गोंदिया - जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या आरक्षण मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्चला सुनावणी घेतली. या मध्ये जि.प. निवडणुकीचे आरक्षण हे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नको, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या आगामी निवडणुकांवर सुध्दा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गोंदिया जिल्हा परिषदेचे संपुर्ण आरक्षण ५६.६० टक्केवर जात असल्याने झेडपीची निवडणूक लांबणीवर जाण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी आणि सदस्यांचा कार्यकाळ १५ जुलै २०२० ला पुर्ण झाला. मात्र, कोरोना संसर्गामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याने जिल्हा परिषदेवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे मागील आठ महिन्यापासुन जि.प.चा कारभार प्रशासकांच्या भरवश्यावर सुरू आहे. गोंदिया जिल्हा परिषदेत एकूण ५३ सदस्यी आहे. त्यात निवडणुकीच्या अनुषंगाने काढण्यात आलेले आरक्षण पाहता १० जागा एसटी, ६ जागा एससी आणि १४ जागा ओबीसीसाठी राखीव आहेत. या सर्वांच्या एकूण आरक्षणाची बेरीज केल्यास ते ५६.६० टक्केवर जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार हे आरक्षण ५० टक्के पेक्षा अधिक आहे. आरक्षण ५० टक्के करण्यासाठी पुन्हा प्रभागरचना आणि आरक्षण जाहीर करावे लागेल. तसे झाल्यास जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका आणखी लांबणीवर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शासन यावर काय तोडगा काढते याकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष लागले आहे.
निवडणुका लांबणीवर जाण्याची शक्यता
आधीच कोरोना संसर्गामुळे गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर गेल्या आहेत. त्यातच दोन महिन्यांपूर्वी निवडणुकीच्या अनुषंगाने निवडणुक आयोगाने हालचाली सुरू केल्या होत्या. माजी जिल्हा परिषद सदस्य राजेश चतुर यांनीसुध्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे तसेच १० वी व १२ वी बोर्डाच्या परीक्षा सुद्धा अद्याप झालेल्या नाहीत. त्यामुळे शिक्षक हे परीक्षेच्या कामाला असतील तर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका पुढे जाण्याची शक्यता वर्तविली आहे. त्यामुळे निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवार आणि राजकीय पक्षांनी सुध्दा कंबर कसली होती. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार नव्याने आरक्षण जाहीर करावे लागणार असल्याने झेडपीच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर जाण्याची शक्यता आहे.
