अकोला - कांद्याचे भाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने कांद्याचे निर्यात शुल्क वाढवले आहे. या निर्णयाला विरोध करत शेतकरी संघटनेने, सरकारने शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या पैशावर डल्ला मारल्याचा आरोप केला आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांचा तोटा होणार असून यातून शेतकऱ्यांचे आर्थिक खच्चीकरण करण्याचा केंद्र सरकारचा हा डाव आहे, असे शेतकरी संघटनेचे नेते अविनाश नाकट यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा... राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली नव्या अराजकीय आघाडीची स्थापना
कांद्याचे घाऊक भाव सध्या २०/- रु. किलोच्या दरम्यान आहेत. शहरांमध्ये कांदा ४०/- रू किलोने विकला जात आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर कांद्याची भाव वाढ होऊ नये म्हणुन केंद्र सरकारने कांद्याची आयात करण्याचा निर्णय घेतला असावा. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.
हेही वाचा... महिला सुरक्षेच्या मुद्यावरून राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस आक्रमक; जळगावात सरकारचे घातले श्राद्ध
जगभरातले आजचे कांद्याचे भाव पाहिले असता पाकिस्तान वगळता सर्व देशातील कांद्याचे भाव भारतातील कांद्याच्या किमतीपेक्षा जास्त आहेत. पाकिस्तानशी आपले व्यापारी संबंध तोडलेले आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारने आपला निर्णय फिरवीत कांदा निर्यातीवर साठ रुपये हे शुल्क आकारले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कांदा दुसऱ्या देशात पाठवण्यासाठी प्रति किलो 60 रुपये शुल्क भरावे लागणार आहे. कमाईच्या वेळी शेतकऱ्यांवर सरकारने घातलेला हा आर्थिक घाव शेतकऱ्यांसाठी मारक ठरणार आहे, असेही अविनाश नाकट यांनी सांगितले. हा निर्णय मागे घ्यावा अन्याथा शेतकरी संघटना तीव्र आंदोलन छेडणार आहे, असा इशारा शेतकरी संघटनेचे प्रवक्ते ललित बहाळे व इतर कार्यकर्त्यांनी दिला आहे.
हेही वाचा... वाण धरणाचा पाणीप्रश्न पेटला; तहसील कार्यालयावर शेतकऱ्यांचा बैलबंडी मोर्चा
