हिंगोली - राज्याचा शिक्षण विभाग प्राथमिक शाळा डिजिटल झाल्याचा गाजावाजा करत आहे. घोरदरी येथील एका माळरानावर भरत असलेल्या मुंगसाजीनगर शाळेकडे पाहिले की, हा दावा फोल असल्याचा प्रत्यय येतो.
सेनगाव तालुक्यातील घोरदरी हा आदिवासी बहुल भाग आहे. दररोजच्या जगण्यासाठी या लोकांना कष्ट करण्याशिवाय पर्याय नाही. खासगी शाळांचे शुल्क भरण्याची कल्पनाही हे लोक नाही करू शकत. अशावेळी या पालकांना आधार राहतो तो सरकारी शाळांचा. मात्र, मुंगसाजीनगरच्या शाळेची अवस्था पाहता मुलांच्या शिक्षणाची दैना होत आहे.
या शाळेला भिंती नाहीत, नीट छप्परही नाही. माळरानावरील एका झोपडीमध्ये ही शाळा भरते. त्यामुळे शिक्षण घेण्यासाठी येणाऱ्या चिमुकल्यांना ऊन, पाऊस आणि थंडीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. पट संख्या कमी असताना, शालेय समिती अध्यक्षाच्या एका खोलीत ही शाळा भरत होती. मात्र, आता पट संख्या वाढत गेल्याने, खोली अपुरी पडू लागली. शोधाशोध केल्यानंतरही शाळेला कुठेच जागा मिळाली नाही. शेवटी विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी माळरानावर झोपडी उभारुन शाळा सुरू करावी लागली.
शाळेला इमारत मिळण्यासाठी पालकांनी आणि शिक्षकांनी वारंवार पाठपुरावा केला. आपली रोजंदारी बुडवून सरकारी कार्यालयांच्या पायऱ्या झिजवल्या. तरीही, सरकारच्या शिक्षण विभागाला जाग आली नाही. आता हे चिमुकले हात जोडून शासनाला शाळेसाठी इमारत देण्याची विनंती करत आहेत. खरोखरच आता या चिमुकल्यांची हाक शासनापर्यंत पोहोचेल का? हा प्रश्न आहे.
