जळगाव - आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना चांगल्या दर्जाच्या शाळेत शिक्षण मिळावे, या उद्देशाने 'आरटीई' योजना राबवली जाते. या योजनेच्या माध्यमातून जळगाव जिल्ह्यात आत्तापर्यंत 1 हजार 492 विद्यार्थ्यांचे पूर्व प्रवेश झाले आहेत. कोरोना विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षी 'आरटीई'च्या प्रवेश प्रक्रियेला विलंब झाला आहे. ही प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण होऊन इच्छुक असलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावेत म्हणून शिक्षण विभागाने यावर्षी थेट शाळांनाच प्रवेशाचे अधिकार दिले आहेत. मात्र, शाळांनी पूर्व प्रवेश दिल्यानंतर गट शिक्षणाधिकारी ते प्रवेश अंतिम करण्याबाबत निर्णय घेणार आहेत.
चालू शैक्षणिक वर्षात जळगाव जिल्ह्यात राज्य शासनाच्या आरटीई योजनेतून 3 हजार 341 विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जाणार आहेत. सुरुवातीला आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया ही तालुकास्तरावर गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या मार्फत राबवली जात होती. मात्र, सद्यस्थितीत कोरोना विषाणूचा संसर्ग वाढल्याने आता ही प्रवेश प्रक्रिया थेट शाळास्तरावरून राबवली जात आहे. आरटीई योजनेतून आपल्या पाल्याला प्रवेश मिळावा म्हणून आरटीईच्या पोर्टलवर अर्ज केलेल्या पालकांना संबंधित शाळांकडून कागदपत्रे सादर करण्यासाठी व त्यांची पडताळणी करण्यासाठी तारीख दिली जाते. आवश्यक निकष आणि कागदपत्रांची पूर्तता करणाऱ्या विद्यार्थ्याला लागलीच शाळेत पूर्व प्रवेश दिला जात आहे. जळगाव जिल्ह्यातील 250 शाळा आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत समाविष्ट आहेत. या शाळांकडून 3 हजार 96 पालकांना पाल्याच्या प्रवेशसंदर्भात तारखा देण्यात आल्या आहेत. त्यातील 1 हजार 492 पालकांनी आपल्या पाल्यांचे पूर्व प्रवेश निश्चित केलेले आहेत.
नंतर प्रवेश निश्चित होणार -
शाळांनी विद्यार्थ्यांना आरटीईतून दिलेल्या पूर्व प्रवेशांवर गट शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. शाळांनी दिलेल्या प्रवेशाची पडताळणी गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयाच्या विशेष समितीकडून होईल. त्यात विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे, आवश्यक निकषांची पूर्तता पाहिली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना आरटीईतून प्रवेश देताना शाळांनी गैरप्रकार करू नयेत, हा त्यामागचा मूळ उद्देश आहे.
शिक्षण विभागाकडून नियोजन सुरू -
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भात इच्छुक पालकांना तारीख मिळावी, पूर्व प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण व्हावी, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून नियोजन केले जात आहे. शाळांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने बैठकांचे सत्रही सुरू आहे.
