धुळे - बोगस खत बियाणांची विक्री करणाऱ्या विक्रेत्यांकडून पैसे घेत कृषी विभागाचे अधिकारी अशा विक्रेत्यांना पाठीशी घालत शेतकऱ्यांवर कारवाई करतात. शिंदखेडा तालुक्यातील कॅन्सर पीडित शेतकऱ्यावर अन्यायकारकरित्या कारवाई करत अधिकाऱ्यांनी गुन्हे दाखल केले. त्यानंतर दोन दिवसांनी दुकानदारांवर कारवाई केली. अशा भ्रष्ट कृषी अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेची चौकशी करावी तसेच अशा अधिकाऱ्यांना निलंबीत करुन कारवाई करण्याची मागणी जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात सदस्य ज्ञानेश्वर भामरे यांनी केली आहे.
जिल्हा परिषदेचे सर्वसाधारण सभा अध्यक्ष डॉ. तुषार रंधे यांच्या अध्यक्षतेखाली यशवंतराव चव्हाण सभागृहात घेण्यात आली. सभेला उपाध्यक्षा कुसुमताई निकम, शिक्षण सभापती मंगला पाटील, समाजकल्याण सभापती मोगरा पाडवी, मुख्यकार्यकारी अधिकारी वान्मथी सी, अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी संदिप माळोदे, प्रकल्प अधिकारी बाळासाहेब मोहन हे उपस्थित होते. सभेच्या सुरुवातीलाच ज्ञानेश्वर भामरे यांनी दाऊळ ग्रामपंचायत बांधकामाचा प्रश्न उपस्थित केला. मागील सभेत याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्या कामाला अद्याप सुरुवात झालेले नाही. ग्रामपंचायत बांधकामसाठी तीन एकर जागा उपलब्ध आहे. कोणाचीच हरकत नाही. मात्र अधिकारी काम करत नसल्याचा आरोप केला.
आरएमसी प्लॉटचा मुद्दाही गाजला
जिल्हा परिषदेने बांधकामासाठी आरएमसी प्लॉटची सक्ती केलेली आहे. आरएमसी प्लॉटची अट टाकत प्रशासन अडवणूक करत असल्याचा मुद्दा ज्ञानेश्वर भामरे यांनी उपस्थित करत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना जाब विचारला. या प्रश्नावर सीईओ वान्मथी सी देखील चांगल्याच संतप्त झाल्या होत्या. दोन वर्ष मलादेखील जिल्हा परिषदेत झाले आहेत. अडवणूक करण्याचा प्रश्न येत नाही. बांधकाम विभाग अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्या अखत्यारीत येतो. या संदर्भात कार्यकारी अभियंता उत्तर देतील असे सांगीतले. दरम्यान याच वेळेस अन्य विषय चर्चेत आल्यामुळे विषय बारगळला.
आचार संहितेमुळे सर्वच विषय तहकूब
जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत १९ विषय चर्चेसाठी ठेवण्यात आले हाेते. सभेच्या सुरुवातीलाच सचिव उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी ए.जे.तडवी यांनी आचारसंहितेमुळे धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नसल्याचे सांगीतले. याच मुद्यावर मुख्यकार्यकारी अधिकारी तसेच अध्यक्ष देखील ठाम राहिले. दरम्यान सदस्यांनी ज्या गटात निवडणूक आहे. त्याच गटात विकास कामे घेऊ नयेत, या मुद्याकडे लक्ष वेधत इतर विषयांचे ठराव करण्याची मागणी लावून धरली. दरम्यान धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत. निवडणूकानंतर पाहिजे तर विशेष सभा बोलविण्यात येईल या मुद्यावर अध्यक्ष ठाम राहिले. परिणामी रजेचे अर्ज, मागील सभेचे इतिवृत्त कायम करण्याचे दोन विषय वगळता सर्व १७ विषय तहकूब करण्यात आले.
'बिलो टेंडर भरणाऱ्या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाका'
बंधारे, शाळा, आरोग्य केंद्राच्या दुरुस्तीच्या निविदा क्लब करुन कामे देण्यात येतात. गुणवत्ता राहत नाही. यामुळे असे कामे देण्यात येऊ नये, अशी मागणी पोपटराव सोनवणे यांनी केली. याच मुद्याच्या अनुषंगाने गोकूळ परदेशी यांनी लघू सिंचन विभागाच्या कामांच्या निवीदा भरताना काहींनी १५ ते २० टक्के बिलोने निविदा भरल्या आहेत. यामुळे कामाच्या गुणवत्ता राहिल का? असा प्रश्न आहे. जे ठेकेदार १० टक्क्यांपेक्षा बिलोने निवीदा भरत असतील, अशा ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली.
शिक्षण विभागातील गैरप्रकाराविरोधात सचिवांकडे पाठपुराव्याची मागणी
स्थायी समितीच्या सभेत माध्यमिक शिक्षण विभागातील गैरप्रकाराचा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याचे काय झाले, असा प्रश्न विरेंद्र गिरासे यांनी उपस्थित केला. यावर मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपसंचालकांकडे पत्र पाठविण्यात आल्याची माहिती दिली. यावर गिरासे यांनी उपसंचालकांवर विश्वास नाही. याऐवजी जिल्हा परिषदेने शिक्षण सचिव यांच्याकडे पत्रव्यवहार करत दोषींवर कारवाईची मागणी केली. तसेच माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयात स्थानिक वर्ग एक अधिकाऱ्यांची नियुक्तीची मागणी केली.
कोविडच्या तिसऱ्या लाटेसाठी आरोग्य यंत्रणा सज्ज
कोविडच्या तिसऱ्या लाटेचे संकट कायम असून या संदर्भात काय उपाययोजना केल्या आहेत. असा प्रश्न हर्षवर्धन दहिते यांनी उपस्थित केला. या संदर्भात जिल्हा आरोग्याधिकारी डॉ. संतोष नवले यांनी सांगीतले की, तिसरी लाट येईल असे तज्ज्ञांनी भाकीत केले आहे. या अनुषंगाने प्रशासन सज्ज आहे. आवश्यकतेनुसार प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या स्तरावर ऑक्सिजन, व्हेंटीलेटरची व्यवस्था करण्यात येत आहे. तसेच खासगी बालरोग तज्ज्ञ यांना देखील प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील कोविड केअर सेंटर देखील सज्ज असल्याची माहिती दिली.
हेही वाचा - संप मिटला : आशा स्वयंसेविकांना 1 जुलैपासून 1500 रुपयांची वाढ, आरोग्यमंत्र्यांकडून घोषणा
