गोंदिया : गरजू विद्यर्थ्यांना खासगी शाळेत उच्च शिक्षण घेता यावे, यासाठी राज्य सरकारने २००५ मध्ये शिक्षण हक्क कायदा म्हणजे आरटीई अंतर्गत खासगी शाळेतील पटसंख्येपैकी २५ टक्के गरजू विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देण्याकरता कायदा तयार केला होता. मात्र, काही शाळा आरटीई अंतर्गत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देतात तर दुसरीकडे पालकांकडून १०० टक्के फीदेखील वसूल केली जात असल्याचे धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. हा प्रकार गोंदियाच्या नामांकित १०० वर्ष जुनी असलेल्या जेएमवी शाळेत उघडकीस आला आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याकरता शासनाने मान्यता दिली आहे. या अंतर्गत जिल्ह्यात आरटीई अंतर्गत गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येत असला तरी त्यांच्या पालकांकडून प्रवेशाची फीदेखील वसूल करण्यात येत असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. याबाबत पालकांनी गोंदिया येथील एनएसयुआय कार्यकर्तांकडे तक्रार केली. यानंतर, एनएसयुआय कार्यकर्त्यांनी त्या शाळा प्रशाशनाला जाब विचारला असता शाळा प्रशासनाने या घटनेचा उलगडा न होण्यासाठी काही पालकांकडून घेतलेले पैसे परत केले आहे. या घटनेची तक्रार एनएसयुआय कार्यकर्तांनी शिक्षण अधिकारी यांच्याकडे केली. मात्र, १५ दिवस लोटूनही शाळेवर कुठलीही कार्यवाही न झाल्याने एनएसयुआयने आज चक्क शाळेसमोर आंदोलन केले.
या आंदोलनात शिक्षण अधिकाऱ्याने आंदोलकांची समजूत घालत कायदेशीर कार्यवाही करणार असल्याची माहिती दिली. तसेच, आंदोलन मागे घेत चौकशी करून कार्यवाही करण्याचे आश्वासनही दिले. तर आंदोलकांनी १४ आगस्टपर्यंत कार्यवाही न झाल्यास पुन्हा १६ ऑगस्टपासून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
