गडचिरोली - सामाजिक न्याय विभागामार्फत चालवण्यात येणाऱ्या सिरोंचा शासकीय अनुसूचित जाती (नवबौद्ध) निवासी शाळेतून सर्वच्या सर्व म्हणजे १८४ विद्यार्थिनींनी पलायन केले आहे. दरम्यान निकृष्ट भोजन आणि महिला अधीक्षक नसण्याचा मुद्दा चव्हाट्यावर आला. त्यानंतर या शाळेच्या प्राचार्याची दुसऱ्या शाळेत बदली करण्यात आली आहे. मात्र, दुसरी महिला प्राचार्य आणि महिला अधीक्षिका नेमण्याबाबत अद्यापही हालचाली झालेल्या नाहीत. त्यामुळे शनिवारपासून ही शाळा ओस पडली आहे.
सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्यक विभागातर्फे सिरोंचा येथे २०१३ मध्ये अनुसूचित जातीच्या (नवबौद्ध) मुलींची निवासी शाळा सुरू करण्यात आली. सद्य:स्थितीत या शाळेत १८४ विद्यार्थिनी शिक्षण घेत होत्या. मात्र, सत्राच्या सुरुवातीपासूनच येथे महिला अधीक्षक किंवा महिला कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली नाही. त्यामुळे या ठिकाणी विद्यार्थिंनीच्या आरोग्याचा काळजीवाहक कुणीच नाही. यासंदर्भात विद्यार्थिनींनी १० दिवसांपूर्वी सामाजिक न्याय विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांना निवेदन दिले होते. त्याद्वारे येत्या १० दिवसात अधीक्षिका अथवा महिला कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करण्याची मागणी केली होती. नियुक्ती न झाल्यास सर्व विद्यार्थिनी सामूहिकरित्या शाळा सोडतील, असा इशारा दिला होता. मात्र, सामाजिक न्याय विभागाने दखल न घेतल्याने संतापलेल्या विद्या‍‍र्थिंनींनी आज आपल्या पालकांना बोलावून मुख्याध्यापकांना निवेदन दिले. त्यानंतर सर्वांनी शाळेला रामराम ठोकला.
गेल्या आठवड्यात याच शाळेतील भोजनात अळ्या आढळल्याने खळबळ उडाली होती. आता अधीक्षिकाच नसल्याने विद्यार्थिंनींच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विद्या‍र्थिनींवर शाळा सोडण्याची वेळ आल्याने सामाजिक न्याय विभागाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सोबतच ‘बेटी बचाव, बेटी पढाव’ हा नाराही व्यर्थ ठरत आहे.
सिरोंचा शासकीय शाळेत महिला अधीक्षक नसल्याने विद्यार्थिनींची चांगलीच कुचंबना सुरू होती. मात्र, हा प्रकार आतापर्यंत सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गांभिर्याने घेतला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावरही कारवाई व्हावी, अशी मागणी विद्यार्थिनींच्या पालकांनी तसेच काही सामाजिक संघटनांनी केली आहे. या निवासी आश्रमशाळेत १९ पैकी तब्बल १४ पदे रिक्त आहेत. यावरून मागासवर्गीय मुलींच्या शिक्षणाबाबत अधिकाऱ्यांना काहीच सोयरसुतक नाही असेच म्हणावे लागेल.
