ETV Bharat / state

जळगाव जिल्ह्यात तब्बल 1 हजार 434 शाळाबाह्य मुले; शिक्षण विभागाच्या सर्वेक्षणातील धक्कादायक वास्तव

जळगाव जिल्ह्यात तब्बल 1 हजार 434 शाळाबाह्य मुले आढळून आली आहेत. शिक्षण विभागाच्या सर्वेक्षणातून हे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

जळगाव
author img

By

Published : May 21, 2019, 8:06 PM IST

जळगाव - जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या सर्वेक्षणात जिल्ह्यातील 6 ते 14 वयोगटातील तब्बल 1 हजार 434 मुले शाळाबाह्य आढळून आली आहेत. एकीकडे शासन प्राथमिक शिक्षणावर कोट्यवधी रुपये खर्च करून मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करत असताना दुसरीकडे एकाच जिल्ह्यात हजारोंच्या संख्येने शाळाबाह्य मुले आढळून यावीत, ही शिक्षण विभागासाठी चिंतेची बाब मानली जात आहे.

बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क अधिनियम 2009 अन्वये 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील बालकांच्या शिक्षणाची जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे देण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत आरटीई 2009 कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरू आहे. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील एकही मूल शाळाबाह्य राहणार नाही, या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, उदरनिर्वाहासाठी कुटुंबाचे होणारे स्थलांतर, अंधश्रद्धा, निरक्षरता यासारख्या कारणांमुळे जळगाव जिल्ह्यातील शेकडो मुले अद्यापही शिक्षणाच्या प्रवाहापासून कोसो दूर असल्याचे वास्तव शिक्षण विभागाच्या सर्वेक्षणात समोर आले आहे.

जळगाव

खासगी माध्यमाच्या शाळा ज्याप्रमाणे उन्हाळी सुट्टीच्या काळातच आगामी शैक्षणिक वर्षाचे प्रवेश निश्चित करतात; त्याच धर्तीवर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने देखील नियोजन करण्याचे ठरवून जिल्ह्यातील शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात शाळाबाह्य आढळलेल्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण विभागाने प्रयत्न चालवले आहेत.

जळगाव जिल्ह्यात शाळाबाह्य मुलांचे सर्वाधिक प्रमाण पाचोरा तालुक्यात आहे. या तालुक्‍यात तब्बल 330 मुले शाळाबाह्य आहेत. त्या पाठोपाठ जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या जामनेर तालुक्यातील 236 शाळाबाह्य मुले आढळली आहेत. जळगाव तालुक्यात 117 शाळाबाह्य मुले असल्याचे सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने इच्छा असूनही आपल्या मुलांना शिक्षण देता येत नाही. त्यामुळे शासनाने आमच्या मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारावी, अशी माफक अपेक्षा शाळाबाह्य मुलांच्या पालकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

शिक्षण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आलेल्या 1 हजार 434 शाळाबाह्य मुलांना नजीकच्या शाळांमध्ये प्रवेश देऊन त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात येणार आहे. शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या दिवशी या मुलांना गणवेश, पुस्तके देऊन त्यांना शिक्षणाची गोडी निर्माण व्हावी म्हणून प्रयत्न केले जाणार आहेत.

जळगाव - जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या सर्वेक्षणात जिल्ह्यातील 6 ते 14 वयोगटातील तब्बल 1 हजार 434 मुले शाळाबाह्य आढळून आली आहेत. एकीकडे शासन प्राथमिक शिक्षणावर कोट्यवधी रुपये खर्च करून मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करत असताना दुसरीकडे एकाच जिल्ह्यात हजारोंच्या संख्येने शाळाबाह्य मुले आढळून यावीत, ही शिक्षण विभागासाठी चिंतेची बाब मानली जात आहे.

बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क अधिनियम 2009 अन्वये 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील बालकांच्या शिक्षणाची जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे देण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत आरटीई 2009 कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरू आहे. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील एकही मूल शाळाबाह्य राहणार नाही, या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, उदरनिर्वाहासाठी कुटुंबाचे होणारे स्थलांतर, अंधश्रद्धा, निरक्षरता यासारख्या कारणांमुळे जळगाव जिल्ह्यातील शेकडो मुले अद्यापही शिक्षणाच्या प्रवाहापासून कोसो दूर असल्याचे वास्तव शिक्षण विभागाच्या सर्वेक्षणात समोर आले आहे.

जळगाव

खासगी माध्यमाच्या शाळा ज्याप्रमाणे उन्हाळी सुट्टीच्या काळातच आगामी शैक्षणिक वर्षाचे प्रवेश निश्चित करतात; त्याच धर्तीवर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने देखील नियोजन करण्याचे ठरवून जिल्ह्यातील शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात शाळाबाह्य आढळलेल्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण विभागाने प्रयत्न चालवले आहेत.

जळगाव जिल्ह्यात शाळाबाह्य मुलांचे सर्वाधिक प्रमाण पाचोरा तालुक्यात आहे. या तालुक्‍यात तब्बल 330 मुले शाळाबाह्य आहेत. त्या पाठोपाठ जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या जामनेर तालुक्यातील 236 शाळाबाह्य मुले आढळली आहेत. जळगाव तालुक्यात 117 शाळाबाह्य मुले असल्याचे सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने इच्छा असूनही आपल्या मुलांना शिक्षण देता येत नाही. त्यामुळे शासनाने आमच्या मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारावी, अशी माफक अपेक्षा शाळाबाह्य मुलांच्या पालकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

शिक्षण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आलेल्या 1 हजार 434 शाळाबाह्य मुलांना नजीकच्या शाळांमध्ये प्रवेश देऊन त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात येणार आहे. शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या दिवशी या मुलांना गणवेश, पुस्तके देऊन त्यांना शिक्षणाची गोडी निर्माण व्हावी म्हणून प्रयत्न केले जाणार आहेत.

Intro:जळगाव
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या सर्वेक्षणात जळगाव जिल्ह्यातील 6 ते 14 वयोगटातील तब्बल 1 हजार 434 मुले शाळाबाह्य आढळून आले आहेत. एकीकडे शासन प्राथमिक शिक्षणावर कोट्यवधी रुपये खर्च करून मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न करत असताना दुसरीकडे एकाच जिल्ह्यात हजारोंच्या संख्येने शाळाबाह्य मुले आढळून यावीत, ही शिक्षण विभागासाठी चिंतेची बाब मानली जात आहे.


Body:बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क अधिनियम 2009 अन्वये 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील बालकांच्या शिक्षणाची जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे देण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागामार्फत आरटीई 2009 कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी सुरु आहे. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील एकही मूल शाळाबाह्य राहणार नाही, या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, उदरनिर्वाहासाठी कुटुंबाचे होणारे स्थलांतर, अंधश्रद्धा, निरक्षरता यासारख्या कारणांमुळे जळगाव जिल्ह्यातील शेकडो मुले अद्यापही शिक्षणाच्या प्रवाहापासून कोसो दूर असल्याचे वास्तव शिक्षण विभागाच्या सर्वेक्षणात समोर आले आहे. खाजगी माध्यमाच्या शाळा ज्याप्रमाणे उन्हाळी सुट्टीच्या काळातच आगामी शैक्षणिक वर्षाचे प्रवेश निश्चित करतात; त्याच धर्तीवर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने देखील नियोजन करण्याचे ठरवून जिल्ह्यातील शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणात शाळाबाह्य आढळलेल्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी शिक्षण विभागाने प्रयत्न चालवले आहेत.

जळगाव जिल्ह्यात शाळाबाह्य मुलांचे सर्वाधिक प्रमाण पाचोरा तालुक्यात आहे. या तालुक्‍यात तब्बल 330 मुले शाळाबाह्य आहेत. त्या पाठोपाठ जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या जामनेर तालुक्यातील 236 शाळाबाह्य मुले आढळली आहेत. जळगाव तालुक्यात 117 शाळाबाह्य मुले असल्याचे सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने इच्छा असूनही आपल्या मुलांना शिक्षण देता येत नाही. त्यामुळे शासनाने आमच्या मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारावी, अशी माफक अपेक्षा शाळाबाह्य मुलांच्या पालकांकडून व्यक्त केली जात आहे.


Conclusion:शिक्षण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात आढळून आलेल्या 1 हजार 434 शाळाबाह्य मुलांना नजीकच्या शाळांमध्ये प्रवेश देऊन त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यात येणार आहे. शैक्षणिक वर्षाच्या पहिल्या दिवशी या मुलांना गणवेश, पुस्तके देऊन त्यांना शिक्षणाची गोडी निर्माण व्हावी म्हणून प्रयत्न केले जाणार आहेत.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.