गडचिरोली - केंद्र व राज्य सरकारकडून शासनाचे कामकाज डिजीटल करण्यावर भर दिला जात आहे. मात्र, डिजीटल डंका वाजवण्याऱ्या प्रशासनाचे ज्या विविध कार्यालयातून प्रशासनाचे कामकाज चालते त्या कार्यालयांच्या इमारतीकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे. चिमुर तालुक्यातील सिंचन विभागाच्या इमारत जीर्ण झाली आहे. याच इमारतीमधून जलसंपदा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना जीव मुठीत धरून काम करावे लागत आहे.
राज्य शासनाने चिमूर तालुक्यात असलेल्या लघु पाटबंधारे निर्मित तलावांची देखरेख व दुरुस्ती करण्याकरिता ५० वर्षापूर्वी चिमूरमधील वडाळा येथे शाखाधिकारी कार्यालय तथा कर्मचाऱ्यांकरिता क्वॉर्टरचे बांधकाम केले होते. या इमारतीचा कालावधी जास्त झाल्यामूळे चार खोल्या असलेल्या कार्यालयातील फक्त एकाच खोलीमधुन कसा बसा कारभार चालविला जात आहे. दोन खोल्या पुर्णता जीर्ण आणि धोकादायक झाल्या आहेत. ज्या खोली मधुन कामकाज चालते तिथे पावसाळ्यात पाणी गळते. त्यामुळे काम करताना आणि कागदपत्रे जपून ठेवताना कर्मचाऱ्यांची दमछाक होत आहे.
चार लघु पाटबंधारे विभागाद्वारे निर्मित तलाव व सात तलावांची देखभाल दुरुस्ती करण्याकरिता एक शाखाधिकारी म्हणून कनिष्ठ अभियंता, दोन कालवा निरीक्षक, एक दप्तर कारकून आणि एक शिपाई असा चार कर्मचाऱ्यांचा स्टाफ आहे. इमारतीच्या पडझडीमुळे जीव मुठीत घेऊन त्यांना काम करावे लागत आहे . या इमारतीमध्ये कार्यालची स्वंतत्र वीज जोडणीदेखील उपलब्ध नाही. यामुळे या कार्यालयात कोणत्याही प्रकारचे डिजीटलायजेशन करण्यात आले नाही. त्यामुळे शासनाची डिजीटल प्रशासन ही घोषणा फसवीच वाटते.
इमारतीच्या देखभाल दुरूस्तिचे कामास मंजुरी मिळाली होती. त्यासाठी निविदा काढून कंत्राटदाराची नियुक्तीही करण्यात आली होती. मात्र त्याने काम केले नाही नसल्याची माहिती कार्यालयाकडून देण्यात येते. या कार्यालयाच्या बांधकामाकरिता पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती शाखाधिकारी अर्हत पाझारे यांनी दिली.
