चंद्रपूर : आदिवासी समाजातील विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आदिवासी विभागाकडून निवासी शाळांना अनुदान दिले जाते. मात्र मागील तीन वर्षांपासून या विभागाने नामांकित शाळांना अनुदान दिले ( Residential Schools by Tribal Department) नाही. त्यामुळे संस्था कशी चालवायची असा प्रश्न राज्यातील संस्थाचालकांसमोर उभा ठाकला आहे. आत्तापर्यंत कशाबशा या संस्था सुरू होत्या. मात्र शासन याबाबत कमालीचे उदासीन असल्यामुळे आणि याचा खर्च उचलण्याची क्षमता नसल्याने या शाळेतील वसतिगृह बंद ठेवण्याचा पवित्रा संस्थाचालकांनी घेतला आहे. त्यामुळे आदिवासी विभागाच्या उदासीनतेमुळे आदिवासी समाजातील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण : जिल्ह्यात अशा सहा अनुदानित शाळा आहेत ज्यामध्ये स्कॉलर सर्च अकादमी कोरपना, गुरुनानक पब्लिक स्कुल बल्लारपूर, देवयानी इंटरनॅशनल स्कुल सिंदेवाही, फेअरी लँड स्कुल भद्रावती, इंदिरा गांधी स्कुल राजुरा आणि ट्विंकल स्कुल नागभीड या शाळांचा समावेश आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात आदिवासी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. मात्र तो दुर्गम ठिकाणी वसला आहे. अशा विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण दिले जाते, त्यांना निवासाची सोय आणि शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली जाते. आदिवासी विभागाने त्यांचे पालकत्व स्वीकारले आहे. याचे अनुदान शासनाकडून शैक्षणिक संस्थेला दिले जाते. मात्र मागील तीन वर्षांत शासनाने निधी देण्यास पाठ फिरवली आहे.
शासनाच्या जीआरनुसार 50 टक्के अनुदानाची रक्कम ही शाळांना मिळायला हवी : कोरोनाची लाट सुरू झाल्यानंतर अनुदान देण्याची प्रक्रिया रखडली. आदिवासी विभागाकडून शाळांची प्रत्यक्षात पाहणी केल्यानंतर शेरा दिला जातो, त्यानुसार प्रति विद्यार्थी 50, 60 आणि 70 हजार अशाप्रमाणे अनुदान मंजूर केले जाते. 2020-21 या वर्षांत मिळणाऱ्या अनुदानापैकी 85 टक्के रक्कम देण्याचे शासनाने ठरवले मात्र यापैकी केवळ 25 टक्के रक्कमच जमा करण्यात आली, तेही 18 महिन्यानंतर. 2021-22 चे अनुदान आठ महिन्यांनंतर केवळ 25 टक्के देण्यात आले. तर 2022-23 चे एकही टक्का अनुदान अजूनही शाळांना मिळालेले नाही. विशेष म्हणजे शासनाच्या जीआरनुसार जुलै-ऑगस्ट महिन्यातच 50 टक्के अनुदानाची रक्कम ही शाळांना मिळायला हवी. निवासी शाळेत आदिवासी विद्यार्थ्यांना भोजन, कपडे, पुस्तके, शैक्षणिक साहित्य आदी पुरवावे लागते.
संस्थाचालक लाक्षणिक उपोषणाला बसणार : अनुदानाची रक्कम न मिळाल्याने शाळा चालवायची कशी आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार कसे करायचे असा मोठा प्रश्न संस्थाचालकांसमोर उभा ठाकला आहे. एक महिन्याच्या आत जर अनुदान मिळाले नाही तर विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह बंदच ठेवण्याचा निर्णय संस्थाचालकांनी घेतला आहे. शासनाला जागे करण्यासाठी हे संस्थाचालक 7 आणि आणि 8 नोव्हेंबरला लाक्षणिक उपोषणाला बसणार आहे, यानंतर देखील ठोस निर्णय घेतला नाही तर वसतिगृह बंद ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. आदिवासी विकास विभागाचा उदासीन धोरणामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांचेच शिक्षण प्रभावित होण्याची वेळ आली आहे.
सांगा आम्ही कसं जगायचं : दिलीप झाडे ? दिलीप झाडे यांची कोरपना येथे स्कॉलर्स सर्च अकादमी आहे. या परिसरात अत्यंत दुर्गम ठिकाणी राहणाऱ्या आदिवासी समाजाची संख्या मोठी आहे. येथे 300 आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेतात. 60 कर्मचाऱ्यांचा लवाजमा असून 28 शिक्षक तर 32 शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत. शिक्षकांचा पगार आणि विद्यार्थ्यांची सर्व सोय ही अनुदानातून मिळणाऱ्या रक्कमेतुन करावी लागते. किराणा हा तर दररोजच घ्यावा लागतो, सोबत विजेचे बिल आणि इतर खर्चही नगदीच करावा लागतो. मात्र आता किराणा देणाऱ्या दुकानदारांनी देखील पाठ फिरवली आहे. या शाळेचे जवळपास तीन कोटींचे अनुदान रखडले आहे. शाळा चालविताना कर्जाच बोजा आमच्यावर वाढतोय, आम्ही प्रचंड मानसीक तणावात आहोत असे संस्थाचालक दिलीप झाडे सांगतात. आमच्या कर्मचाऱ्यांची दिवाळी अंधारात गेली, गुणी आदिवासी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे मात्र आम्हाला हातावर हात धरुन बसावं लागतंय, आम्ही जगायचं कसं हा मोठा प्रश्न आता आम्हाला भेडसावत आहे असे झाडे सांगतात.
माजी मंत्री उदासीन आजी सकारात्मक : महाविकास आघाडीच्या काळात आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांनी या संस्थाचालकांच्या अनुदानाच्या समस्येबाबत सपशेल दुर्लक्ष केले. संस्थाचालक याबाबत वारंवार पाडवे यांना भेटले मात्र, त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. सध्याच्या सरकारमधले आदिवासी विकास मंत्री विजयकुमार गावित याबाबत सकारात्मक आहेत असे संस्थाचालकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हा अनुदानाचा प्रश्न लवकर मार्गी लागावा अशी संस्था चालकांची अपेक्षा आहे
