गडचिरोली - मानधनात वाढ करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांसाठी ३ सप्टेंबरपासून शेकडो आशा कर्मचारी जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन करत आहेत. मात्र, प्रशासनाने आंदोलनाची दखल न घेता अशा वर्कर व गटप्रवर्तक यांनी तत्काळ कामावर रुजू व्हावे अन्यथा काढून टाकण्यात येईल, असे पत्रक काढले आहे. या आदेशाला न जुमानता आजही आशा वर्कर गटप्रवर्तकांचे आंदोलन जिल्हा परिषदेसमोर सुरू आहे.
जिल्ह्यातील शेकडो आशा सेविका आरोग्य विभागाअंतर्गत ग्रामीण व शहरी भागात आरोग्य सेवा देत आहेत. आशा कर्मचार्‍यांना ठराविक मानधन न देता कामानुसार कमीत कमी १ हजार ८०० ते २ हजार २५०० रुपये मानधन दिले जाते, तर गट प्रवर्तकांना प्रवास व दैनंदिन भत्ता मिळून ८ हजार ७२४ रुपये मानधन देण्यात येते. कामाच्या बदल्यात मिळणारा हा मोबदला अत्यंत तुटपुंजा असल्याने आशा कर्मचार्‍यांना आर्थिक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे आशा सेविकांना १० हजार व गटप्रवर्तकांना १५ हजार रुपये वेतन देय करुन ६० वषार्नंतर सेवानवृत्ती पेंशन लागू करण्याच्या मागणीसाठी प्रशासनाकडे कर्मचार्‍यांचा पाठपुरावा सुरु आहे.
यादरम्यान, शासनाकडून आशा कर्मचार्‍यांच्या मानधनात वाढ करण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले. मात्र, त्यसंबंधीचा निर्णय अद्यापही काढण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आशा कर्मचार्‍यांमध्ये रोष आहे. आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्ह्यातील आशा कर्मचार्‍यांनी ३ सप्टेंबर पासुन बेमुदत कामबंद आंदोलन पुकारले आहे. आजही जिल्हा परिषद कार्यालय समोर धरणे आंदोलन सुरूच आहे. दरम्यान, मागण्या त्वरीत मान्य करण्याचे निवेदन आंदोलकांकडून प्रशासनला देण्यात आले आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत कामबंद आंदोलन सुरु ठेवणार असल्याचा इशाराही आशा सेविकांनी दिला आहे.
