गोंदिया - गोवारी समाजाबद्दल शुक्रवारी (१८डिसेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल आम्हाला मान्य नाही. सर्वोच न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध रीपिटिशन दाखल करू. वेळ आली तर रस्त्यावर देखील उतरू असे, मत गोंदिया जिल्ह्यातील गोवारी बांधवानी व्यक्त केले.
उच्च न्यायालयाने दिला होता अनुसुचित जमातीचा दर्जा -
२३ नोहेंबर १९९४ ला नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात राज्यातील गोवारी समाजाने, गोवारी हे आदिवासी आहेत आणि सरकराने ते मंजूर करावे या मागणीसाठी विधान भवनावर मोर्चा काढला होता. त्यावेळी झालेल्या लाठीचार्जमध्ये राज्यातील ११४ गोवारी बांधव शहीद झाले होते. तेव्हापासून हा लढा सुरू आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल झाली होती. या सोबत जातीचे पुरावे दिल्याने उच्च न्यायालयाने गोवारी बांधवांच्या बाजूने दिला होता. त्यांना आदिवासी ठरवत त्यांचा समावेश अनुसुचित जमातीमध्ये केला गेला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाने काढून घेतला अनुसुचित जमातीचा दर्जा -
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने सर्वोच न्यायाल्याने याचिका दाखल केली होती. शुक्रवारी त्याचा निकाल आला. सर्वोच्च न्यायालयाने गोवारी समाज आदिवासी असल्याचे फेटाळून लावले आहे. त्यामुळे गोवारी समाजाला मोठा धक्का बसला. स्वातंत्र्यापूर्वी गोवारी समाजाची नोंद आदिवासी म्हणून होती. मात्र, १९५० ला भारताची आदिवासींची सूची तयार करण्यात आली त्यामध्ये त्यांचे नाव सुटले. १९५३ मध्ये काकासाहेब कालेलकर आयोगाने देखील गोवारी आदिवासी असल्याचे नमूद केले होते. १९५६ मध्ये गोंड गोवारी हा शब्द प्रयोग केला गेला. शुक्रवारी झालेल्या सर्वौच्च न्यायालयाच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये डिबेटमध्ये बाजू मांडायला वेळ मिळाला नाही. त्यामुळे निकाल गोवारी समाजाविरुद्ध लागल्याचे मत गोवारी नेत्यांनी व्यक्त केले आहे.
बांधवांचे बलिदान व्यर्थ जाऊ देणार नाही -
गोंदिया जिल्हा हा पुरातन गोंडवाना राज्याचा भाग होता. गोंड राजाची गुरे चारण्याचे काम हा गोवारी समाज करत होता. गोवारी समाजाचा मुख्य व्यवसाय गुरे चारणे हाच आहे. हा आमचा मूळ पुरावा आहे, अशी माहिती गोवारी नेत्यांनी दिली. आमच्या न्याय्य हक्कासाठी नागपुरात ज्या ११४ गोवारी बांधवांनी बलिदान दिले, त्यात गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यातील ४५ गोवारी बांधवांचा समावेश आहे. त्यांचे बलिदान व्यर्थ जाऊ देणार नाही. सर्वोच्च न्यालयाच्या निकालाविरुद्ध जाऊन रस्त्यावर उतरू आणि रीपिटिशन दाखल करू, असा इशारा गोवारी नेत्यांनी दिला आहे.
