गडचिरोली - वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी मुंबईत झालेल्या नियोजन बैठकीत गडचिरोली जिल्ह्यासाठी 231 कोटी 40 लाख रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये नियतव्यय मर्यादा ही 149 कोटी 64 लाख आहे. याव्यतिरिक्त अजित पवार यांनी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मागणीनुसार वाढीव 50 कोटी रुपये आरोग्य, शिक्षणासह इतर विषयांसाठी मंजूर केले आहे.
हेही वाचा - गडचिरोलीतील आदिवासींच्या पारंपरिक 'रेला' नृत्याने वेधले मुंबईकरांचे लक्ष
आरोग्य सुविधांसाठी विशेष बाब म्हणून अतिरिक्त 5 कोटी रुपये, नक्षल समर्पित व्यक्ती आणि नक्षल पीडित व्यक्ती यांच्यासाठी 10 कोटी जास्तीचा निधी मंजूर करण्यात आला. नक्षल समर्पित आणि पीडितांबरोबरच पोलिसांच्या राहण्याची उत्तम सोय होण्याकरिता पोलीस निवास्थानासाठी जास्तीचे 15 कोटी मंजूर करण्यात आले. तसेच पोलीस विभागाच्या वाहनांकरिता 1 कोटी वेगळा निधी देण्यात आला. या प्रकारे जिल्ह्यासाठी सन 2020-21 साठी वाढीव निधीसह 231 कोटी 40 लाख रुपये निधीला बैठकीत वित्त मंत्र्यांनी मंजुरी दिली.
हेही वाचा - गडचिरोलीत महर्षी मार्कंडेय महामुनी जन्मोत्सव संपन्न
यावेळी जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला यांनी वाढीव निधी बाबत कारणे व योजनांबाबत माहिती सादर केली. जिल्ह्यातील नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासासाठी शिक्षण व आरोग्य योजनांवर यामध्ये तरतूद केलेली आहे. ग्राम विकासाकरिता प्राथमिकता देऊन तसेच वन आधारित विकासाला चालना देण्यासाठी या वाढीव निधीचा उपयोग केला जाणार आहे. याच बरोबर रस्ते विकास व विद्युत जोडणीकरिता कामे यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या बैठकीसाठी वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्याबरोबर गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, गृहमंत्री अनिल देशमुख, आमदार धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार देवराव होळी, अप्पर मुख्य सचिव नियोजन, अप्पर मुख्य सचिव वित्त, विभागीय आयुक्त संजीव कुमार, जिल्हाधिकारी दीपक सिंगला, पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय राठोड आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध विभागाचे प्रमुख उपस्थित होते.
