धुळे - महानगरपालिकेचे महापौरपद 2003 पासून खुला प्रवर्ग त्यानंतर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग अनुसूचित जमातीसाठी राखीव ठेवण्यात आला होता. मात्र, 13 नोव्हेंबर, 2019 रोजी राज्यातील महानगरपालिका महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले त्यावेळी रोटेशन क्रम चुकल्याने अनुसूचित जाती प्रवर्गातील हक्क डावलला गेल्यामुळे नगरसेवक संजय जाधव यांनी खंडपीठात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. खंडपीठाने याबाबत निवडणूक आयोग आणि राज्य शासनाला नोटीस बजावली असून राज्य शासनाच्या वतीने याबाबत लवकरच आपले म्हणणे मांडले जाणार असून या कामकाजाला गती मिळण्याचे संकेत मिळाले आहेत.
महापौरपदासाठी रोटेशननुसार अनुसूचित जाती प्रवर्गातील उमेदवारांना हक्क होता. मात्र, हक्क डावलून इतर मागास प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी महापौरपद आरक्षित झाल्याने खंडपीठात नगरसेवक संजय जाधव यांनी दाद मागितली आहे. महापौरपद हे अनुसूचित जातीसाठी राखीव ठेवण्यात यावे, अशी विनंती देखील या याचिकेतून संजय जाधव यांनी केली आहे. याबाबत खंडपीठाने निवडणूक आयोग आणि राज्य शासनाला नोटीस दिली असून शासनाने याबाबत आपले म्हणणे मांडल्यानंतर कामकाजाला गती प्राप्त होणार असल्याची माहिती नगरसेवक संजय जाधव यांनी दिली आहे.
मागील २५ वर्षांपासून अनुसूचित जातीला या पदावर काम करण्याची संधीच मिळाली नाही. त्यातच रोटेशन क्रम चुकल्याने हक्क डावलला गेला आहे. ओबीसी प्रवर्गाची पुनरावृत्ती झाली असून हे आरक्षण रद्द करावेत आणि महापौरपद हे अनुसूचित जातीसाठी राखीव ठेवावे यासाठी नगरसेवक संजय जाधव यांनी आपल्या न्याय्य हक्कासाठी खंडपीठात धाव घेतली आहे. तरी याप्रकरणी आता धुळे महानगर पालिकेतील अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सर्वच नगरसेवक एकत्रित येऊन एक याचिकाही दाखल करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
हेही वाचा - धुळे पोलिसांची मोठी कारवाई, गाडीसह 13 लाखांचा अवैध मद्यसाठा जप्त
