गोंदिया - सुप्रीम कोर्टाने नुकतीच मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाचा समावेश ओबीसी संवर्गात करून आरक्षण देण्याची मागणी अनेक नेते व अनेक संघटना करीत आहेत. मात्र ओबीसी महासंघाने याला विरोध केला आहे. मराठा आरक्षणाला आमचे समर्थन आहे, परंतु ओबीसी संवर्गात त्यांचा समावेश करू नये, अशी भूमिका महासंघाची आहे.
अद्यापपर्यंत ओबीसीचे १९% आरक्षण महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हात मिळालेले नाहीत. त्यात चंद्रपुर ११% यवतमाळ १४% धुळे, नंदुरबार, नाशिक, रायगड, पालघर ९% आणि गडचिरोली ६% अशा प्रकारे ओबीसीच्या आरक्षणात विसंगती आहे. ही विसंगती त्वरित दूर करण्यात यावी, अशी मागणी ओबीसी महासंघाने केली आहे. तसेच, मराठा आरक्षणाला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचा विरोध नाही, मात्र ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे, या मागणीचे निवेदन काल, शनिवारी गोंदिया येथील ओबीसी महासंघाने अप्पर तहसिलदारामार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, बहुजन कल्याणमंत्री व राज्यमंत्री यांना दिले आहे. सोबतच केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने जातनिहाय जनगणना करावी, ओबीसीचे वस्तीगृह सुरू करण्यात यावे, महाज्योतीला अधिक निधी देण्यात यावा, तसेच ओबीसी विद्यार्थ्यींची रखडलेली शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, या मागण्यांचा देखील निवेदनात समावेश आहे.
