गोंदिया - जिल्ह्यातील वनहक्क शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर 'सरकार' असा उल्लेख आहे. त्यामुळे धान्य खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांचे धान्य खरेदी होत नाही. ऑनलाइन सातबारा नोंदणी केल्यावर शासनाकडून धान्य खरेदी केली जात आहे. पण ज्या शेतकऱ्यांना वनहक्क पट्टे मिळाले आहेत. अश्या शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर 'सरकार' असा उल्लेख असल्याने त्यांचे धान्य खरेदी केंद्रावर खरेदी केले जात नाही. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांनी धान्य कुठे विकावे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.
त्यामुळे राज्य सरकारने ऑनलाइन पद्धत राबवली-
दरवर्षी ऑफलाइन पध्द्तीने धान्य खरेदी केले जात होते. मात्र त्यामध्ये अनियमितता आढळून आली होती. गरजू शेतकऱ्यांचे धान्य खरेदी केंद्रावर खरेदी केली जात नसून व्यापाऱ्यांचे धान्य खरेदी केले जाते, अशा तक्रारी सुद्धा आल्या होत्या. त्यामुळे राज्य सरकारने यावर्षी ऑनलाइन पद्धत राबवली. सातबारा काढून त्याची नोंदणी करणे. ज्या खरेदी केंद्रावर नोंदणी केली आहे. अशा केंद्रावरून शेतकऱ्यांच्या मोबाईलवर मॅसेज पाठवून शेतकऱ्यांचा धान्याचे वजन होणार असल्याचे कळविण्यात येत आहे.
वनहक्क धारक शेतकऱ्यांना ऑनलाईन पध्द्तीचा फटका-
मात्र या ऑनलाइन पध्द्तीचा फटका वनहक्क धारक शेतकऱ्यांना बसला आहे. गोंदिया जिल्हा हा आदिवासी भाग असून या जिल्ह्यात वनसंपदा मोठ्या प्रमाणात आहे. वनाशेजारी अनेक गावे वसली आहे. अशा गावातील शेतकऱ्यांना रोजगाराचे साधन नसल्याने नाईलाजाने गावाशेजारी असलेल्या वन जमिनीवर ते शेती करतात. त्यामुळे त्यांच्यावर वन कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले. व हे प्रकरण पिढ्यानपिढ्या सुरु राहिले. शेवटी या शेतकऱ्यांना वनपट्टे देण्यात आले आहेत.
सातबाऱ्यावर 'सरकार' असा उल्लेख-
मात्र अशा शेतकऱ्यांना वनपट्टे मिळाले असले तरी त्यांच्या सातबाऱ्यावर 'सरकार' असा उल्लेख आहे. त्यांच्या शेतात पिकवलेले धान्य खरेदी केंद्रावर खरेदी केली जात नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्याला धान्य विकण्याची वेळ या शेतकऱ्यांवर आली आहे. तर शेतात राबराब राबून पिकविलेल्या धान्याला भाव मिळणार नसल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.
याबाबत अधिकारी म्हणाले-
यंदा सरकारने धान्य खरेदी केंद्रावर धान्य विकायचे असेल तर ऑनलाइन सातबारा काढून नोंदणी करावी लागेल. असे नियम लागू केले. आता सातबाऱ्यावर 'सरकार' असा उल्लेख असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे धान्य खरेदी केले जात नाही. याबाबत अधिकाऱ्यांची विचारणा केल्यावर त्यांनी सांगितले की, ही बाब वरिष्ठ स्तरावर लक्षात आणून दिली असून लवकरच यावर तोडगा निघेल.
शासनाने लवकरात लवकर तोडगा काढावा-
या ऑनलाइन पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांना फायदा जरी होत असला. तरी सातबाऱ्यावर 'सरकार' उल्लेख असलेल्या शेतकऱ्यांना याचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना आता पर्याय उरला नसल्याने व्यापाऱ्यांना आपले धान्य द्यावे लागत आहे. यावर शासनाने लवकरात लवकर तोडगा काढावा, अशी मागणी शेतकरी करीत आहेत.
हेही वाचा- उस्मानाबादेत गोपनीयतेचा भंग; मतदाराने मतदान करतेवेळी व्हिडिओ केला तयार
हेही वाचा- अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकरचा शिवसेनेत प्रवेश; मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बांधले शिवबंधन
