारे (बाह्यस्त्रोत) सेवा घेतली जाईल. उलट वेतनावर होणारा खर्च वाचणार असल्याने पायाभूत सुविधांवर अधिक खर्च करता येईल, त्यातून कंपनीला उभारी देण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा आहे. मात्र, सरकारच्या धोरणांवर बीएसएनएलच्या कर्मचारी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारने वेळीच बीएसएनएलकडे लक्ष दिले असते तर ही वेळ आली नसती, अशी भावना कर्मचारी संघटनांची आहे.
हेही वाचा- जळगावात अल्पवयीन मुलीचा संशयास्पद मृत्यू; 2 दिवसांपूर्वी झाली होती बेपत्ता
