चंद्रपूर - राजुरा येथील इन्फंट जिझस पब्लिक स्कूल नामांकित शाळा योजनेतील मान्यता शासनाकडून रद्द करण्यात आली आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात शाळेवर कठोर कारवाई करण्याची विनंती केली आहे.
राजुरा येथील घटनाक्रमाबाबत माध्यमातून वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. तथापी, इंन्फंट जिझस पब्लीक स्कूल, राजुरा, या शाळेमध्ये घडलेल्या घटनेची वस्तुस्थिती शासनाने अधिकृतपणे जाहीर केली आहे.
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे इंग्रजी माध्यमातून खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी विभागाच्या 28 ऑगस्ट 2009 च्या शासन निर्णयानुसार नामांकित निवासी शाळा योजना सन 2010-11 या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्यात आली आहे. सदर योजनेंतर्गत विभागामार्फत निवड करण्यात आलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या दर्जेदार नामांकित निवासी शाळांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना पहिली ते 12 वी पर्यंतचे शिक्षण देण्यात येते. आतापर्यंत या योजनेंतर्गत 174 शाळांमध्ये सुमारे 54 हजार विद्यार्थ्यांना खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात आलेला आहे. इंन्फंट जिझस पब्लीक स्कूल, राजुरा या शाळेमध्ये सन 2011-12 पासून अखेर 292 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील इन्फंट जिझस इंग्लिश पब्लिक हायस्कूल, राजुरा या शाळेत आदिवासी मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन या शाळेची नामांकित शाळा योजनेअंतर्गत दिलेली मान्यता तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश आदिवासी विकास विभागाने 16 एप्रिलला दिले आहेत.
या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत नामांकित शाळा योजनेअंतर्गत प्रवेश दिलेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्यास शाळेत बोलावण्यात येऊ नये. तसेच शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना इतरत्र शाळेत समायोजन करण्याची कार्यवाही आदिवासी विकास विभागाकडून सुरु करण्यात आली आहे.
इन्फंट जिझस इंग्लिश पब्लिक हायस्कूल, राजुरा येथील प्राचार्यांच्या पत्रानुसार शाळेतील निवासी वसतिगृहातील विद्यार्थिनींची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना राजुरा ग्रामीण रुग्णालयात भरती करण्यात आले होते. यापैकी एका विद्यार्थिनीच्या वैद्यकीय तपासणीत तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याची शक्यता असल्याचा अभिप्राय आल्याने सदर प्रकरणी राजुरा पोलीस ठाण्यात तात्काळ आदिवासी विकास विभाग प्रकल्प कार्यालय, चंद्रपूर मार्फतच प्रथम तक्रार नोंदवण्यात आली आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालय चंद्रपूर येथे तपासाच्या दृष्टीने या विद्यार्थिनींचे मानसोपचार तज्ज्ञांद्वारे समुपदेशन सुरु आहे. यासंदर्भात प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र यांनी चंद्रपूरचे पोलीस अधीक्षक यांच्याशी संपर्क साधून कारवाईची माहिती घेतली. याप्रसंगी पोलिसांनी चार शालेय कर्मचाऱ्यांना अटक केली आहे. पोलिसांकडून पुढील कारवाई सुरू आहे.
या शाळेचे नाव नामांकित शाळा योजनेतून तातडीने रद्द करण्यात आले असून घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता सखोल चौकशी करून या शाळेवर कठोर कारवाई करण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाला विनंती करण्यात आली आहे.
लैंगिक अत्याचार प्रकरण; राजुऱ्यातील इन्फंट जिझस पब्लिक स्कूलची नामांकित शाळा योजनेतील मान्यता शासनाकडून रद्द
इन्फंट जिझस पब्लिक स्कूल नामांकित शाळा योजनेतील मान्यता शासनाकडून रद्द करण्यात आली आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची गंभीर दखल घेत ही कारवाई केली.
चंद्रपूर - राजुरा येथील इन्फंट जिझस पब्लिक स्कूल नामांकित शाळा योजनेतील मान्यता शासनाकडून रद्द करण्यात आली आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात शाळेवर कठोर कारवाई करण्याची विनंती केली आहे.
राजुरा येथील घटनाक्रमाबाबत माध्यमातून वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. तथापी, इंन्फंट जिझस पब्लीक स्कूल, राजुरा, या शाळेमध्ये घडलेल्या घटनेची वस्तुस्थिती शासनाने अधिकृतपणे जाहीर केली आहे.
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे इंग्रजी माध्यमातून खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी विभागाच्या 28 ऑगस्ट 2009 च्या शासन निर्णयानुसार नामांकित निवासी शाळा योजना सन 2010-11 या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्यात आली आहे. सदर योजनेंतर्गत विभागामार्फत निवड करण्यात आलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या दर्जेदार नामांकित निवासी शाळांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना पहिली ते 12 वी पर्यंतचे शिक्षण देण्यात येते. आतापर्यंत या योजनेंतर्गत 174 शाळांमध्ये सुमारे 54 हजार विद्यार्थ्यांना खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात आलेला आहे. इंन्फंट जिझस पब्लीक स्कूल, राजुरा या शाळेमध्ये सन 2011-12 पासून अखेर 292 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील इन्फंट जिझस इंग्लिश पब्लिक हायस्कूल, राजुरा या शाळेत आदिवासी मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन या शाळेची नामांकित शाळा योजनेअंतर्गत दिलेली मान्यता तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश आदिवासी विकास विभागाने 16 एप्रिलला दिले आहेत.
या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत नामांकित शाळा योजनेअंतर्गत प्रवेश दिलेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्यास शाळेत बोलावण्यात येऊ नये. तसेच शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना इतरत्र शाळेत समायोजन करण्याची कार्यवाही आदिवासी विकास विभागाकडून सुरु करण्यात आली आहे.
इन्फंट जिझस इंग्लिश पब्लिक हायस्कूल, राजुरा येथील प्राचार्यांच्या पत्रानुसार शाळेतील निवासी वसतिगृहातील विद्यार्थिनींची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना राजुरा ग्रामीण रुग्णालयात भरती करण्यात आले होते. यापैकी एका विद्यार्थिनीच्या वैद्यकीय तपासणीत तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याची शक्यता असल्याचा अभिप्राय आल्याने सदर प्रकरणी राजुरा पोलीस ठाण्यात तात्काळ आदिवासी विकास विभाग प्रकल्प कार्यालय, चंद्रपूर मार्फतच प्रथम तक्रार नोंदवण्यात आली आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालय चंद्रपूर येथे तपासाच्या दृष्टीने या विद्यार्थिनींचे मानसोपचार तज्ज्ञांद्वारे समुपदेशन सुरु आहे. यासंदर्भात प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र यांनी चंद्रपूरचे पोलीस अधीक्षक यांच्याशी संपर्क साधून कारवाईची माहिती घेतली. याप्रसंगी पोलिसांनी चार शालेय कर्मचाऱ्यांना अटक केली आहे. पोलिसांकडून पुढील कारवाई सुरू आहे.
या शाळेचे नाव नामांकित शाळा योजनेतून तातडीने रद्द करण्यात आले असून घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता सखोल चौकशी करून या शाळेवर कठोर कारवाई करण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाला विनंती करण्यात आली आहे.
लैंगिक अत्याचार प्रकरण; राजुऱ्यातील इन्फंट जिझस पब्लिक स्कूलची नामांकित शाळा योजनेतील मान्यता शासनाकडून रद्द
चंद्रपूर - राजुरा येथील इन्फंट जिझस पब्लिक स्कूल नामांकित शाळा योजनेतील मान्यता शासनाकडून रद्द करण्यात आली आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भात शाळेवर कठोर कारवाई करण्याची विनंती केली आहे.
राजुरा येथील घटनाक्रमाबाबत माध्यमातून वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. तथापी, इंन्फंट जिझस पब्लीक स्कूल, राजुरा, या शाळेमध्ये घडलेल्या घटनेची वस्तुस्थिती शासनाने अधिकृतपणे जाहीर केली आहे.
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इतर विद्यार्थ्यांप्रमाणे इंग्रजी माध्यमातून खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेण्याची संधी उपलब्ध व्हावी यासाठी विभागाच्या 28 ऑगस्ट 2009 च्या शासन निर्णयानुसार नामांकित निवासी शाळा योजना सन 2010-11 या शैक्षणिक वर्षापासून सुरू करण्यात आली आहे. सदर योजनेंतर्गत विभागामार्फत निवड करण्यात आलेल्या इंग्रजी माध्यमाच्या दर्जेदार नामांकित निवासी शाळांमध्ये अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना पहिली ते 12 वी पर्यंतचे शिक्षण देण्यात येते. आतापर्यंत या योजनेंतर्गत 174 शाळांमध्ये सुमारे 54 हजार विद्यार्थ्यांना खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात आलेला आहे. इंन्फंट जिझस पब्लीक स्कूल, राजुरा या शाळेमध्ये सन 2011-12 पासून अखेर 292 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील इन्फंट जिझस इंग्लिश पब्लिक हायस्कूल, राजुरा या शाळेत आदिवासी मुलींवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन या शाळेची नामांकित शाळा योजनेअंतर्गत दिलेली मान्यता तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश आदिवासी विकास विभागाने 16 एप्रिलला दिले आहेत.
या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत नामांकित शाळा योजनेअंतर्गत प्रवेश दिलेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्यास शाळेत बोलावण्यात येऊ नये. तसेच शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांना इतरत्र शाळेत समायोजन करण्याची कार्यवाही आदिवासी विकास विभागाकडून सुरु करण्यात आली आहे.
इन्फंट जिझस इंग्लिश पब्लिक हायस्कूल, राजुरा येथील प्राचार्यांच्या पत्रानुसार शाळेतील निवासी वसतिगृहातील विद्यार्थिनींची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना राजुरा ग्रामीण रुग्णालयात भरती करण्यात आले होते. यापैकी एका विद्यार्थिनीच्या वैद्यकीय तपासणीत तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याची शक्यता असल्याचा अभिप्राय आल्याने सदर प्रकरणी राजुरा पोलीस ठाण्यात तात्काळ आदिवासी विकास विभाग प्रकल्प कार्यालय, चंद्रपूर मार्फतच प्रथम तक्रार नोंदवण्यात आली आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालय चंद्रपूर येथे तपासाच्या दृष्टीने या विद्यार्थिनींचे मानसोपचार तज्ज्ञांद्वारे समुपदेशन सुरु आहे. यासंदर्भात प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, महाराष्ट्र यांनी चंद्रपूरचे पोलीस अधीक्षक यांच्याशी संपर्क साधून कारवाईची माहिती घेतली. याप्रसंगी पोलिसांनी चार शालेय कर्मचाऱ्यांना अटक केली आहे. पोलिसांकडून पुढील कारवाई सुरू आहे.
या शाळेचे नाव नामांकित शाळा योजनेतून तातडीने रद्द करण्यात आले असून घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता सखोल चौकशी करून या शाळेवर कठोर कारवाई करण्याबाबत शालेय शिक्षण विभागाला विनंती करण्यात आली आहे.
Conclusion:
