गडचिरोली : गोंडवाना विद्यापीठाच्या बहुचर्चित प्राध्यापक भरती प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी स्थगिती दिली. पद भरतीत ओबीसी प्रवर्गाला एकही जागा नसल्याने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
गोंडवाना विद्यापीठाने २० मार्च रोजी जाहिरात प्रकाशित करून सहयोगी प्राध्यापक व सहायक प्राध्यापक पदांच्या ३६ जागांसाठी अर्ज मागविले होते. परंतु ३६ पदांमध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी एकही जागा आरक्षित नसल्याने ओबीसी प्रवर्गात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला होता. यासंदर्भात राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. बबनराव तायवाडे, उपाध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर, गोंडवाना विद्यापीठाचे सिनेट सदस्य तथा स्थायी समितीचे सदस्य अॅड.गोविंद भेंडारकर यांनी शासनाकडे सतत पाठपुरावा केला होता.
परंतु शासनानेही न्याय्य भूमिका न घेतल्याने अखेर अॅड. गोविंद भेंडारकर, डॉ.बबनराव तायवाडे, प्रवीण घोसेकर, विशाल पानसे व इतरांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती रवी देशपांडे व न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्या पीठाने या याचिकेवर सुनावणी केली. न्यायमूर्तीद्वयांनी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तीवाद ग्राह्य धरून गोंडवाना विद्यापीठाच्या प्राध्यापक पदभरती प्रक्रियेवर स्थगिती दिली. यामुळे ओबीसी प्रवर्गाला तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अॅड.पुरुषोत्तम पाटील, तर गोंडवाना विद्यापीठाच्या वतीने अॅड.भानुदास कुळकर्णी व अॅड.नीरजा चौबे यांनी बाजू मांडली.
