चंद्रपूर : राज्यातील विद्यापीठातील सिनेट सदस्यांची निवडणूक होते. यानंतर राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची नावे जाहीर केली जातात. गोंडवाना विद्यापीठात (Gondwana University) राज्यपाल नियुक्त नऊ सदस्यांची यादी जाहीर होणार होती. मात्र राज्यपालांकडून ही यादी (Governor appointed senators list ) जाहीर करण्यापूर्वीच ती व्हायरल झालेली आहे. त्यामुळे ही निवड प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. (Senators list of Gondwana University)
सिनेट सदस्यांची यादी : व्हायरल झालेल्या यादीमध्ये प्रचिती पोरेड्डीवार (गडचिरोली), पियुष मामीडवार, सतीश चीचघरे, स्वरूप तार्गे, शशीभूषण वैद्य (वर्धा), विजय बदखल, नितीन लाभशेटवार (नागपूर), सागर वझे, संजय रामगीरवार यांचा समावेश आहे. गोंडवाना विद्यापीठ हे चंद्रपूर-गडचिरोली जिल्ह्यासाठी आहे. मात्र येथे वर्धा आणि नागपुरातील व्यक्तींचा समावेश आहे. सागर वझे हे यापूर्वी सिनेट सदस्याचे उमेदवार होते, ते पराभूत झाले मात्र त्यांना पुन्हा संधी देण्यात आली आहे.
शिंदे गटाचा तीव्र आक्षेप : या नियुक्तीसाठी शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख नितीन मत्ते यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. यासाठी शिंदे गटाकडून नावांची शिफारस केली होती. मात्र एकही सदस्यांना स्थान देण्यात आले नाही. सर्व सदस्य हे भाजपच्या जवळचे आहेत. त्यांचा भाजपशी औपचारिक-अनौपचारिक थेट संबंध आहे. काही लोकांनी आपली वर्णी लागावी यासाठी आपले राजकीय संबंध पणाला लावले, त्यांच्याकडे उंबरठे झिजवले असाही आरोप होऊ लागला आहे. शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख मत्ते यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला असून यात तात्काळ बदल करण्यात यावा अशी मागणी मत्ते यांनी पत्रात केली आहे. त्यामुळे या यादिवरून राजकीय वातावरण तापणार असल्याचे दिसून येत आहे.
काय आहे पत्रात : गोंडवाना विद्यापीठात 6 जानेवारी 2023 रोजी राजभवनचे मुख्य सचिव संतोष कुमार यांनी गोंडवाना विद्यापाठीचे कुलगुरु प्रशांत बोकारे यांच्या नावे नऊ सिनेट सदस्यांची यादी पाठविली आहे. या यादीत ठराविक पक्षाचे समर्थक, सदस्य यांना स्थान देण्यात आले. परंतु बाळासाहेबांची शिवेसना जिल्हा प्रमुख या नात्याने सदस्यांची नावे दिली होती. परंतु जाणीवपूर्वक दबावाखाली ही नावे वगळण्यात आली. पक्षविस्तार करीता आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांना न्याय करीता ही नावे या यादीत समाविष्ट होणे गरजेचे होते. परंतु ही जाणीवपूर्वक डावलल्यामुळे पक्षाला आदिवासीबहुल क्षेत्रात विस्तार करताना भविष्यात अडचणी येणार आहे. तरी अद्याप राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांची अंतिम स्वाक्षरी या यादीवर झालेली नाही. त्यामुळे आपण मध्यस्थी करुन या यादीत आपल्या पक्षाने सुचविलेली नावे समाविष्ट करुन न्याय द्यावा, असे पत्र मत्ते यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवले आहे.
