ETV Bharat / state

खासदार प्रफुल पटेलांसह आमदार अग्रवालांच्या कार्यलयासमोर ओबीसींचे थाळीनाद आंदोलन

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, बहुजन मंत्री आदींच्या नावे असलेले निवेदन गोंदिया उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत पाठविण्यात आले. या आंदोलनात ओबीसी संघर्ष कृती समिती, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ओबीसी सेवा संघ, भारतीय शोषित पिछडा संघ, बहुजन युवा मंच, राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघ आदी संघटना सहभागी झाल्या होत्या.

author img

By

Published : Oct 8, 2020, 3:32 PM IST

obc communities thalinad agitation in front of mla agarwal and mp praful patels office
खासदार प्रफुल पटेलांसह आमदार अग्रवालांच्या कार्यलयासमोर ओबीसींचे थाळीनाद आंदोलन

गोंदिया - ओबीसी संघटनांच्यावतीने आज ८ ऑक्टोबरला राज्यव्यापी ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यासाठी थाळी बजाव आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनांतर्गत गोंदिया येथे ओबीसी संघर्ष कृती समिती, ओबीसी सेवा संघ व राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने राज्यसभा खासदार प्रफुल पटेल व गोंदियाचे आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या कार्यालयासमोर थाळीनाद करुन मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.

खासदार प्रफुल पटेलांसह आमदार अग्रवालांच्या कार्यलयासमोर ओबीसींचे थाळीनाद आंदोलन

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, बहुजन मंत्री आदींच्या नावे असलेले निवेदन गोंदिया उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत पाठविण्यात आले. या आंदोलनात ओबीसी संघर्ष कृती समिती, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ओबीसी सेवा संघ, भारतीय शोषित पिछडा संघ, बहुजन युवा मंच, राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघ आदी संघटना सहभागी झाल्या होत्या.

obc communities thalinad agitation in front of mla agarwal and mp praful patels office
खासदार प्रफुल पटेलांसह आमदार अग्रवालांच्या कार्यलयासमोर ओबीसींचे थाळीनाद आंदोलन
१. ओबीसी समाजाची २०२१ मध्ये होऊ घातलेली जातनिहाय जनगणना केंद्र सरकार करत नसेल तर महाराष्ट्र शासनानी महाराष्ट्र राज्यात जातनिहाय जनगणना करून ओबीसी समाजास न्याय मिळवून द्यावा .२. मराठा समाजास द्यावयाच्या आरक्षणास ओबीसी समाजाचा विरोध नाही. परंतु ओबीसी समाजास मिळत असलेल्या १९ टक्के आरक्षणातून देण्यात येवू नये, ही ओबीसी समाजाची आग्रहाची मागणी आहे .३. ओबीसी समाजाच चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, नंदुरबार, धुळे, ठोणे, नाशिक, पालघर या जिल्ह्यातील आरक्षण १९ टक्के करण्यात यावे.४. १०० टक्के बिंदू नामावली केंद्र सरकारच्या २.७.९७ व ३१.१.२०१९ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार त्वरीत सुधारित करण्यात यावी.५. ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करण्यात यावे.६. महाज्योती या संस्थेकरता एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून लवकर सुरू करण्यात यावे.७. ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात यावी व महामंडळाच्या सर्व मंजूर योजना त्वरीत सुरू करण्यात याव्यात.८. ओबीसी समाजाचा रिक्त पदांचा अनुशेष त्वरित भरण्यात यावा.९ . ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे.१०. ओबीसी समाजासाठी घरकुल योजना सुरू करण्यात यावी.११. ओबीसी शेतकरी शेतमजुरांना वयाच्या ६० व्या वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.१२. एससी-एसटी प्रमाणे ओबीसी शेतकऱ्यांना १०० टक्के सवलतीवर राज्यात योजना सुरू करण्यात यावी.१३. एससी - एसटी प्रमाणे सर्व अभ्यासक्रमास १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी.१४. एससी-एसटी विद्यार्थ्यांना लागू असलेली भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सर्व ओबीसी विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात यावी१५. महात्मा फुले समग्र वाङमय १० रूपये किमतीस उपलब्ध करून देण्यात यावे.१६. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक शहरात व तालुक्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र वाचनालयाची सोय उपलब्ध करून देण्यात यावी.१७. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात ओबीसी विभागाची कार्यालय सुरू करण्यात यावी. या मागण्याचा समावेश होता.या मागण्या घेऊन आज आंदोल करत या सर्व मागण्यांकडे केंद्र आणि राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्याकरता आणि मागण्या पूर्ण करण्यासाठी हे राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले.

गोंदिया - ओबीसी संघटनांच्यावतीने आज ८ ऑक्टोबरला राज्यव्यापी ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यासाठी थाळी बजाव आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनांतर्गत गोंदिया येथे ओबीसी संघर्ष कृती समिती, ओबीसी सेवा संघ व राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने राज्यसभा खासदार प्रफुल पटेल व गोंदियाचे आमदार विनोद अग्रवाल यांच्या कार्यालयासमोर थाळीनाद करुन मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.

खासदार प्रफुल पटेलांसह आमदार अग्रवालांच्या कार्यलयासमोर ओबीसींचे थाळीनाद आंदोलन

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, बहुजन मंत्री आदींच्या नावे असलेले निवेदन गोंदिया उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत पाठविण्यात आले. या आंदोलनात ओबीसी संघर्ष कृती समिती, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ओबीसी सेवा संघ, भारतीय शोषित पिछडा संघ, बहुजन युवा मंच, राष्ट्रीय ओबीसी कर्मचारी अधिकारी महासंघ आदी संघटना सहभागी झाल्या होत्या.

obc communities thalinad agitation in front of mla agarwal and mp praful patels office
खासदार प्रफुल पटेलांसह आमदार अग्रवालांच्या कार्यलयासमोर ओबीसींचे थाळीनाद आंदोलन
१. ओबीसी समाजाची २०२१ मध्ये होऊ घातलेली जातनिहाय जनगणना केंद्र सरकार करत नसेल तर महाराष्ट्र शासनानी महाराष्ट्र राज्यात जातनिहाय जनगणना करून ओबीसी समाजास न्याय मिळवून द्यावा .२. मराठा समाजास द्यावयाच्या आरक्षणास ओबीसी समाजाचा विरोध नाही. परंतु ओबीसी समाजास मिळत असलेल्या १९ टक्के आरक्षणातून देण्यात येवू नये, ही ओबीसी समाजाची आग्रहाची मागणी आहे .३. ओबीसी समाजाच चंद्रपूर, गडचिरोली, यवतमाळ, नंदुरबार, धुळे, ठोणे, नाशिक, पालघर या जिल्ह्यातील आरक्षण १९ टक्के करण्यात यावे.४. १०० टक्के बिंदू नामावली केंद्र सरकारच्या २.७.९७ व ३१.१.२०१९ च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार त्वरीत सुधारित करण्यात यावी.५. ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करण्यात यावे.६. महाज्योती या संस्थेकरता एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करून लवकर सुरू करण्यात यावे.७. ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात यावी व महामंडळाच्या सर्व मंजूर योजना त्वरीत सुरू करण्यात याव्यात.८. ओबीसी समाजाचा रिक्त पदांचा अनुशेष त्वरित भरण्यात यावा.९ . ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे.१०. ओबीसी समाजासाठी घरकुल योजना सुरू करण्यात यावी.११. ओबीसी शेतकरी शेतमजुरांना वयाच्या ६० व्या वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी.१२. एससी-एसटी प्रमाणे ओबीसी शेतकऱ्यांना १०० टक्के सवलतीवर राज्यात योजना सुरू करण्यात यावी.१३. एससी - एसटी प्रमाणे सर्व अभ्यासक्रमास १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी.१४. एससी-एसटी विद्यार्थ्यांना लागू असलेली भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना सर्व ओबीसी विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात यावी१५. महात्मा फुले समग्र वाङमय १० रूपये किमतीस उपलब्ध करून देण्यात यावे.१६. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक शहरात व तालुक्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र वाचनालयाची सोय उपलब्ध करून देण्यात यावी.१७. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात ओबीसी विभागाची कार्यालय सुरू करण्यात यावी. या मागण्याचा समावेश होता.या मागण्या घेऊन आज आंदोल करत या सर्व मागण्यांकडे केंद्र आणि राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्याकरता आणि मागण्या पूर्ण करण्यासाठी हे राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले.
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.