गोंदिया - महिलांच्या सामाजिक आणि आर्थिक विकासाला वेगळी दिशा देणारे उमेद अर्थात महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान आता बाह्य संस्थेकडे वर्ग करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यामुळे अभियानाला जोडलेल्या ५० लाख महिलांच्या जीवनोन्नतीचा मार्ग आणखी खडतर झाला आहे. शासनाकडून मिळणारा निधी ठप्प झाला असून संस्था मोडकळीस येण्याची भिती निर्माण झाली आहे. महिलांच्या संस्था वाचवून महिलांना मार्गदर्शन करणारे हे अभियान निरंतर सुरू राहावे व बाह्य संस्थेचा हस्तक्षेप होऊ नये, या मागणीसाठी आज (सोमवारी) जिल्ह्यातील १० हजार महीला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आमादार विनोद अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखाली धडकल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयावर दहा हजार महिलांनी मुकमोर्चा काढून सरकारविरोधात संताप व्यक्त केला आहे. दरम्यान महिलांच्या शिष्ठमंडळाने आमदार अग्रवाल यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले. या मोर्च्यात हजारो महिला सहभागी झाल्याने पोलिसांची तारांबळ उडाली. तर गोंदिया-आमगाव राज्य महामार्गावरील वाहतूक काही काळासाठी ठप्प झाली होती.
उमेद अभियानाचे जवळपास ५ लक्ष बचत गट, ग्रामसंघ आणि प्रभाग संघ राज्य भर उभे झाले आहेत. यात ५० लाखापेक्षा जास्त महिला जोडल्या गेल्या आहेत. या महिलांच्या आर्थिक आणि सामाजीक विकासासाठी त्यांना शाश्वत उपजिविका निर्माण करून देण्यासाठी अभियानाने समर्पित कर्मचारी-अधिकारी भरती केली. समुदाय संसाधन व्यक्ती, बँक सखी, आर्थिक साक्षरता सखी, कृषी सखी, पशु सखी, ग्रामसंघ लिपिका, कृती संगम सखी यासारखे अनेक कॅडर ग्रामीण कुटुंबाचे शाश्वत उपजिविकेसाठी विविध उपक्रमांच्या माध्यमातून कार्यरत आहेत. शिवाय ३ हजार समर्पित कर्मचारी या महिलांसाठी अहोरात्र झटत आहेत. उमेदच्या विविध संस्थांना १ हजार ४०० कोटी पेक्षा जास्त निधी देऊन राज्य आणि केंद्र शासनाने महिलांच्या जीवन्नोतीसाठी प्रयत्न केले आहेत. आता हजारो महिला स्वत:ची विवीध उत्पादने निर्माण करून, व्यवसायाची कास धरून आत्मनिर्भर होत आहेत. मात्र, त्यांच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळण्याऐवजी आता राज्य सरकारने या अभियानाच्या मुळावर घाव घालण्याचा मार्ग अवलंबला आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे वार्षिक नुतनीकरण करार संपले, अशा ४५० कर्मचाऱ्यांना घरचा रस्ता दाखवण्या आला आहे. केंद्र शासनाच्या एका पत्राचा आधार घेऊन बाह्य संस्थेमार्फत नोकर भरती करण्याचे षडयंत्र राबवले जात आहे. या प्रकारामुळे मोठ्या मेहनतीने उभ्या झालेल्या महिलांच्या संस्था मोडकळीस आणणे आणि अभियानामुळे जीवनमान उंचावलेल्या महिलांचे खच्चीकरण करणे हा प्रकार सुरू झाला आहे. यामुळे आज या महिलांनी एकत्र येत मुकमोर्चा काढून शासनाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.
काय आहे 'उमेद' -
ग्रामीण भागातील दारिद्य निर्मुलनासाठी केंद्र शासनाने राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची सुरवात केली. गरीब गरीबीतून बाहेर पडू शकतो त्यासाठी त्यास आवश्यक सहाय्य दिले पाहिजे. या विश्वासातून गरिबांनी गरिबांच्या संस्था निर्माण करुन त्यामाध्यमातून ग्रामीण भागातील गरिबांच्या कौटुंबिक उत्पन्नात वाढ होण्याच्या द्रुष्टीने कुशल आणि प्रभावी व्यासपीठ देण्यात येते. यात उत्पन्न वाढीसाठी पायाभूत आणि शाश्वत उपजीविकेच्या पर्यायांचा अंतर्भाव आहे. तसेच वित्तीय आणि सार्वजनिक सेवेचा विस्तार ग्रामीण भागातील गरीब व दुर्लक्षित लोकांपर्यंत करण्यावर हा उपक्रम भर देतो.
'असे' चालते उमेदचे काम -
ग्रामीण भागातील गरीब आणि दुर्लक्षित ग्रामस्थांना रोजगार निर्मितीसाठी स्वयं-संचालित सांघिक संस्थांमार्फत एकत्र आणायचे महत्वाचे काम अभियानातून करण्यात येते. तसेच या गरिबांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी त्यांचे हक्क, न्याय, सार्वजनिक व सामाजिक सेवा त्यांच्यापर्यंत पोचवणे हा अभियानातील महत्त्वाचा भाग आहे. हे उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सोसायटी नोंदणी अधिनियम १८६० अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाची स्थापना केली. या अभियानाचे उद्दीष्ट गाठण्यासाठी राज्य, जिल्हा व तालुकास्तर याप्रमाणे त्रिस्तरीय रचना तयार करण्यात आली असून यामध्ये स्वतंत्र, समिर्पित व संवेदनाशील यंत्रणेची उभारणी करण्यात येते.
हेही वाचा - 'महाराष्ट्रात होणाऱ्या महिला अत्याचाराच्या निषेधार्थ कॅन्डल मार्च काढणार आहात की नाही?'
