औरंगाबाद - धुळे महानगरपालिकेचे महापौरपद इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव ठेवण्याचा शासनाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. उज्ज्वल भुयान व एम. जी. सेवलीकर यांनी रद्द ठरवला आहे. या संदर्भातील प्रक्रियेत चार आठवड्यात निर्णय घ्यावा. तोपर्यंत परिस्थिती आहे तशी ठेवावी, असेही आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.
नगरसेवक संजय जाधव यांनी केली होती याचिका दाखल
याप्रकरणी धुळे महानगरपालिकेचे नगरसेवक संजय सुधाकर जाधव यांनी ऍड. योगेश बोलकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी झाली. याचिकेनुसार धुळे मनपात एकूण ७४ नगरसेवक असून त्यापैकी ५ नगरसेवक हे अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित ठेवलेल्या वॉर्डामधून निवडून आलेले आहेत. राज्य सरकारने १३ नोव्हेंबर २०१९ रोजी महाराष्ट्राताली महानगरपालिकांसाठीच्या महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर केले.
अधिनियमाचा भंग
२००३ पासून धुळे महानगरपालिकेचे महापौरपद हे खुला, मागास प्रवर्ग व अनूसूचित जाती या प्रवर्गासाठी राखीव ठेवण्यात आले होते. हे पद अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित ठेवणे बंधनकारक होते. परंतु तसे न करता शासनाने पुन्हा एकदा नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी पद राखीव ठेवले. भारतीय संविधानाच्या कलम २४३-टी नुसार व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम कलम १९ (१-अ) अनुसार महापौर हे पद रोटेशननुसार अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित ठेवणे शासनावर बंधनकारक होते. परंतु अधिनियमाचा भंग करण्यात आला. खंडपीठाने महापौरपदासाठी इतर मागासवर्गीय घटकासाठी राखीव केलेले आरक्षण रद्द करून, शासनाला अधिनियमान्वये निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. धुळे महापौरपदाची मुदत जून २०२१ अखेर संपणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. योगेश बोलकर व ऍड. विष्णू बी. मदन-पाटील यांनी तर त्यांच्या वतीने ऍड. कातनेश्वरकर यांनी काम पाहिले. निवडणूक आयोगाकडून ऍड.अजित कडेठाणकर यांनी काम पाहिले.
हेही वाचा - राज्यातील पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या
